पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता पर NGT का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत के पर्यावरण न्यायशास्त्र (NGT) के मुख्य घटकों और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को छूता है, जिससे यह सीधे तौर पर GS पेपर 3 (संरक्षण और पर्यावरण शासन) और GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय) के लिए प्रासंगिक हो जाता है।
सारांश
भारत की राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 'पर्यावरण और जलवायु गतिकी का भविष्य' (The Future of Environment and Climate Dynamics) विषय पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया, जिसमें मजबूत पर्यावरण शासन, NGT जैसे न्यायिक तंत्रों और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों तथा सतत प्रथाओं के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता के महत्व को रेखांकित किया गया।
मुख्य बिंदु
- भारत की राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में एनजीटी के 'पर्यावरण और जलवायु गतिकी का भविष्य' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया।
- विकास संबंधी अनिवार्यताओं और पारिस्थितिक संरक्षण तथा पर्यावरणीय न्याय के बीच संतुलन बनाने में NGT जैसे संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
- जलवायु कार्रवाई, सतत विकास और नवीकरणीय ऊर्जा बदलावों में वैश्विक नेतृत्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- समकालीन जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए न्यायिक सक्रियता, जनभागीदारी और विज्ञान-आधारित नीति-निर्माण के महत्व पर जोर दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)
पर्यावरण संरक्षण और वनों व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक विशेष न्यायिक निकाय।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, संरक्षण) और GS पेपर II (वैधानिक निकाय एवं शासन)। पर्यावरणीय संस्थानों और न्याय की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010
पर्यावरण कानूनों से संबंधित सिविल मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष पर्यावरण अधिकरण की स्थापना हेतु 2010 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, जो भारत को ऐसा निकाय स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बनाता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) और GS पेपर II (राजव्यवस्था एवं शासन)। यह वैधानिक पर्यावरण विधान और न्यायिक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की मुख्य सांविधिक विशेषताएं, क्षेत्राधिकार और मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं?
- वैधानिक उद्गम: पर्यावरण मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एक विशिष्ट निकाय के रूप में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित।
- मार्गदर्शक सिद्धांत: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, 'प्रदूषक भुगतान करे' (polluter pays) के सिद्धांत और एहतियाती (precautionary) सिद्धांत द्वारा निर्देशित; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से बाध्य नहीं।
- अधिकार क्षेत्र का दायरा: जल अधिनियम, वायु अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम सहित सात विशिष्ट पर्यावरणीय कानूनों के तहत सिविल मामलों को कवर करता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 शामिल नहीं है।
- समयरेखा और अपील: दाखिल करने के छह महीने के भीतर आवेदनों और अपीलों का निपटान करना अनिवार्य है, जिसके आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।
अंतर-विषय पैटर्न
NGT न्यायशास्त्र और अनुच्छेद 21 का विस्तार
NGT द्वारा एहतियाती सिद्धांत (precautionary principle) का प्रवर्तन सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 21 (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार) की विस्तारित व्याख्या से मेल खाता है।
घरेलू न्यायाधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताएँ
भारत का घरेलू पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल ढांचा घरेलू न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करके UNFCCC और जैव विविधता सम्मेलनों के तहत अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों का समर्थन करता है।
NGT के सांविधिक प्रावधान (CPC का अपवर्जन, 6 महीने की निस्तारण समय-सीमा, विशिष्ट अधिनियम) प्रारंभिक परीक्षा (prelims) के एलिमिनेशन ट्रैप (छंटनी वाले जाल) के लिए प्रमुख निशाने हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2018PrelimsGS1
How is the National Green Tribunal (NGT) different from the Central Pollution Control Board (CPCB)? 1. The NGT has been established by an Act whereas the CPCB has been created by an executive order of the Government. 2. The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells, and aims to improve the quality of air in the country. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
