आधार अधिनियम

2016 में अधिनियमित एक वैधानिक ढांचा जो अद्वितीय 12-अकीय बायोमेट्रिक पहचान संख्या (आधार) के जारी होने का समर्थन करता है और सरकार को धारा 7 के तहत राज्य द्वारा वितीय सहायता प्राप्त सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने का अधिकार देता है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना

एक प्रशासनिक सुधार तंत्र जो बिचौलियों को हटाकर और लीकेज को रोककर लक्षित लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे कल्याणकारी सब्सिडी और नकद लाभ स्थानांतरित करता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2016 में शुरू की गई एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को बिना किसी डिपॉज़िट के LPG कनेक्शन प्रदान करना है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)

आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापित केंद्रीय सांविधिक प्राधिकरण जो पूरे भारत में आधार संख्या जारी करने, बायोमेट्रिक डेटाबेस के संचालन और डेटा सुरक्षा तथा प्रमाणीकरण अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों, जिनमें घरेलू एलपीजी योजनाएं भी शामिल हैं, के अन्वेषण, उत्पादन, रिफाइनिंग, वितरण और मूल्य निर्धारण के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय सरकारी मंत्रालय।