पंचायती राज में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और सहभागी योजना निर्माण
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के संवैधानिक अधिदेश के अनुरूप, ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना और सहभागी लोकतंत्र के संचालन को रेखांकित करता है।
सारांश
गांधी जयंती के अवसर पर, पूरे भारत में 2.42 लाख से अधिक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक-केंद्रित पहलों, सहभागी योजना और पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने को प्राथमिकता दी गई।
मुख्य बिंदु
- गांधी जयंती पर जमीनी स्तर के लोकतंत्र और नागरिक-केंद्रित पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे भारत में 2.42 लाख से अधिक विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं।
- इस पहल में ग्रामीण समुदायों को शामिल करते हुए सहभागी योजना, स्थानीय शासन और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया।
- विशेष ग्राम सभाएं विकास योजनाओं की समीक्षा करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और स्थानीय जरूरतों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए मंच के रूप में कार्य करती हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
ग्राम सभा एक ऐसी कार्यकारी निकाय है जिसमें केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A के तहत संवैधानिक) और ग्राम पंचायत (भाग IX के अनुसार राज्य कानूनों के तहत गठित) के बीच भ्रमित हो जाते हैं। ग्राम सभा में किसी गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, न कि केवल चुने हुए प्रतिनिधि।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान के भाग IX के तहत ग्राम सभा के संवैधानिक प्रावधान और संरचना क्या हैं?
- संवैधानिक दर्जा: अनुच्छेद 243A ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित ग्राम स्तर पर शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों को निष्पादित करने का अधिकार देता है।
- रचना: इसमें एक ग्राम पंचायत क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूचियों में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं।
- प्रत्यक्ष लोकतंत्र: यह पंचायती राज व्यवस्था के भीतर जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधारशिला स्तंभ के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्राम सभाएँ और DPSP अनुच्छेद 40 का संबंध
ग्राम सभाओं के माध्यम से सहभागी योजना बनाना ग्राम पंचायतों पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सीधे तौर पर लागू करता है, जो जमीनी स्तर के लोकतंत्र को संवैधानिक अधिदेशों से जोड़ता है।
विकेंद्रीकृत योजना और सांविधिक सामाजिक लेखापरीक्षा
विशेष ग्राम सभाएँ मनरेगा (MGNREGA) जैसी योजनाओं के लिए वैधानिक सामाजिक लेखापरीक्षा (social audit) मंच के रूप में कार्य करती हैं, जो विकेंद्रीकृत योजना को वित्तीय जवाबदेही के साथ जोड़ती हैं।
प्रिलिम्स में एक स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न की उम्मीद करें जो यह परीक्षण करता हो कि क्या ग्राम सभा एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 243क) है या सांविधिक (स्टेच्युटory) निकाय।
संबद्ध PYQ · 3
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In absence of a well-educated and organized local level government system, 'Panchayats' and 'Samitis' have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discuss.
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Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.
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The fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure which among the following? 1. People's participation in development 2. Political accountability 3. Democratic decentralization 4. Financial mobilization Select the correct answer using the code given below.
