प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की राज्य अनुसंधान बुनियादी ढांचा पहुंच बैठक
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) में केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने के लिए संस्थागत तंत्र को रेखांकित करता है, जो R&D बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को अधिकतम करने और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
सारांश
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय ने देश भर के शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के लिए वैज्ञानिक और R&D बुनियादी ढांचे तक व्यापक पहुंच के वास्ते समन्वय को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक बुलाई। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय वैज्ञानिक योजना और राज्य स्तर पर उसके क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटना है, जिससे सहकारी संघवाद, अनुकूलित संसाधन साझाकरण और पूरे भारत में महत्वपूर्ण R&D सुविधाओं तक बेहतर पहुंच को बढ़ावा मिल सके।
मुख्य बिंदु
- भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय ने R&D बुनियादी ढाँचे तक पहुँच के लिए राज्य-स्तरीय समन्वय को बढ़ाने हेतु पहली राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों की बैठक बुलाई।
- यह पहल राज्यों में वैज्ञानिक अनुसंधान सुविधाओं, प्रयोगशालाओं और R&D उपकरणों तक व्यापक जन पहुँच पर केंद्रित है, जिससे संसाधन दोहराव में कमी आती है और सार्वजनिक निवेश का अनुकूलन होता है।
- राष्ट्रीय वैज्ञानिक मिशनों को राज्य-स्तरीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्रों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ संरेखित करके सहकारी संघवाद पर जोर देता है।
- शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए समेकित मैपिंग और विकेंद्रीकृत पहुँच ढाँचों के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) का कार्यालय
भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख निकाय जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के मामलों पर शीर्ष स्तर की, स्वतंत्र सलाह प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (साइंस एंड टेक्नोलॉजी): संस्थागत ढाँचों, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विज्ञान मिशनों के समन्वय को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राज्य सरकारें
भारतीय संघीय ढांचे की वे घटक इकाइयाँ जो राज्य-स्तरीय नीतियों, कानूनों और प्रशासनिक कार्रवाइयों को लागू करती हैं, तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय निकायों के साथ तालमेल बिठाती हैं।
UPSC context
UPSC GS Paper II (Polity & Governance): सहकारी संघवाद, केंद्र-राज्य समन्वय और राष्ट्रीय विकासात्मक पहलों के विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय का संस्थागत अधिदेश (मैन्डेट) और स्थिति क्या है?
- सलाहकार निकाय: प्रधानमंत्री की सलाह: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियों से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को सीधी, स्वतंत्र सलाह प्रदान करते हैं।
- एसएंडटी समन्वय: अंतर-मंत्रालयी समन्वय: स्वदेशी अनुसंधान और विकास (R&D) क्षमताओं और प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, वैज्ञानिक विभागों, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच तालमेल को सुगम बनाता है।
- मिशन लीडरशिप: मेगा-साइंस प्रोजेक्ट्स (Mega-Science Projects): प्रमुख राष्ट्रीय विज्ञान मिशनों, रणनीतिक प्रौद्योगिकी परिनियोजनों और राष्ट्रीय महत्व की अंतर-क्षेत्रीय वैज्ञानिक पहलों की देखरेख करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
वैज्ञानिक R&D का विकेंद्रीकरण और सहकारी संघवाद
वैज्ञानिक बुनियादी ढाचे को राज्य नवाचार पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ एकीकृत करना हाल के आर्थिक सर्वेक्षणों में देखे गए विकेंद्रीकृत, जिला-स्तरीय विनिर्माण और R&D (अनुसंधान एवं विकास) प्रयासों का सीधे तौर पर समर्थन करता है।
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन और सहकारी संघवाद
यह पारंपरिक ऊर्ध्वाधर केंद्रीय योजनाओं से आगे बढ़कर सहयोगात्मक संघीय मंचों में प्रवेश करते हुए, शीर्ष-से-नीचे (टॉप-डाउन) राष्ट्रीय S&T अभियानों को नीचे-से-ऊपर (बॉटम-अप) राज्य स्तर के क्रियान्वयन के साथ जोड़ता है।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (Office of PSA) के संस्थागत अधिदेश और राष्ट्रीय R&D बुनियादी ढाँचे की पहुँच के समन्वय में इसकी भूमिका पर प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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