ऋण अनुशासन पर दिवाला और दिवालियापन संहिता का प्रभाव
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
IBC भारत के वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की एक आधारशिला है, जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) का समाधान करती है, कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार करती है, और निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है। आर्थिक विकास और कॉरपोरेट कानून का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इसके प्रभावों, चुनौतियों और विकसित होते ढांचे को समझना बेहद महत्वपूर्ण है।
सारांश
कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) ने ऋण अनुशासन लागू करके, संपत्ति की रिकवरी में तेजी लाकर और व्यवसाय सुगमता (ease of doing business) में सुधार करके भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है।
मुख्य बिंदु
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टcy कोड (IBC) ने भारत में ऋण अनुशासन को काफी मजबूत किया है और रिकवरी के माहौल में सुधार किया है।
- इसने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समयबद्ध समाधान को सुनिश्चित करके व्यवसाय करने में सुगमता (ease of doing business) में सकारात्मक योगदान दिया है।
- कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री (MoS) हर्ष मल्होत्रा ने कॉर्पोरेट ढांचे को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए संरचनात्मक सुधारों पर प्रकाश डाला।
महत्वपूर्ण शब्द
इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड (IBC)
कंपनियों और व्यक्तियों के लिए दिवालियापन और ऋणशोधन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से समेकित और सुव्यवस्थित करने, परिसंपत्ति मूल्य को अधिकतम करने और ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के वास्ते 2016 में अधिनियमित एक व्यापक भारतीय कानून।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था): तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को हल करने, ऋण अनुशासन में सुधार करने और व्यवसाय करने में सुगमता के लिए मुख्य सुधार।
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)
भारत में दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं की देखरेख के लिए 2016 में IBC के तहत स्थापित शीर्ष नियामक निकाय।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (अर्थव्यवस्था): कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता का मूल्यांकन करने वाला महत्वपूर्ण सांविधिक नियामक निकाय।
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कॉरपोरेट मामलों के नियमन, कंपनी अधिनियम, LLP अधिनियम और दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code) के प्रशासन के लिए जिम्मेदार भारतीय सरकार का मंत्रालय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II और III: कॉरपोरेट गवर्नेंस, औद्योगिक नीति और आर्थिक विनियमन के लिए प्रमुख प्रशासनिक मंत्रालय।
प्रारंभिक ट्रैप
IBC किसी भी अधिसूचना या केंद्रीय सरकार की छूट के बिना सभी कॉर्पोरेट देनदारों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं पर समान रूप से लागू होता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि IBC बिना किसी विशेष प्रावधान के सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं (FSPs) पर समान रूप से लागू होता है, और वे इस बात को नजरंदाज कर देते हैं कि केंद्र सरकार संशोधित IBC नियमों के तहत समाधान के लिए विशिष्ट FSPs को अधिसूचित कर सकती है।
संबंधित अवधारणाएँ
इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड (IBC) के तहत संस्थागत ढांचा और लेनदार पदानुक्रम (क्रेडिटर हायरार्की) क्या है?
- निर्णय प्राधिकारी: IBBI द्वारा विनियमित, दिवाला कार्यवाही कॉरपोरेटों के लिए NCLT और व्यक्तियों के लिए DRT द्वारा अधिनिर्णित की जाती है।
- कमेट्री ऑफ क्रेडिटर्स: संकल्प योजनाओं को मंजूरी देने के लिए वित्तीय लेनदारों (Secured financial creditors) के पास लेनदार समिति (CoC) में प्रमुख मतदान शक्ति होती है।
- वॉटरफॉल मैकेनिज्म: धारा 53 परिसमापन प्राथमिकता निर्धारित करती है: दिवाला समाधान लागत, कामगारों के बकाये के साथ सुरक्षित लेनदार, उसके बाद असुरक्षित लेनदार और सरकारी बकाये।
अंतर-विषय पैटर्न
IBC और बैंकिंग NPA समाधान तालमेल
IBC की समयबद्ध समाधान तंत्र (time-bound resolution mechanism) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए RBI की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) और NPA प्रबंधन दिशानिर्देशों के साथ मेल खाता है।
इन्सॉल्वेंसी सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) रैंकिंग और कॉर्पोरेट अनुपालन बोझ (corporate compliance burdens) दिवालियापन सुधारों (insolvency reforms) को व्यापक नौकरशाही विकेन्द्रीकरण (bureaucratic deregulation) पहलों से जोड़ते हैं।
IBC समाधान समय-सीमा, धारा 53 के तहत लेनदार पदानुक्रम, और IBBI की विनियामक भूमिका UPSC प्रारंभिक परीक्षा की सतत चलने वाली अवधारणाएँ हैं।
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