राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने झारखंड बांध तैयारियों की समीक्षा की
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
भारत में विनाशकारी बांध विफलताओं को रोकने और लचीले बुनियादी ढांचे के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वैधानिक ढाँचों (बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021) और संस्थागत तंत्र (NDSA) को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) ने झारखंड में बांध सुरक्षा तैयारियों और बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के क्रियान्वयन की एक व्यापक समीक्षा की, जिसमें संस्थागत अनुपालन, सुरक्षा ऑडिट और आपदा संवेदनशीलता न्यूनीकरण पर प्रकाश डाला गया।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) ने झारखंड राज्य में बांध सुरक्षा तैयारियों और बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021) के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
- చर्चाएँ राज्य के बाँधों के संस्थागत ढाँचे, सुरक्षा ऑडिट, आपातकालीन कार्य योजनाओं और hazard mapping पर केंद्रित थीं।
- समीक्षा में निचले इलाकों में होने वाली तबाही को रोकने के लिए निवारक शासन (preventive governance), आपदा-पूर्व जोखिम आकलन (pre-disaster risk assessments) और बांध सुरक्षा अधिनियम (Dam Safety Act) के तहत वैधानिक आदेशों के अनुपालन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
डैम सेफ्टी एक्ट, 2021
एक ऐसा अधिनियम जो आपदाओं को रोकने और सुरक्षित कामकाज सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के वास्ते एक समान राष्ट्रव्यापी कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचा शासन): आपदा निवारण और संरचनात्मक सुरक्षा के लिए विधिक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA)
डैम सेफ्टी एक्ट, 2021 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे पूरे भारत में नीतियों को लागू करने, अंतर-राज्यीय मुद्दों को सुलझाने और राज्य-स्तरीय बांध सुरक्षा संगठनों की देखरेख करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II / III (गवर्नेंस और आपदा प्रबंधन): विनियामक निकायों और केंद्रीय अधिनियमों के संघीय कार्यान्वयन की समझ का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021) के तहत स्थापित संस्थागत और विनियामक ढांचा क्या है?
- राष्ट्रीय निकाय: राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति (NCDS) राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक नीतियों और विनियमों का निर्माण करती है।
- नियामक एजेंसी: राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) इस अधिनियम को लागू करने और अंतर-राज्यीय विवादों को हल करने वाले केंद्रीय विनियामक निकाय के रूप में कार्य करता है।
- राज्य तंत्र: राज्य बांध सुरक्षा समितियां (State Committees on Dam Safety - SCDS) और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (State Dam Safety Organisations - SDSOs) राज्य स्तर पर निगरानी और रखरखाव की देखरेख करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
डैम सुरक्षा अधिनियम बनाम राजकोषीय संघवाद
बुराड़ी होते बुनियादी ढांचे के ऑडिट का संबंध वित्तीय संघवाद से भी है, क्योंकि राज्य FRBM के तहत उधार लेने की सीमा का उल्लंघन किए बिना औपनिवेशिक युग के बांधों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र से अनुदान की मांग कर रहे हैं।
बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत NDSA की वैधानिक शक्तियों को भारत के पुराने होते बुनियादी ढाँचे (infrastructure) के आँकड़ों के साथ मिलाने वाले कथन-आधारित (statement-based) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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