पवन ऊर्जा क्षेत्र का विकास और 2030 के लिए क्षमता लक्ष्य
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि (58.52 गीगावॉट संचयी क्षमता, 2030 तक 100 गीगावॉट का लक्ष्य) पर आधिकारिक डेटा प्रदान करता है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और पेरिस समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी चेन्नई में Windergy India 2026 का उद्घाटन करेंगे, जो पवन ऊर्जा में भारत की प्रगति को रेखांकित करता है, जिसकी संचयी क्षमता 2030 तक 100 GW के लक्ष्य के साथ 58.52 GW तक पहुँच गई है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी भारत के प्रमुख पवन ऊर्जा व्यापार मेला और सम्मेलन, Windergy India 2026 के 8वें संस्करण का चेन्नई में उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं।
- भारत ने FY2025-26 में रिकॉर्ड 6.05 गीगावॉट (GW) पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिससे अगस्त 2026 तक संचयी पवन ऊर्जा क्षमता बढ़कर 58.52 गीगावॉट हो गई।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 GW पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जिसमें से 28 GW वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है।
- विंडर्जी इंडिया 2026 में 20 से अधिक देशों के वैश्विक प्रदर्शक शामिल हैं, जिसमें डेनमार्क, जर्मनी और स्पेन के समर्पित देश पवेलियन शामिल हैं, जो घरेलू मूल्य संवर्धन, अगली पीढ़ी के टर्बाइन, एआई-संचालित O&M और अपतटीय पवन क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
भारत सरकार का वह नोडल मंत्रालय जो सौर, पवन और बायोएर्जी सहित नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की नीति निर्माण, अनुसंधान, संवर्धन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा और पर्यावरण) के लिए महत्वपूर्ण, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों, संस्थागत तंत्र और renewable energy नीतियों को कवर करता है।
Indian Wind Turbine Manufacturers Association (IWTMA)
भारत में पवन टरबाइन निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष उद्योग निकाय, जो पवन ऊर्जा को अपनाने, नीतिगत वकालत और घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढाँचा) के अंतर्गत औद्योगिक संघों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए प्रासंगिक।
PDA Ventures Pvt. Ltd.
एक विशिष्ट प्रदर्शनी और इवेंट प्रबंधन फर्म जो देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पवन ऊर्जा व्यापार मेले और सम्मेलन, Windergy India का सह-आयोजन करती है।
UPSC context
GS पेपर III (आर्थिक विकास और अक्षय ऊर्जा बुनियादी ढांचा) के लिए व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों और उद्योग हितधारक सहयोग के संबंध में उपयोगी।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का लक्ष्य अपने कुल नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के हिस्से के रूप में 2030 तक 100 GW पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
aspirants अक्सर cumulative wind targets को solar targets या सामान्य non-fossil targets (500 GW) से मिला देते हैं। Wind का विशेष लक्ष्य 2030 तक 100 GW प्राप्त करना है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में पवन ऊर्जा विकास के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र और लक्ष्य क्या हैं?
- वैश्विक स्थिति: वैश्विक स्तर पर रैंक: चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया भर में चौथे स्थान पर है।
- ऑफ़शोर पॉलिसी: अपटीय नीति: भारत के 7,600 किमी लंबे तट के साथ पवन ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपटीय पवन ऊर्जा नीति (National Offshore Wind Energy Policy) अधिसूचित की गई थी।
- नोडल एजेंसी: नोडल एजेंसी: MNRE के तहत आने वाला राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) संसाधन आकलन और परीक्षण का प्रबंधन करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
RE विस्तार + ग्रिड स्थिरता + ऊर्जा सुरक्षा
पवन और सौर क्षमता में वृद्धि ग्रिड की सहनशक्ति की परीक्षा ले रही है, और औद्योगिक गलियारों में रुक-रुक कर मिलने वाली ऊर्जा (इंटरमिटेंट सोर्सेज) को स्टोरेज तथा पीकिंग पावर की आवश्यकताओं के साथ संतुलित कर रही है।
विंड मैन्युफैक्चरिंग + आत्मनिर्भर भारत + सप्लाई चेन
घरेलू पवन टरबाइन उत्पादन में विनिर्माण क्षमता सीधे तौर पर भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल और हरित प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण से जुड़ी है।
पवन ऊर्जा के लक्ष्य (2030 तक 100 GW) और सौर ऊर्जा के साथ ग्रिड संतुलन, प्रीलिम्स पर्यावरण के प्रश्नों में पूछे जाने वाले कथनों के लिए प्रमुख विषय हैं।
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