राष्ट्रीय भूमि मौद्रीकरण निगम: RINL भूमि संपत्ति की ई-नीलाम
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
एसेट मुनेटाइजेशन (Asset monetisation), विशेष रूप से एनएलएमसी (NLMC) जैसी विशिष्ट संस्थाओं के माध्यम से सीपीएसई (CPSEs) की गैर-कोर भूमि परिसंपत्तियों का मुनेटाइजेशन, भारत की राजकोषीय नीति और संसाधन जुटाने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह समझना कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों को कैसे अनलॉक किया जाता है , आकांक्षी (aspirants) को बुनियादी ढाचे के विकास के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल का मूल्यांकन करने में मदद करता है।
सारांश
नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन (NLMC) ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) की गैर-प्रमुख (non-core) भूमि और भवन परिसंपत्तियों की ई-नीलामी को बढ़ावा देने के लिए मुंबई, नई दिल्ली और विशाखापत्तनम में तीन दिवसीय निवेशक संपर्क कार्यक्रम (investor outreach programme) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह रणनीतिक प्रयास संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने, आर्थिक गतिविधियों को गति देने और राजकोषीय समेकन (fiscal consolidation) का समर्थन करने के लिए अधिशेष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की भूमि परिसंपत्तियों केमुद्रीकरण के लिए भारत के संस्थागत ढांचे को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन (NLMC) ने मुंबई, नई दिल्ली और विशाखापत्तनम में तीन-शहरों के निवेशक संपर्क कार्यक्रम का समापन किया।
- इस आउटरीच का उद्देश्य विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) की गैर-कोर भूमि संपत्तियों की आगामी ई-नीलामी को प्रदर्शित करना था।
- यह पहल नए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन जुटाने और सार्वजनिक ऋण को कम करने हेतु अधिशेष या कम उपयोग की गई सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों से मूल्य प्राप्त करने की भारत की व्यापक संपत्तिमुद्रीकरण (asset monetisation) रणनीति के साथ मेल खाती है।
- संरचित सहभागिता ने भूमि पार्सलों की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का विवरण देकर संभावित निवेशकों, डेवलपर्स और कॉर् पोरेट संस्थाओं को आकर्षित करने में मदद की।
महत्वपूर्ण शब्द
National Land Monetization Corporation (NLMC)
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और सरकारी एजेंसियों की अतिरिक्त भूमि और भवन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का कार्य करने, छिपे हुए आर्थिक मूल्य को अनलॉक करने और राजकोषीय समेकन में सहायता करने के लिए स्थापित 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - अर्थव्यवस्था / बुनियादी ढांचा): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संसाधन जुटाने और संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए संस्थागत ढाँचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन
भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी ढांचा, जिसके तहत निजी संस्थाओं को राजस्व अधिकार पट्टे पर देकर ब्राउनफील्ड सार्वजनिक क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त किया जाता है, जिससे नई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए पूंजी का पुनर्चक्रण होता है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - बुनियादी ढांचा और संसाधन जुटाना): भारत में नवीन वित्तपोषण मॉडल, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और पूंजीगत व्यय वित्तपोषण की समझ का मूल्यांकन करती है।
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL)
इस्पात मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात विनिर्माण कंपनी, जो विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की मालिक है, और जिसकी अतिरिक्त गैर-कोर भूमि परिसंपत्तियों का वर्तमान में NLMC ई-नीलामी के माध्यम से मुद्रीकरण किया जा रहा है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - अर्थव्यवस्था / विनिवेश और PSU): घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चुनौतियों, पुनरुद्धार और परिसंपत्ति पुनरसंरचना से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन (NLMC) संसद के एक विशेष अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
NLMC, वित्त मंत्रालय के तहत एक SPV के रूप में स्थापित भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला एक कॉर्पोरेट निकाय है, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया कोई सांविधिक निकाय।
संबंधित अवधारणाएँ
नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन (NLMC) का अधिदेश (mandate) और संस्थागत ढांचा (institutional structure) क्या है?
- स्वामित्व: कॉर्पोरेट स्थिति: वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) के रूप में स्थापित।
- प्राथमिक कार्य: कोर मैंडेट: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अतिरिक्त भूमि और गैर-कोर भवन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना।
- राजकोषीय प्रभाव: रणनीतिक उद्देश्य: अप्रयुक्त सार्वजनिक भूमि के आर्थिक मूल्य को अनलॉक करता है, राजकोषीय समेकन का समर्थन करता है और नई बुनियादी ढांचा विकास के लिए वित्तपोषण करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
एसेट मुद्रीकरण + राजकोषीय घाटा प्रबंधन
PSU भूमि पार्सलों का एसेट मोनेट ाइजेशन सीधे तौर पर पूंजीगत व्यय लक्ष्यों का समर्थन करता है, जिससे सॉवरेन ऋण लिए बिना राजकोषीय घाटे के दबाव कम होते हैं।
PSU विनिवेश बनाम भूमि मौद्रीकरण ढांचा
RINL जैसी घाटे में चल रही संस्थाओं की गैर-कोर संपत्तियों का मौद्रीकरण बजटीय सहायता के बोझ को कम करता है, जिससे रणनीतिक बुनियादी ढांचा निवेश के लिए सार्वजनिक पूंजी मुक्त होती है।
वित्त मंत्रालय के तहत NLMC का अधिमान्य और कॉर्पोरेट ढांचा इसे प्रीलिम्स के मिलान वाले या बहु-कथनात्मक प्रश्न के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाता है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2024PrelimsGS1
With reference to the Digital India Land Records Modernisation Programme, consider the following statements : 1. To implement the scheme, the Central Government provides 100% funding. 2. Under the Scheme, Cadastral Maps are digitised. 3. An initiative has been undertaken to transliterate the Records of Rights from local language to any of the languages recognized by the Constitution of India. Which of the statements given above are correct?
