RoSCTL कपड़ा निर्यात प्रोत्साहन योजना विस्तार
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
RoSCTL योजना का विस्तार भारत के निर्यात प्रदर्शन, विनिर्माण विकास और श्रम-प्रधान कपड़ा क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इसे सरकारी निर्यात नीतियों और MSME प्रतिस्पर्धात्मकता से संबंधित प्रश्नों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बनाता है।
सारांश
कपड़ा मंत्रालय ने Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) योजना को 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस विस्तार का उद्देश्य एहतियाती राज्य और केंद्रीय करों की वापसी के माध्यम से गार्मेंट और मेड-अप सेक्टरों में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखना है, जिससे predictability मिलती है और श्रम-प्रधान विनिर्माण को समर्थन मिलता है।
मुख्य बिंदु
- कपड़ा मंत्रालय ने स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज (RoSCTL) योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।
- यह योजना वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मेड-अप और परिधान वस्त्रों (apparel garments) के निर्यात पर कर/शुल्क छूट को जारी रखती है।
- इसका उद्देश्य श्रम-प्रधान वस्त्र और परिधान क्षेत्रों को स्थिरता और अनुमानित नीतिगत सहायता प्रदान करना है, जिससे MSMEs को निर्यात बढ़ाने में मदद मिल सके।
महत्वपूर्ण शब्द
RoSCTL योजना
परिधान, वस्त्र और मेड-अप निर्यात पर निहित राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवी को रिबेट देने वाली एक प्रमुख सरकारी योजना, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था): यह वस्त्र (textiles) जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, सरकारी नीतिगत हस्तक्षेप और विनिर्माण वृद्धि का परीक्षण करता है।
राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट योजना
निर्यात किए गए कपड़ों और मेड-अप पर राज्य और केंद्रीय लेवी के लिए रिबेट तंत्र प्रदान करने वाली RoSCTL का पूर्ण रूप, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को समान अवसर प्रदान करना है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (फॉरेन ट्रेड एंड टैक्सेशन): यह निर्यात प्रोत्साहन, WTO-सम्मत टैक्स छूट (remissions), और अप्रत्यक्ष कराधान संरचनाओं की समझ का परीक्षण करता है।
वस्त्र मंत्रालय
भारत में वस्त्र और परिधान क्षेत्र में नीति निर्माण, योजना, विकास और निर्यात संवर्धन के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय सरकार का मंत्रालय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II/III: रोजगार सृजन के लिए शासन, संस्थागत ढाँचे और क्षेत्रीय विकास नीतियों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
RoSCTL योजना भारत से विनिर्मित माल के निर्यात की सभी श्रेणियों को कवर करती है।
अभ ्यर्थी अक्सर RoSCTL (जो विशेष रूप से अपैरल और मेड-अप्स के लिए है) को व्यापक RoDTEP योजना के साथ भ्रमित कर देते हैं जो अन्य निर्यात वस्तुओं को कवर करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के निर्यात ढांचे में RoSCTL और RoDTEP योजनाओं के बीच क्या अंतर है?
- RoSCTL का दायरा: RoSCTL विशेष रूप से एपेरल, गारमेंट्स और मेड-अप्स (HSN चैप्टर्स 61, 62 और 63) को लक्षित करता है, जो अंतर्निहित (एम्बेडेड) राज्य और केंद्रीय लेवी (करों) की रिफंड राशि प्रदान करता है।
- RoDTEP का दायरा: RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) विभिन्न अन्य क्षेत्रों के शेष निर्यातित उत्पादों को कवर करता है।
- सामान्य उद्देश्य: दोनों योजनाएँ हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स के माध्यम से GST तंत्र के तहत अप्रति환ित करों की रिफंड करके निर्यात को शून्य-रेटिंग देने के सिद्धांत पर काम करती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
RoSCTL Scheme बनाम WTO Subsidies Rules
RoSCTL एक WTO-अनुकूल शुल्क छूट तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसे GST द्वारा वापस न किए गए करों की भरपाई करने और अप्रत्यक्ष कर निर्यात डंपिंग को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वस्त्र निर्यात और श्रम-प्रधान विनिर्माण वृद्धि
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (National Manufacturing Policy) ढांचे के तहत टेक्सटाइल सेक्टर के विस्तार सीधे तौर पर ग्रामीण रोजगार और एमएसएमई (MSME) क्लस्टर का समर्थन करते हैं।
RoSCTL बनाम RoDTEP के कवरेज पर, विशेष रूप से एपैरल (परिधान) बनाम सामान्य वस्तुओं जैसे क्षेत्रों के संबंध में, एक मिलान-आधारित या कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
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