पेंशन अदालतें और भारत में नागरिक-केंद्रित शासन
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह पेंशन अदालतों जैसे संस्थागत तंत्र को रेखांकित करता है जो सेवानिवृत्त लोक सेवकों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-अनुकूल सेवा वितरण को बढ़ावा देते हैं।
सारांश
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिए पेंशनभोगियों की शिकायतों के त्वरित और मौके पर ही समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए, IIPA, नई दिल्ली में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता की।
मुख्य बिंदु
- डॉ. जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के IIPA में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता की।
- पेंशन अदालतें केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही पेंशन शिकायतों के मौके पर ही निवारण का लक्ष्य रखती हैं।
- सार्वजनिक सेवा वितरण में अच्छे शासन (गुड गवर्नेंस), प्रशासनिक जवाबदेही और डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पेंशन अदालत
केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की लंबे समय से लंबित शिकायतों के मौके पर ही और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई एक अभिनव प्रणाली।
UPSC context
UPSC GS पेपर II: गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्कीम्स। नागरिक-केंद्रित शिकायत निवारण तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW)
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत वह नोडल केंद्रीय सरकारी विभाग, जो पेंशन नीतियों के निर्धारण और पेंशनभोगियों के कल्याण के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II: मंत्रालय, विभाग और संस्थागत ढाँचा। वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को लक्षित करने वाली कल्याणकारी नीतियों के लिए महत्वपूर्ण।
IIPA नई दिल्ली
नई दिल्ली में स्थित एक प्रमुख स्वायत्त प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान जो लोक प्रशासन, नीति निर्माण और सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण में विशेषज्ञता रखता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II: भारत में प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए सिविल सेवा और संस्थागत बुनियादी ढांचा।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में नागरिक शिकायत निवारण और सिविल सेवा जवाबदेही के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- CPENGRAMS पोर्टल: मंत्रालयों और विभागों में ऑनलाइन ट्रैकिंग और समयबद्ध निवारण के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत पोर्टल।
- भविष्य प्लेटफॉर्म: केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों के लिए अनिवार्य वेब-आधारित पेंशन स्वीकृति और ट्रैकिंग प्रणाली।
- पेंशन अदालत: DoPPW द्वारा 2017 में लंबे समय से चले आ रहे पेंशन विवादों के मौके पर ही समाधान के लिए शुरू किया गया संस्थागत तंत्र।
अंतर-विषय पैटर्न
CPGRAMS और सिविल सेवाओं में ई-गवर्नेंस पारदर्शिता
CPENGRAMS जैसे शिकायत पोर्टल GS पेपर II में प्रशासनिक सुधारों, ई-शासन पारदर्शिता के आदेशों और सिविल सेवा जवाबदेही से जुड़े हैं।
पेंशन अदालतें + CPENGRAMS + होल-ऑफ-गवर्नमेंट एप्रोच (Whole-of-Government approach) का परीक्षण एक बहु-कथनात्मक (multi-statement) शासन सुधार प्रश्न के रूप में किया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS2
e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the 'Interactive Service Model' of e-governance.
- 2023MainsGS2
e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features ?
- 2019MainsGS2
“The Central Administrative Tribunal which was established for redressal of grievances and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority.” Explain.
