भारत में न्यायसंगत क्षेत्रीय विकास और मत्स्य पालन योजनाएं
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख सहयोगात्मक संघवाद और संतुलित क्षेत्रीय विकास पर सरकार के नीतिगत रुख को दर्शाता है, विशेषकर मत्स्य पालन जैसे संबद्ध कृषि क्षेत्रों के माध्यम से, जो ग्रामीण आजीविका और समावेशੀ आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत में समावेशी और न्यायसंगत क्षेत्रीय विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जिसमें हाशिए के क्षेत्रों को ऊपर उठाने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और ग्रामीण बुनियादी ढाचे की प्रमुख विकासात्मक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के प्रत्येक क्षेत्र और राज्य के समान विकास के प्रति केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों में विकास और पहलों पर प्रकाश डालते हुए, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और नीली क्रांति के माध्यम से।
- समुद्री और भूआबद्ध दोनों राज्यों में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाने, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)
भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने, और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे व मूल्य श्रृंखला की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
UPSC context
UPSC Prelims/Mains (GS Paper III - Agriculture): सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, ब्लू इकॉनमी पहलों और ग्रामीण आजीविका सृजन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नीली क्रांति
मत्स्य पालन और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए समुद्री और inland fisheries and aquaculture के एकीकृत विकास हेतु एक अनुकूल माहौल बनाने पर केंद्रित एक व्यापक रणनीतिक पहल।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर III - कृषि एवं अर्थव्यवस्था): प्राथमिक क्षेत्रों में विकास के प्रतिमानों और संसाधनों के सतत उपयोग की समझ का परीक्षण करता है।
मत्sy पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत में मत्स्य पालन, पशुधन स्वास्थ्य, डेयरी विकास और संबद्ध ग्रामीण बुनियादी ढाँचे से संबंधित नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर II/III): शासन संरचना, मंत्री पोर्टफोलियो और संबद्ध कृषि नीति के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
PMMSY मुख्य रूप से समुद्री निर्यात के लिए समुद्री राज्यों और तटीय बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि PMMSY विशेष रूप से तटीय/समुद्री राज्यों पर लागू होती है। वास्तव में, यह अंतर्देशीय जलीय कृषि (inland aquaculture) और मीठे पानी के मत्स्य पालन बुनियादी ढाँचे के माध्यम से भूमि से घिरे राज्यों (landlocked states) को बड़े पैमाने पर कवर करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की मुख्य विशेषताएं और कार्यान्वयन तौर-तरीके क्या हैं?
- लॉन्च और विज़न: मत्स्य पालन क्षेत्र के उत्तरदायी विकास के माध्यम से एक सतत ब्लू रेवोल्यूशन लाने के लिए 2020 में एक छत्र योजना के रूप में शुरू किया गया।
- दायरा और कवरेज: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित, जिसमें समुद्री और inland fisheries, aquaculture, और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (value chain) शामिल हैं।
- प्रमुख उद्देश्य: मछली पकड़ने वालों और मछली किसानों की आय को दोगुना करने, कटाई के बाद के नुकसान को कम करने, और घरेलू खपत तथा निर्यात आय को बढ़ाने का लक्ष्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
आंतरिक मत्स्य पालन और भू-आबद्ध क्षेत्रीय समता
PMMSY समुद्री और भू-आबद्ध (लैंडलॉक्ड) दोनों राज्यों को कवर करता है, जो inland fisheries को भू-आबद्ध क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण आजीविका में विविधता लाने के लिए एक प्रमुख चालक बनाता है।
नीली क्रांति और समुद्री निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र
नीली क्रांति (Blue Revolution) का निवेश अंतरराष्ट्रीय कानून (UNCLOS) के तहत निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, तटीय सुरक्षा और टिकाऊ समुद्री संसाधन प्रबंधन से जुड़ा हुआ है।
PMMSY फंडिंग पैटर्न और अंतर्देशीय बनाम समुद्री मछली उत्पादन हिस्सेदारी उच्च-संभाव्यता वाले मैच-द-फॉलोइंग या स्टेटमेंट प्रश्न हैं।
संबद्ध PYQ · 4
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With reference to the Digital India Land Records Modernisation Programme, consider the following statements : 1. To implement the scheme, the Central Government provides 100% funding. 2. Under the Scheme, Cadastral Maps are digitised. 3. An initiative has been undertaken to transliterate the Records of Rights from local language to any of the languages recognized by the Constitution of India. Which of the statements given above are correct?
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Consider the following activities : 1. Identification of narcotics on passengers at airports or in aircraft 2. Monitoring of precipitation 3. Tracking the migration of animals In how many of the above activities can the radars be used?
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Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.