भारत ने पहली बंदरगाह आधारित ई-मेथनॉल सुविधा स्थापित की
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह विकास भारत की हरित नौवहन पहलों में एक अग्रणी कदम है, जो राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों, समुद्री परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन और टिकाऊ बंदरगाह बुनियादी ढाँचे की ओर बदलाव में सीधे तौर पर योगदान देता है।
सारांश
यह लेख जहाजों को हरित ईंधन की आपूर्ति के उद्देश्य से भारत की पहली बंदरगाह-आधारित ई-मेथनॉल उत्पादन सुविधा की स्थापना पर प्रकाश डालता है। यह पहल समुद्री क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने, शिपिंग में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हरित हाइड्रोजन तथा कैप्चर किए गए कार्बन से प्राप्त ई-मेथनॉल जैसे हरित ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्य बिंदु
- भारत की पहली पोर्ट-आधारित ई-मेथनॉल उत्पादन सुविधा जहाजों को हरित ईंधन की आपूर्ति करने और समुद्री कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए स्थापित की जा रही है।
- ई-मेथनॉल का संश्लेषण ग्रीन हाइड्रोजन और पकड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है, जो एक स्थायी वैकल्पिक समुद्री ईंधन के रूप में कार्य करता है।
- यह भारत की नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन, हरित नौवहन (ग्रीन शिपिंग) को बढ़ावा देने और हरित बंदरगाह बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की व्यापक प्रतिबद्धताओं के साथ मेल खाता है।
- स्वच्छ ऊर्जा कॉरिडोर की ओर बदलाव और समुद्री परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल, जिसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करना है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (पर्यावरण एवं विज्ञान/प्रौद्योगिकी) - भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों, जलवायु प्रतिबद्धताओं और स्वच्छ ईंधन परिवर्तन के ज्ञान का परीक्षण करती है।
सागरमाला कार्यक्रम
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख रणनीतिक कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बंदरगाह के नेतृत्व में आर्थिक विकास, लॉजिस्टिक्स लागत का अनुकूलन और भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में तटीय तथा अंतरदेशीय जल संपर्क को बढ़ाना है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (इन्फ्रास्ट्रक्चर/अर्थव्यवस्था) - परिवहन लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह के आधुनिक Myकरण और तटीय बुनियादी ढांचे की योजना की समझ का परीक्षण करता है।
पोत परिवहन, जहाज़ रानी और जलमार्ग मंत्रालय
भारत में बंदरगाहों, पोत परिवहन, समुद्री परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों, विनियमों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तैयार करने और उनके प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय सरकारी मंत्रालय।
UPSC context
UPSC Prelims/Mains (Governance/Infrastructure) - भारत के समुद्री क्षेत्र और ब्लू इकॉनमी को नियंत्रित करने वाले संस्थागत ढाँचों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ई-मेथनॉल कम सल्फर सामग्री के साथ समुद्री उपयोग के लिए संशोधित पारंपरिक पेट्रोलियम व्युत्पन्न है।
ई-मेथनॉल का उत्पादन ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्टर किए गए CO2 का उपयोग करके किया जाता है, न कि प्रत्यक्ष जीवाश्म ईंधन रिफाइनिंग या पारंपरिक मेथनॉल संश्लेषण मार्गों द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन के बीच क्या अंतर है?
- ग्रे हाइड्रोजन: ग्रे हाइड्रोजन (Grey Hydrogen), कार्बन कैप्चर के बिना स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग के माध्यम से प्राकृतिक गैस से उत्पादित होती है, जिससे उच्च उत्सर्जन होता है।
- ब्लू हाइड्रोजन: ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen) का उत्पादन ग्रे हाइड्रोजन की तरह ही किया जाता है, लेकिन CCUS तकनीक का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर और संग्रहित किया जाता है।
- ग्रीन हाइड्रोजन: सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके जल इलेक्ट्रोलाइज़िस के माध्यम से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर + पोर्ट आधुनिकीकरण
ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर अंतरराष्ट्रीय समुद्री डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों (IMO) को सागरमाला जैसी घरेलू बंदरगाह आधुनिकीकरण योजनाओं के साथ जोड़ते हैं।
CCUS + ग्रीन हाइड्रोजन सिनर्जी
कार्बन कैप्चर (CCUS) का ग्रीन हाइड्रोजन के साथ एकीकरण, औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ईंधन के संश्लेषण के बीच एक सेतु का निर्माण करता है।
पोर्ट-आधारित ग्रीन ईंधन उत्पादन और शिपिंग के लिए IMO उत्सर्जन लक्ष्य प्रीलिम्स के पर्यावरण तकनीक से संबंधित कथनों में शामिल होंगे।
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