शिप लीजिंग और वित्त का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की रणनीति
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह नीतिगत जोर मैरीटाइम फाइनेंस और शिप-लीसिग में भारत के संरचनात्मक घाटे को दूर करता है, जिससे भारत विदेशी शिपिंग सेवाओं के उपभोक्ता से जहाज के स्वामित्व और वित्तीय सेवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदल जाता है, जो सुरक्षित और लागत प्रभावी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अमृत काल विज़न 2047 के तहत मैरीटाइम सेक्टर में घरेलू आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और पूंजी के बाहर जाने को रोकने के लिए GIFT सिटी का लाभ उठाते हुए, शिप ओनरशिप, लीजिंग और मैरीटाइम फाइनेंस के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के रणनीतिक रोडमैप पर प्रकाश डाला।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जहाज के स्वामित्व, पट्टे पर देने और समुद्री वित्त के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के रणनीतिक प्रयास पर जोर दिया।
- GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City) का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जहाज पट्टा (ship leasing) संस्थाओं को आकर्षित करने के लिए एक मुख्य वित्तीय द्वार के रूप में किया जा रहा है।
- इस पहल का उद्देश्य विदेशी पोत-लीजिंग कंपनियों पर भारत की भारी निर्भरता को कम करना, पूंजी के बहिर्वाह पर अंकुश लगाना और समुद्री राजस्व को देश के भीतर ही बनाए रखना है।
- भारत के समुद्री क्षेत्र को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के व्यापक 'अमृत काल विजन 2047' के अनुरूप।
महत्वपूर्ण शब्द
अमृत काल विजन 2047
बंदरगाह, जहाज़ रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक दीर्घकालिक रणनीतिक रोडमैप, जिसका उद्देश्य 2047 तक बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, हरित नौवहन (green shipping) और ब्लू इकोनॉमी (blue economy) में 300 से अधिक कार्रवाई योग्य पहलों को शामिल करते हुए भारत को एक वैश्विक समुद्री लीडर में बदलना है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (बुनियादी ढांचा, अर्थव्यवस्था)। भारत की दीर्घकालिक परिवहन योजना, सतत विकास लक्ष्यों और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है।
GIFT City
गुजरात में स्थित भारत का प्रमुख इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC), जो वैश्विक जहाज स्वामित्व, वित्तीय पट्टे (फाइनेंशियल लीजिंग) और आस्ति वित्तपोषण (एसेट फाइनेंसिंग) के लिए IFSCA के माध्यम से एक प्रतिस्पर्धी विनियामक वातावरण प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों, पूंजी बहिрवाह में कमी और घरेलू कर-तटस्थ विनियामक ढाँचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पोत परिवहन, जहाज़ रानी और जलमार्ग मंत्रालय
भारत में प्रमुख बंदरगाहों, समुद्री जहाजरानी और अंतर्देशीय जल परिवहन से संबंधित नीतियों, योजनाओं और विनियमों के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार शीर्ष केंद्रीय सरकारी मंत्रालय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II / III (शासन / बुनियादी ढांचा)। यह मंत्रिस्तरीय अधिकार क्षेत्र, बंदरगाह-आधारित विकास के लिए संस्थागत ढाँचों और तटीय लॉजिस्टिक्स नीति का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत भर के सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को IFSC प्रतिबंधों के बिना सीधे वैश्विक जहाज पट्टे पर देने (डायरेक्ट ग्लोबल शिप लीजिंग) का उपक्रम करने की अनुमति है।
शिप लीजिंग की अनुमति विशेष रूप से GIFT City के IFSCA क्षेत्राधिकार के भीतर है, RBI दिशानिर्देशों के तहत सभी घरेलू बैंक शाखाओं में नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
IFSCA अधिनियम, 2019 के तहत IFSCA के प्रमुख विनियामक कार्य क्या हैं?
- एकीकृत विनियामक: IFSCA अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित सांविधिक प्राधिकरण, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में सभी वित्तीय सेवाओं, उत्पादों और संस्थानों को विनियमित करता है।
- सिंगल विंडो: भारत में बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूति (सिक्योरिटीज), और शिप लीजिंग तथा एयरक्राफ्ट लीजिंग जैसे वित्तीय उत्पादों के लिए सिंगल-विंडो रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है।
- ऑनशोर हब: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन को देश के भीतर (आनशोर) लाने का उद्देश्य है, जो सिंगापुर, दुबई और लंदन जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
IFSC और घरेलू समुद्री वित्त विकास
GIFT City के कर प्रोत्साहन और IFSCA विनियामक ढांचा घरेलू राजकोषीय नीति को अंतरराष्ट्रीय समुद्री वित्त के साथ जोड़ते हैं, जो अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा पाठ्यक्रम को आपस में काटते हैं।
अमृत काल विज़न और रणनीतिक व्यापार स्वायत्तता
अमृत काल विजन 2047 दीर्घकालिक लॉजिस्टिक्स लक्ष्य निर्धारित करता है जो पोर्ट बुनियादी ढांचे को सीधे बाहरी व्यापार लचीलेपन और रणनीतिक स्वायत्तता के साथ जोड़ते हैं।
GIFT सिटी, शिप लीजिंग के लिए एक IFSC के रूप में + IFSCA की विनियामक शक्तियाँ, बहु-कथन वाले प्रारंभिक परीक्षा (prelims) के प्रश्न में आने की संभावना है।
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