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न्याय तक पहुँच के लिए गोवा में DISHA 2.0 योजना पर क्षेत्रीय कार्यशाला

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख DISHA 2.0 योजना, टेली-लॉ (Tele-Law) और न्याय बंधु (Nyaya Bandhu) के तहत महत्वपूर्ण शासन पहلوओं को कवर करता है, जो भारत में समावेशी न्याय वितरण, कानूनी सशक्तिकरण और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए एक बुनियादी स्तंभ बनाते हैं, जो अक्सर UPSC मेन्स GS2 में पूछे जाते हैं।

सारांश

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय भारत में सुलभ और समावेशी न्याय वितरण के लक्ष्य को मजबूत करते हुए, प्रौद्योगिकी-सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी साक्षरता और प्रो बोनो कानूनी सहायता को बढ़ावा देने के लिए गोवा में DISHA 2.0 योजना के तहत एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

मुख्य बिंदु

  • न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय गोवा में DISHA 2.0 (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice) योजना के तहत एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।
  • यह कार्यशाला तकनीक-सक्षम कानूनी सेवाओं जैसे टेली-लॉ (Tele-Law), न्याय बंधु (Nyaya Bandhu), प्रो बोनो (pro bono) कानूनी सहायता, और 'न्याय प्रबोध: अवेकिंग टू जस्टिस' जैसी कानूनी साक्षरता पहलों पर प्रकाश डालती है।
  • यह वंचित क्षेत्रों में न्याय के अंतर को पाटने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs), विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (VLEs), न्याय सहायकों, पैनल वकीलों और विधिक शिक्षाविदों सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है।
  • यह पहल सभी नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती और समान न्याय सुनिश्चित करने के संवैधानिक अधिदेश के अनुरूप है।

महत्वपूर्ण शब्द

DISHA 2.0 योजना

भारत भर में न्याय तक समग्र पहुँच के लिए नवीन, प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान तैयार करने के लिए न्याय विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा न्याय वितरण तक पहुंच।

Source
Tele-Law

वंचित नागरिकों को मुकदमे से पहले कानूनी सलाह के लिए पैनल के वकीलों से जोड़ने के वास्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोनिक सुविधाओं का लाभ उठाने वाली एक डिजिटल सेवा।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): हाशिए के समुदायों के लिए डिजिटल गवर्नेंस और न्याय तक पहुँच को बढ़ावा देने वाली पहल।

Source
न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज प्रोग्राम

वॉलंटियर वकीलों को हाशिए पर मौजूद नागरिकों से जोड़कर प्रो बोनो कानूनी सेवाओं के लिए एक ढांचा स्थापित करने की भारत सरकार की पहल।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): कानूनी सहायता और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए तंत्र।

Source
विधि-संजीवनी

DISHA 2.0 के तहत एंड-टू-एंड प्रोग्राम मॉनिटरिंग, डेटा-संचालित निर्णय लेने और AI-संचालित कानूनी सेवाओं के लिए शुरू किया गया एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): तकनीक-संचालित प्रशासनिक सुधार और न्यायिक वितरण प्रणालियाँ।

Source
Common Service Centres (CSCs)

डिजिटल विभाजन को पाटने और जमीनी स्तर पर कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए टेली-लॉ (Tele-Law) कार्यक्रम के तहत उपयोग किए जाने वाले फ्रंट-एंड डिलीवरी पॉइंट।

UPSC context

UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II/III): ई-गवर्नेंस, डिजिटल बुनियादी ढांचा, और ग्रामीण भारत में अंतिम छोर तक सेवा वितरण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

DISHA 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जाता है।

DISHA को अक्सर राज्यों के साथ साझा की जाने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना समझ लिया जाता है, लेकिन यह न्याय विभाग द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) के रूप में पूरी तरह से वित्तपोषित और कार्यान्वित की जाती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance - Judiciary & Legal Rights

भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Aid) के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और संस्थागत तंत्र क्या हैं?

  • संवैधानिक आदेश: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) का अनुच्छेद 39A राज्य को यह निर्देश देता है कि वह आर्थिक रूप से या अन्य प्रकार से असमर्थ नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करे।
  • वैधानिक निकाय: कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर वैधानिक निकायों की स्थापना की।
  • तकनीक-संचालित सहायता: न्याय बंधु (प्रो बोनो) और टेली-लॉ (Tele-Law) सेवाएँ तृणमूल और हाशिए की आबादी तक मुकदमेबाजी से पहले की सलाह पहुँचाने के लिए प्रौद्योगिकी और स्वयंसेवक वकीलों का लाभ उठाती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डिजिटल गवर्नेंस और लीगल एड इन्फ्रास्ट्रक्चर

    कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) का कानूनी सहायता में एकीकरण डिजिटल दूरियों को पाटने का काम करता है, जो ई-गवर्नेंस पहलों को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से जोड़ता है।

Article 39A + Tele-Law + Nyaya Bandhu integration प्रीलिम्स के लिए 'मिलान करें' (match-the-following) या कथन-आधारित प्रश्नों में बार-बार पूछा जाने वाला एक पसंदीदा विषय है।

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  • 2023MainsGS2

    Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India.