ब्रिक्स बिजनेस फोरम और ग्लोबल साउथ आर्थिक सहयोग
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह संबोधन BRICS आर्थिक सहयोग, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधारों के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जो बहुपक्षीय मंचों पर भारत की विदेश नीति और आर्थिक कूटनीति का एक मुख्य घटक हैं।
सारांश
भारत के प्रधानमंत्री ने BRICS बिजनेस फोरम 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) की उपयोगिता, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं (resilient supply chains) और ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने के वास्ते सुधारे हुए बहुपक्षीय वित्तीय एवं व्यापार प्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य बिंदु
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS बिजनेस फोरम 2026 को संबोधित किया और भारत के आर्थिक विकास के मार्ग और लचीलेपन पर प्रकाश डाला।
- ग्लोबल साउथ के देशों के बीच वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण (global supply chain diversification), तकनीकी नवाचार और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) साझा करने के महत्व पर जोर दिया।
- BRICS ढांचे के भीतर सुधारवादी बहुपक्षीयता, निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों और अधिक आर्थिक सहयोग की वकालत की।
- उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार, निवेश और सतत विकास की साझेदारी के अवसरों को रेखांकित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
BRICS
प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला एक अंतर-सरकारी आर्थिक और भू-राजनीतिक समूह, जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार करने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समूह जिसमें भारत शामिल है) और GS पेपर III (वैश्विक आर्थिक शासन)।
ब्रिक्स बिजनेस फोरम
BRICS समूहीकरण से जुड़ा एक प्रमुख निजी-क्षेत्र सहभागिता मंच जो व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक नेताओं, नीति निर्माताओं और निवेशकों को एक साथ लाता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय समूह) और GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला)।
प्रारंभिक ट्रैप
बाध्यकारी कानूनी संधियों और विस्तारित BRICS+ मुक्त व्यापार क्षेत्र के भीतर व्यापार शुרי को विनियमित करने वाला एक स्थायी सचिवालय
अभ्यर्थੀ अक्सर यह मान लेते हैं कि BRICS का एक औपचारिक केंद्रीय चार्टर, एक स्थायी सचिवालय, या RCEP जैसा कोई बाध्यकारी व्यापार समझौता है, जबकि यह किसी औपचारिक संधि चार्टर के बिना आम सहमति पर काम करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
BRICS समूह के प्रमुख संस्थागत तंत्र और संस्थापक वास्तुकला (founding architecture) क्या हैं?
- उत्पत्ति और विस्तार: शुरुआत में 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा BRIC के रूप में स्थापित; 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से यह BRICS बन गया।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक: 2014 में फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन में आरक्षित मुद्रा पूलिंग (reserve currency pooling) और आपातकालीन तरलता सहायता (emergency liquidity support) के माध्यम से सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया।
- कार्य प्रणाली: यह बिना किसी औपचारिक स्थायी सचिवालय या कानूनी रूप से बाध्यकारी चार्टर के पूरी तरह से आम सहमति पर आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया पर काम करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
BRICS वित्तीय सुधार बनाम WTO अपीलिय गतिरोध
ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में सुधार के लिए ब्रिक्स की वकालत सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सुधार और WTO अपीलीय निकाय की बहाली के लिए भारत के समवर्ती राजनयिक प्रयासों से मेल खाती है।
DPI निर्यात कूटनीति और दक्षिण-दक्षिण तकनीक मानक
दक्षिण-दक्षिण सहयोग के तहत भारत की DPI निर्यात कूटनीति उसके इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढाँचों की पूरक है, जिससे पश्चिमी और चीनी कक्षाओं से बाहर वैकल्पिक तकनीकी मानक तैयार हो रहे हैं।
BRICS विस्तार मेट्रिक्स (जनसंख्या/GDP हिस्सेदारी) और सुधारवादी बहुपक्षीयता के स्तंभ कथन-आधारित प्रारंभिक परीक्षा (prelims) के प्रश्न में शामिल होंगे।
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