डिजिटल पेंशन सेवाएं और प्रशासनिक ईज ऑफ लिविंग सुधार
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख सामाजिक कल्याण प्रशासन में ई-गवर्नेंस के व्यावहारिक अनुप्रयोग को दर्शाता है, विशेष طور پر यह कि कैसे फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे से प्रमाणीकरण) और स्वचालित ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल टूल वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण, जवाबदेही और 'ईज ऑफ लाइफ' (जीवन की सुगमता) को बढ़ाते हैं।
सारांश
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए फेस ऑथेंटिकेशन और भविष्य प्लेटफॉर्म जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों के माध्यम से पेंशनभोगियों के लिए 'ईज ऑफ लाइफ' को बेहतर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जिससे पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित हो सके।
मुख्य बिंदु
- डॉ. जितेंद्र सिंह ने तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों के लिए 'ईज ऑफ लाइफ' (जीवन को सुगम बनाने) पर सरकार के फोकस पर जोर दिया।
- डिजिटल पेंशन सेवाओं के व्यापक अपनाए जाने से, जैसे कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) के लिए फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) तकनीक और 'भविष्य' ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, पेंशन प्रसंस्करण और वितरण को सरल बना दिया गया है।
- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) पारदर्शी और सुगम सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता और जागरूकता को एकीकृत करने की पहलों को आगे बढ़ा रहा है।
- डिजिटल गवर्नेंस सुधारों का उद्देश्य नौकरशाही की लाल फीताशाही को खत्म करना, शारीरिक कागजी कार्रवाई को कम करना और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उंगलियों पर सीधे सेवाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है।
महत्वपूर्ण शब्द
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण)
एक बॉयोमीट्रिक-सक्षम, आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण) पहल जो पेंशनभोगियों को अपने वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देती है, जिससे पेंशन वितरण एजेंसियों में शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
UPSC context
UPSC CSE GS Paper III (ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ)। डिजिटल सशक्तिकरण और नागरिक-केंद्रित शासन उपकरणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भविष्य प्लेटफॉर्म
DoPPW द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और ट्रैकिंग प्रणाली, जो पेंशन आदेशों के पारदर्शी, पेपरलेस और समयबद्ध प्रसंस्करण तथा वितरण को सुनिश्चित करती है।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर II/III (ई-गवर्नेंस, पारदर्शी और जवाबदेह सार्वजनिक सेवा वितरण)। कल्याणकारी योजनाओं और जन शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल समाधानों का मूल्यांकन करता है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW)
कार्मिक मंत्रालय के तहत वह नोडल सरकारी विभाग जो केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों को तैयार करने और कल्याणकारी सुधारों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर II (विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप तथा शासन में पारदार्शिता)।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार के प्रशासनिक तंत्र के लिए लोक शिकायतों, कार्मिक प्रबंधन, प्रशासनिक सुधारों और पेंशन नीतियों को संभालने वाली शीर्ष मंत्रिस्तरीय निकाय।
UPSC context
UPSC CSE GS पेपर II (कार्यपालिका तथा सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली)।
प्रारंभिक ट्रैप
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट केवल भौतिक रूप से या निर्दिष्ट बैंक शाखाओं में समर्पित बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट हार्डवेयर के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि जीवन प्रमाण या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र केवल बैंकों में भौतिक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर के माध्यम से ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, और वे स्मार्टफोन-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) तकनीक की उपेक्षा कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वरिष्ठ नागरिकों और कल्याणकारी वितरण को लक्षित करने वाली प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (डिजिटल पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर) पहल कौन सी हैं?
- जीवन प्रमाण:: जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों को आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक या चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करके दूरस्थ रूप से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने सक्षम बनाता है।
- भविष्य प्लेटफॉर्म:: भविष्य पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है, जो एंड-टू-एंड पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- UMANG ऐप:: UMANG बुजुर्ग नागरिकों के लिए पहुँच को बढ़ाते हुए एक ही मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर कई सरकारी सेवाओं को एकीकृत करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ई-गवर्नेंस और वित्तीय समावेशन
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ई-गवर्नेंस पहलें व्यापक वित्तीय समावेशन ढाँचों और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तंत्रों के कार्यान्वयन के साथ मेल खाती हैं।
प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार-विरोधी ढाँचे
जीवन प्रमाण जैसे डिजिटल सशक्तिकरण उपकरण प्रशासनिक सुधारों को दर्शाते हैं जिनका उद्देश्य लालफीताशाही को कम करना और कल्याणकारी वितरण में प्रणालीगत रिसाव पर अंकुश लगाना है।
जीवन प्रमाण और भविष्य जैसे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर टूल्स प्रीलिम्स में मिलान करने वाले या कथन-आधारित प्रश्नों के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं।
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