सामाजिक न्याय छात्रवृत्ति योजनाएं और डिजिटल DBT सुधार
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
लक्षित छात्रवृत्तियों और डिजिटल शासन सुधारों (जैसे DBT) की प्रणालियों को समझना भारत में प्रभावी सामाजिक न्याय प्रशासन और समावेशी विकास का विश्लेषण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित छात्रवृत्ति योजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसे डिजिटल शासन सुधारों के माध्यम से हाशिए के समुदायों के लिए शैक्षणिक सशक्तिकरण को मजबूत करने के अपने चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला है, ताकि लीकेज को खत्म किया जा सके और फंड के वितरण में तेजी लाई जा सके।
मुख्य बिंदु
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों (SCs), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) और विमुक्त जातियों (DNTs) सहित हाशिए के समूहों के लिए लक्षित छात्रवृत्तियों के माध्यम से शैक्षणिक अधिकारिता पहलों का विस्तार कर रहा है।
- पारदर्शिता में सुधार करने, लीकेज को कम करने और फंड का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और सुव्यवस्थित ऑनलाइन पोर्टलों जैसे डिजिटल सुधारों पर जोर दिया जा रहा है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बेहतर पहुँच के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक अंतरालों को पाटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
प्रारंभिक ट्रैप
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बिना किसी अपवाद के सभी विकेंद्रीकृत राज्य-स्तरीय संस्थागत सत्यापन स्तरों पर प्रशासनिक देरी को पूरी तरह से समाप्त कर देता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्तियां (सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप) पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित होती हैं, जिसमें राज्य का हिस्सा नहीं होता है, या वे SC, OBC, EBC और DNT के लिए अंब्रेला दिशा-निर्देशों के बीच लक्षित जनसांख्यिकी को लेकर भ्रमित हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अनुसूचित जातियों (SCs) और विमुक्त जातियों (DNTs) के कल्याण का समर्थन करने वाले प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और संस्थागत ढाँचे क्या हैं?
- संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 46 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह लोगों के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा दे, और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करे।
- NCSC (अनुच्छेद 338): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी के लिए अनुच्छेद 338 के तहत की गई है।
- DNT सुरक्षाएं: विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNTs) को ऐतिहासिक रूप से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत वर्गीकृत किया गया था; इदाते आयोग जैसे आयोगों ने उनके लिए विशेष कल्याणकारी सुरक्षा उपायों की सिफारिश की थी।
अंतर-विषय पैटर्न
DBT & डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)
DBT और आधार-लिंक्ड प्रमाणीकरण (authentication) की ओर बदलाव सामाजिक कल्याण वितरण को सीधे तौर पर व्यापक इंडिया स्टैक (India Stack) और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) शासन मॉडल से जोड़ता है।
कल्याणकारी योजनाएँ और DPSP एकीकरण
SC, ST, OBC और DNT समुदायों के लिए शैक्षणिक सशक्तिकरण पहल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 46 को क्रियान्वित करती हैं।
SHREYAS जैसी अम्ब्रेला छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ-साथ DBT के रिसाव को रोकने वाले तंत्र (leakage-plugging mechanisms) अक्सर प्रारंभिक परीक्षा के मिलान वाले प्रश्नों (matching-list prelims questions) में शामिल होते हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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Has digital illiteracy, particularly in rural areas, coupled with lack of Information and Communication Technology (ICT) accessibility hindered socio-economic development? Examine with justification.
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With reference to the Digital India Land Records Modernisation Programme, consider the following statements : 1. To implement the scheme, the Central Government provides 100% funding. 2. Under the Scheme, Cadastral Maps are digitised. 3. An initiative has been undertaken to transliterate the Records of Rights from local language to any of the languages recognized by the Constitution of India. Which of the statements given above are correct?
