जल सप्ताह में जलवायु सहनशीलता और जल वित्तपोषण पर विशेष जोर
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
जल सुरक्षा भारत के सतत विकास, आर्थिक स्थिरता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो वित्त और तकनीकी नवाचार को मेन्स GS3 के लिए मुख्य विषयगत क्षेत्र बनाता है।
सारांश
इंडिया इंटरनेशनल वॉटर वीक 2026 के तीसरे दिन का मुख्य केंद्र जलवायु लचीलापन (क्लाइमेट रेजिलेन्स) का निर्माण, नवीन जल वित्तपोषण तंत्र को जुटाना और बढ़ती जल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी साझेदारियों का लाभ उठाना था।
मुख्य बिंदु
- इंडिया इंटरनेशनल वॉटर वीक 2026 के तीसरे दिन का मुख्य फोकस जलवायु लचीलेपन (क्लाइमेट रेजिलिएन्स), नवीन जल वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर था।
- चर्चाओं में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और निजी पूंजी जुटाने के माध्यम से जल बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में कमियों को दूर करने पर जोर दिया गया।
- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में प्रौद्योगिकी साझा करने, स्मार्ट जल प्रबंधन और जलवायु-जनित आपदा तैयारी पर प्रकाश डाला गया।
- जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर वैज्ञानिक जल संरक्षण, कुशल कृषि उपयोग और शहरी जल सुरक्षा पर जोर दिया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
इंडिया इंटरनेशनल वॉटर वीक
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वैश्विक मंच, जिसका उद्देश्य सतत जल संसाधन प्रबंधन, जलवायु लचीलेपन और नवीन जल वित्तपोषण समाधानों पर विचार-विमर्श करना है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण और आपदा प्रबंधन); जल सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन से जुड़े वैश्विक और राष्ट्रीय नीति मंचों की समझ का परीक्षण करता है।
जल शक्ति मंत्रालय
भारत में देश के जल संसाधनों, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के नीति निर्धारण, योजना और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस) और GS पेपर III; जल संसाधन गवर्नेंस और स्वच्छता योजनाओं के लिए संस्थागत ढाँचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से किया जाता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि IIWW का आयोजन केवल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि इसकी अगुواي जल शक्ति मंत्रालय करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र और वित्तपोषण मॉडल क्या हैं?
- पॉलिसी फ्रेमवर्क: राष्ट्रीय जल नीति पानी को एक आर्थिक वस्तु के रूप में प्राथमिकता देती है, जिसमें मूल्य निर्धारण के युक्तिकरण और सहभागी सिंचाई प्रबंधन (PIM) पर जोर दिया गया है।
- वित्तीय पोषण मॉडल: जल आपूर्ति और स्वच्छता में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (viability gap funding) को पाटने के लिए DBFOT और हाइब्रिड एन्यूटी (Hybrid Annuity) जैसे मॉडल का उपयोग करती है।
- शीर्ष निकाय: केंद्रीय जल आयोग (CWC) और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) मैक्रो-प्लानिंग, अंतर-राज्यीय नदी विवादों और नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यों का संचालन करती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जल अवसंरचना वित्तपोषण और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
जल बुनियादी ढांचा आधुनिकीकरण के लिए संप्रभु निधियों को निजी पूंजी के साथ मिलाने की आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों में प्रयुक्त हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (Hybrid Annuity Model) के समान है।
द्वipaksheey Jal Takneek aur Shahari Lachakpan
डच जल प्रशासन साझेदारियाँ भारत के साथ यह दर्शाती हैं कि कैसे द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoUs) डेल्टा प्रबंधन और तटीय शहरी लचीलेपन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं।
जल सुरक्षा + जलवायु वित्त + PPP मॉडल मुख्य परीक्षा के GS-III (पर्यावरण और बुनियादी ढांचा) में एक संयुक्त प्रश्न के रूप में शामिल होने की संभावना है।
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