वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर पहला क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों के खिलाफ ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। नोडल जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन नीति कार्यान्वयन की कमियों का आकलन करने, प्रशासनिक जवाबदेही में सुधार करने और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन पर पहली क्षेत्रीय समीक्षा बैठक बेंगलुरु में आयोजित की, जिसका उद्देश्य वन अधिकार वितरण की स्थिति की समीक्षा करना, कार्यान्वयन की बाधाओं को दूर करना, ग्राम सभा की भागीदारी को मजबूत करना और वन-निवासी समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करना है।
मुख्य बिंदु
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बेंगलुरु में वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन पर पहली क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया।
- सम्मेलन का मुख्य फोकस दक्षिणी और पड़ोसी राज्यों में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता की प्रगति का मूल्यांकन करना था।
- FRA के क्रियान्वयन की पारदर्शी निगरानी के लिए ग्राम सभा की क्षमता को मजबूत करने, लंबित दावों में तेजी लाने और तकनीक का लाभ उठाने पर जोर दिया गया।
- चर्चाओं में आजीविका सृजन योजनाओं को वन अधिकारों के साथ, विशेष रूप से लघु वनोपज (MFP) के लिए, एकीकृत करने पर प्रकाश डाला गया।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA)
एक ऐतिहासिक कानून जिसे 2006 में वन-निवासी अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देने और निहित करने तथा ऐतिहासिक अन्यायों का समाधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप) और GS पेपर III (पर्यावरण और संरक्षण)। यह आदिवासी कल्याण और वन शासन की समझ का परीक्षण करता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए जिम्मेदार भारत सरकार के तहत शीर्ष नोडल मंत्रालय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (संवेदनशील वर्ग और सरकारी नीतियां)। जनजातीय कल्याण के लिए संस्थागत ढांचों पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
ग्राम सभा अंतिम प्राधिकारी है जो बिना किसी जिला-स्तरीय समिति की निगरानी के एकतरफा रूप से भूमि अधिकारों को स्वीकृत और जारी करती है।
ग्राम सभा जमीनी स्तर पर वन अधिकारों की शुरुआत करती है और उनका निर्धारण करती है, लेकिन अधिनियम के तहत अंतिम स्वीकृति और प्रशासनिक निगरानी में उप-मंडलीय और जिला स्तरीय समितियां शामिल होती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा की संस्थागत तंत्र और भूमिका क्या है?
- नोडल एजेंसी: नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय FRA को लागू करने और उसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है।
- ग्राम सभा की भूमिका: आरंभ प्राधिकरण: ग्राम सभा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वैधानिक प्राधिकरण है।
- स्वीकृति स्तर: त्रि-स्तरीय समितियाँ: कार्यान्वयन में ग्राम सभा, उप-मंडलीय स्तर की समिति (SDLC), और जिला स्तर की समिति (DLC) शामिल हैं।
- आजीविका का अधिकार: MFP अधिकार: यह अधिनियम वनवासियों के लिए लघु वनोपज (Minor Forest Produce - MFP) पर स्वामित्व और संग्रहण अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
FRA कार्यान्वयन और जमीनी स्तर पर पंचायती राज शासन
FRA के कार्यान्वयन की बाधाएँ 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत शासन के विकेंद्रीकरण को जमीनी स्तर की प्रशासनिक क्षमता और पंचायती राज जवाबदेही से जोड़ती हैं।
FRA, लघु वनोपज और जनजातीय आजीविका
लघु वन उपज (MFP) प्रबंधन को वन धन विकास केंद्रों के साथ एकीकृत करना संरक्षण कानूनों को सीधे तौर पर जनजातीय आजीविका सृजन और ग्रामीण उद्यमिता से जोड़ता है।
FRA के तहत ग्राम सभा के सांविधिक अधिकार, नोडल मंत्रालय की ज़िम्मेदारियों और MFP के स्वामित्व को मिलाने वाले एक स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. As per recent amendment to the Indian Forest Act, 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas. 2. As per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, bamboo is a minor forest produce. 3. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. Which of the statements given above is/are correct?
- 2021PrelimsGS1
At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006?
- 2013PrelimsGS1
Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?
