TRAI ने टीवी विज्ञापन अवधि मानकों को निरस्त करने संबंधी नियम अधिसूचित किए
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया सेक्टर में TRAI जैसे सांविधिक निकायों द्वारा उठाए गए विनियामक कदमों और नीतिगत संशोधनों को उजागर करता है।
सारांश
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 'द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस (ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन टेलीविजन चैनल्स) (रिपीलिंग) रेगुलेशंस, 2026' जारी किए हैं, जिसके तहत प्रसारण नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि से संबंधित पहले के नियमों को प्रभावी ढंग से निरस्त कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- TRAI ने द स्टैंडर्ड्स ऑफ़ क्वालिटी ऑफ़ सर्विस (ड्यूरेशन ऑफ़ एडवर्टाइज़मेंट्स इन टेलीविज़न चैनल्स) (रिपीलिंग) रेगुलेशंस, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं।
- निरसन विनियमन (repealing regulations) प्रसारण क्षेत्र के लिए विनियामक ढाँचे को सुव्यवस्थित करने हेतु अनावश्यक टेलीविजन विज्ञापन अवधि के नियमों को समाप्त करते हैं।
- टेलीविज़न और प्रसारण उद्योग के प्रति TRAI के विकसित हो रहे विनियामक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)
भारत में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों को विनियमित करने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए TRAI अधिनियम के तहत 1997 में स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय।
UPSC context
GS पेपर II (संवैधानिक और सांविधिक निकाय, विनियामक शासन)। स्वतंत्र विनियामक एजेंसियों, उनकी शक्तियों तथा दूरसंचार और प्रसारण पर अधिकार क्षेत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस (ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन टेलीविजन चैनल्स) (रिपीलिंग) रेगुलेशंस, 2026
TRAI द्वारा 2026 में जारी किए गए वे विनियम जो प्रति क्लॉक घंटे 12 मिनट की टेलीविज़न विज्ञापन अवधि की सीमा तय करने वाले 2012 के पुराने नियमों को निरस्त करते हैं, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियम संशोधनों के अनुरूप हैं।
UPSC context
GS पेपर II/III (सरकारी नीतियाँ, विनियामक शासन, मीडिया क्षेत्र)। कार्यकारी नियम-निर्माण, व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और मीडिया के विकेन्द्रीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के अंतर्गत संरचना, शक्तियाँ और अपील तंत्र क्या हैं?
- वैधानिक उत्पत्ति: भारत में दूरसंचार सेवाओं और शुल्कों को विनियमित करने के लिए TRAI अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित; 2004 में प्रसारण को जोड़ा गया था।
- रचना: इसमें एक अध्यक्ष, दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्य नहीं और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं।
- अपीलीय निकाय: TRAI के आदेशों के खिलाफ अपीलें विशेष रूप से दूरसंचार विवाद निस्तारण और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) के समक्ष दायर की जाती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
TRAI mandates vs. CCI antitrust enforcement
TRAI Act 1997 के तहत TRAI का सांविधिक अधिदेश डिजिटल और पारंपरिक मीडिया बाजारों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी बंडलिंग पर Competition Commission of India के दायरे से मेल खाता है।
ब्रॉडकास्टिंग का विनियमन समाप्त होना (डिरెग्युलेशन) और OTT प्लेटफॉर्म का विकास
लीनियर टीवी विज्ञापन विनियमन से डिजिटल स्ट्रीमिंग की ओर बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और प्रसारण आचार संहिताओं के बीच व्यापक अभिसरण को दर्शाता है।
TRAI का अधिकार क्षेत्र, वैधानिक विकास और प्रसारण बनाम सामग्री विनियमन पर उसका अधिकार क्षेत्र अक्सर प्रीलिम्स के बयानों में शामिल होते हैं।
