दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह पहल हाई-टेक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) हासिल करने, एफडीआई (FDI) आकर्षित करने और देश को टेलीकॉम उपकरणों तथा बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की भारत की रणनीतिक कोशिश को दर्शाती है।
सारांश
दूरसंचार विभाग (DoT) ने मेक इन इंडिया और पीएलआई योजना जैसी पहलों के तहत निवेश, नवाचार और घरेलू विनिर्माण की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए बेंगलुरु में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन को बढ़ावा देने हेतु तीसरे इन्वेस्टर्स राउंडटेबल का आयोजन किया।
मुख्य बिंदु
- दूरसंचार विभाग (DoT) ने बेंगलुरु में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी तीसरी निवेशक गोलमेज बैठक (Investors' Roundtable) की मेजबानी की।
- इस कार्यक्रम में घरेलू दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देने, स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहित करने और निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया गया।
- समर्पित टेलीकॉम विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना जैसे नीतिगत ढांचों का लाभ उठाने और विनियामक बाधाओं को कम करने पर चर्चा केंद्रित रही।
- भारत को उन्नत दूरसंचार उपकरणों के लिए एक वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु सरकारी हितधारकों, उद्योग के दिग्गजों और वैश्विक निवेशकों के बीच आपसी सहयोग पर जोर दिया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
मेक इन इंडिया
भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किया गया एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय और घरेलू दोनों कंपनियों को भारत के भीतर निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करके देश को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है।
UPSC context
UPSC GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था - विकास और वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र)। यह औद्योगिक नीति, व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और आयात प्रतिस्थापन रणनीतियों का मूल्यांकन करता है।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम
घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री के आधार पर वित्तीय पुरस्कार प्रदान करके आयात निर्भरता को कम करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी वित्तीय प्रोत्साहन योजना।
UPSC context
UPSC GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था - सरकारी बजट और औद्योगिक नीति)। आपूर्ति-पक्ष के हस्तक्षेपों (supply-side interventions) और निर्यात-प्रेरित विकास मॉडलों की प्रभावशीलता का परीक्षण करता है।
दूरसंचार विभाग (DoT)
संचार मंत्रालय के अधीन वह केंद्र सरकार का विभाग, जो भारत में टेलीकॉम नीतियां बनाने, लाइसेंस देने और स्पेक्ट्रम तथा घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II/III (शासन और प्रौद्योगिकी)। टेलीकॉम गवर्नेंस, डिजिटल बुनियादी ढांचा विनियमन और घरेलू विनिर्माण पहلوओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना की मुख्य परिचालन विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं?
- इंक्रीमेंटल इंसेंटिव्स: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए आधार वर्ष की तुलना में वृद्धिशील बिक्री पर वित्तीय प्रोत्साहन (4% से 6%) प्रदान करता है।
- लक्षित क्षेत्र: उच्च रोजगार क्षमता और गहन मूल्य-संवर्धन आवश्यकताओं वाले लक्षित क्षेत्रों (जैसे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा) पर ध्यान केंद्रित करता है।
- डिज़ाइन-आधारित फोकस: घरेलू अनुसंधान एवं विकास (R&D) और बौद्धिक संपदा (IP) के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन-प्रेरित विनिर्माण प्रोत्साहन (डिजाइन-लेड मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स) शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
दूरसंचार विनिर्माण और राज्य-स्तरीय औद्योगिक क्लस्टर
बेंगलुरु को एक टेलीकॉम विनिर्माण और R&D हब के रूप में स्थापित करने के भारत का प्रयास, सहकारी संघवाद के तहत शहरी आर्थिक क्लस्टर और राज्य-स्तरीय औद्योगिक नीति प्रतिस्पर्धा के साथ सीधे तौर पर मेल खाता है।
Telecom PLI डिज़ाइन-प्रेरित विनिर्माण प्रोत्साहन (design-led manufacturing incentives) और समर्पित TMZ (TMZ) मेंस GS-3 या प्रीलिम्स के मैच-द-स्कीम प्रश्नों के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं।
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