ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिए BEE ने वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा दिया
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
जीएस पेपर 3 के तहत ऊर्जा सुरक्षा, आयात में कमी और कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों का मूल्यांकन करने के लिए भारत के खाना पकाने के उपकरणों के विद्युतीकरण की ओर रणनीतिक कदमों को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने भारत के LPG से बिजली की ओर संक्रमण में तेजी लाने, ऊर्जा सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक खाना पकाने के समाधानों (कमर्शियल इलेक्ट्रिक कुकिंग सॉल्यूशंस) का प्रदर्शन किया।
मुख्य बिंदु
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने भारत के एलपीजी से बिजली की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक खाना पकाने के समाधानों का प्रदर्शन किया।
- यह पहल आयात पर निर्भरता को कम करने, कार्बन फुटप्रिंट को घटाने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र में ऊर्जा-कुशल खाना पकाने के उपकरणों को बढ़ावा देती है।
- कुकिंग समाधानों को बिजली पर ले जाना भारत के व्यापक जलवायु लक्ष्यों और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ मेल खाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)
ऊर्जा मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय जो क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है, और स्टार लेबलिंग, बिल्डिंग कोड तथा औद्योगिक दक्षता योजनाओं जैसे कार्यक्रमों को लागू करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण और बुनियादी ढांचा): ऊर्जा संरक्षण, जलवायु प्रतिबद्धताओं और ऊर्जा परिवर्तन के लिए संस्थागत ढाँचों का मूल्यांकन करता है।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम
भारत में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कानूनी ढांचा, संस्थागत सेटअप और विनियामक शक्तियां प्रदान करने वाला 2001 में अधिनियमित (और 2022 में संशोधित) प्राथमिक कानून।
UPSC context
GS Paper III (Infrastructure & Energy): भारत के ऊर्जा दक्षता अधिदेशों और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को नियंत्रित करने वाले सांविधिक ढाँचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विद्युत मंत्रालय
भारत में बिजली उत्पादन, पारेषण (ट्रांसमिशन) और वितरण के लिए राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण, योजना और समन्वय के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सरकार का मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II / III (शासन और बुनियादी ढाँचा): सार्वजनिक नीति, ऊर्जा सुरक्षा और बिजली क्षेत्र के सुधारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) विद्युत मंत्रालय के तहत स्थापित एक कार्यकारी निकाय है।
BEE ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत बनाया गया एक सां विधिक निकाय है, न कि कोई गैर-सांविधिक कार्यकारी निकाय या विद्युत अधिनियम के तहत स्थापित।
संबंधित अवधारणाएँ
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के सांविधिक कार्य और स्थापना का अधिदेश (establishment mandate) क्या हैं?
- स्थापना अधिनियम: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत मार्च 2002 में स्थापित सांविधिक निकाय।
- प्रमुख कार्य: ऊर्जा खपत के मानक तय करने, नामित उपभोक्ताओं को प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधकों को नियुक्त करने का निर्देश देने, और ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC) को लागू करने का आदेश दिया गया है।
- मूल मंत्रालय: यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कुकिंग इलेक्ट्रिफ़िकेशन + रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन
घरेलू और व्यावसायिक खाना पकाने के तरीकों को आयातित जीवाश्म ईंधनों से ग्रिड बिजली की ओर स्थानांतरित करना राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को नवीकरणीय क्षमता के विस्तार और सब्सिडी के युक्तिकरण से जोड़ता है।
ऊर्जा दक्षता मानक + वाणिज्यिक क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन
BEE के मानक और लेबलिंग फ्रेमवर्क व्यावसायिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के आदेशों और उपभोक्ता द्वारा इसे अपनाने के बीच की खाई को पाटते हैं।
EC अधिनियम 2001 के तहत BEE की सांविधिक भूमिका और इसका मांग-पक्ष प्रबंधन अधिदेश (demand-side management mandate) बहु-कथन वाले प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में अक्सर आते हैं।
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