निर्माण श्रमिकों के कल्याण और कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
निर्माण श्रमिक भारत के अनौपचारिक और संवेदनशील कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। लाखों लोगों के लिए समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने के लिए BOCW ढांचे को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।
सारांश
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में संपन्न हुआ, जिसमें पूरे भारत में लाखों निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कल्याण कोष के उपयोग, कौशल विकास और व्यावसायिक सुरक्षा में सुधार पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रमुख हितधारक एकजुट हुए।
मुख्य बिंदु
- भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में संपन्न हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना था।
- चर्चा BOCW अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन, सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने और कल्याणकारी फंडों को ई-श्रम पोर्टल जैसे राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ एकीकृत करने पर केंद्रित थी।
- आधुनिक निर्माण तकनीक और सुरक्षा मानकों से मेल खाने के लिए निर्माण कार्यबल के अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर जोर दिया गया।
- राज्य सीमाओं के पार कल्याणकारी लाभों की निर्बाध पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर दिया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (BOCW) अधिनियम
निर्माण श्रमिकों के रोजगार, कार्य दशाओं, सुरक्षा और स्वास्थ्य को विनियमित करने वाला 1996 का एक केंद्रीय कानून, जिसे राज्य कल्याण बोर्डों द्वारा प्रबंधित निर्माण परियोजनाओं पर उपकर (cess) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II और III: सामाजिक क्षेत्र का कल्याण, श्रम अधिकार, कमज़ोर वर्ग और भारत में सांविधिक श्रम सुधारों का कार्यान्वयन।
ई-श्रम पोर्टल
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगारों का पंजीकरण करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ सहजता से प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस।
UPSC context
UPSC GS Paper III: समावेशी विकास, डिजिटल शासन पहल, और असंगठित श्रम कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा ढांचे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय सरकार का वह मंत्रालय जो संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण की रक्षा करने, श्रम कानूनों को लागू करने और श्रम नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II: भारत में रोजगार और सामाजिक कल्याण से संबंधित संस्थागत ढांचा, शासन और नीति कार्यान्वयन।
प्रारंभिक ट्रैप
निर्माण परियोजनाओं पर उपकर सीधे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है।
अभ्यर्थੀ अक्सर यह मान लेते हैं कि BOCW अधिनियम के तहत उपकर (cess) केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है, जबकि इसे संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राज्य कल्याण बोर्डों के माध्यम से लगाया और एकत्र किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
BOCW अधिनियम, 1996 के तहत प्रमुख वित्तपोषण (financing) और परिचालन (operational) तंत्र क्या हैं?
- उपकर संग्रह: उपकर लेवी (Cess Levy): BOCW वेलफेयर सेस एक्ट (BOCW Welfare Cess Act) के तहत अनिवार्य रूप से, एक नियोक्ता (employer) द्वारा किए गए निर्माण की लागत के 1% से 2% की दर से लगाया जाता है।
- कल्याण बोर्ड: स्टेट बोर्ड्स: दुर्घटना, चिकित्सा और शैक्षिक लाभ प्रदान करने के लिए स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड्स द्वारा प्रबंधित।
- श्रमिकाें के मानदंड: पात्रता: 18 से 60 वर्ष की आयु के ऐसे श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 90 दिनों का भवन या अन्य निर्माण कार्य पूरा कर चुके हैं, उनके लिए लागू।
अंतर-विषय पैटर्न
श्रम कल्याण + अंतर-राज्यीय प्रवासी सुगमता
प्रवासी निर्माण श्रमिक राज्य की सीमाओं के पार कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करते हैं, जो श्रम कल्याण को सीधे तौर पर संघीय सहकारी तंत्र और 'वन नेशन, वन कार्ड' (One Nation, One Card) ढांचे से जोड़ता है।
श्रम संहिता + संघीय राजकोषीय वास्तुकला
पुराने श्रम कानूनों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) में बदलना यह दर्शाता है कि कैसे संघीय समेकन (federal consolidation) राज्य-स्तरीय उपकर निधियों (cess funds) में कार्यान्वयन की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है।
BOCW सेस उपयोग दरें और e-Shram एकीकरण प्रीलिम्स के लिए मिलान करने वाले या बहु-कथन वाले प्रश्न के प्रमुख उम्मीदवार हैं।
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Most of the unemployment in India is structural in nature. Examine the methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvements.
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With reference to casual workers employed in India, consider the following statements : 1. All casual workers are entitled for Employees Provident Fund coverage. 2. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. 3. The government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. Which of the above statements are correct?
