DILRMP 3.0 दिशानिर्देश और भूमि अभिलेखों का डिजिटल ओवरहॉल
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
DILRMP 3.0 भारत के भूमि प्रशासन ढांचे में एक बड़ा अपग्रेड है, जो संपत्ति विवादों के कारण न्यायिक बैकलॉग का सीधे तौर पर समाधान करता है, पारदर्शी ई-गवर्नेंस को सक्षम बनाता है, और आर्थिक विकास तथा ग्रामीण संवृद्धि के लिए आवश्यक सुरक्षित भूमि बाजारों को सुगम बनाता है।
सारांश
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग (DoLR), भूमि अभिलेखों के व्यापक डिजिटल ओवरहाल के लिए ₹565.50 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ DILRMP 3.0 के लिए परिचालन दिशानिर्देश पेश कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य ई-शासन को आगे बढ़ाना, निर्णायक भूमि titling स्थापित करना, आधुनिक भू-स्थानिक (geospatial) बुनियादी ढाँचे को एकीकृत करना, भूमि मुकदमों को कम करना और पूरे भारत में संपत्ति के अधिकारों को मजबूत करना है।
मुख्य बिंदु
- भूमि संसाधन विभाग (DoLR) भूमि रिकॉर्ड के लिए ₹565.50 करोड़ के डिजिटल ओवरहॉल पैकेज के साथ DILRMP 3.0 के लिए परिचालन दिशानिर्देश लॉन्च कर रहा है।
- DILRMP 3.0 का उद्देश्य भारत में भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण करना, पारदर्शिता बढ़ाना, भूमि से संबंधित विवादों को कम करना और निर्णायक titling को सुगम बनाना है।
- यह पहल नागरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्नत भू-स्थानिक तकनीकों, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN/भू-आधार) और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रियों को एकीकृत करती है।
- इस डिजिटल ओवरहॉल का उद्देश्य मुकदमों पर लगाम लगाना, फर्जी लेनदेन को समाप्त करना और नागरिकों के लिए संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) 3.0
भारत की प्रमुख भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण योजना का नवीनतम चरण जो जीआईएस-सक्षम लैंड स्टैक (GIS-enabled Land Stack) पर केंद्रित है, जिसमें स्वामित्व विवरण, मानचित्र, पंजीकरण और अदालती मुकदमों को एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत किया गया है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II/III): ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, डिजिटल बुनियादी ढांचा और भूमि सुधार।
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)
एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना, भूमि विवादों को कम करना और कम्प्यूटरीकरण तथा भू-स्थानिक तकनीक के माध्यम से अनुमानित स्वामित्व (presumptive titling) से निर्णायक भूमि स्वामित्व (conclusive land titling) की ओर बढ़ना है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, भूमि सुधार और संपत्ति अधिकारों में पारदर्शिता।
भूमि संसाधन विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग जो भूमि सुधार, प्रशासन, भूमि अधिग्रहण और आधुनिकीकृत भूमि शासन के लिए DILRMP जैसे कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक परीक्षा: सरकारी निकाय, प्रशासनिक मंत्रालय और ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक योजनाएं (जीएस पेपर II/III)।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत में ग्रामीण विकास नीतियों, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढाँचे के निर्माण और भूमि शासन पहलों का, कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स: कल्याणकारी, कृषि और भू-सुधार योजनाएं क्रियान्वित करने वाले केंद्रीय मंत्रालय (GS पेपर II)।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने DILRMP के तहत देश भर में निर्णायक भू-स्वामित्व प्रणाली को पहले ही पूरी तरह से लागू कर दिया है।
भारत वर्तमान में एक अनुमानित भूमि स्वामित्व प्रणाली (प्रिजम्पटिव लैंड टाइटिलिंग सिस्टम) पर काम कर रहा है (जहाँ रिकॉर्ड में स्वामित्व का इतिहास तो होता है लेकिन राज्य स्वामित्व की गारंटी नहीं देता है)। DILRMP 3.0 का उद्देश्य निर्णायक स्वामित्व (कॉन्क्लूसिव टाइटिलिंग) की ओर बढ़ना है, लेकिन यह अभी तक सभी राज्यों में पूरी तरह से सार्वभौमिक नहीं हुआ है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में प्रिज़म्पटिव (Presumptive) और कनक्लूसिव (Conclusive) लैंड टाइटनिंग प्रणालियों के बीच क्या अंतर है?
- अनुमानित प्रणाली: स्वामित्व का प्रमाण राज्य द्वारा गारंटीकृत शीर्षक प्रमाण पत्र के बजाय ऐतिहासिक विलेखों (deeds) और भारमुक्त दस्तावेजों (encumbrance documents) की एक लंबी श्रृंखला पर निर्भर करता है।
- निर्णायक प्रणाली: राज्य स्वामित्व की गारंटी देता है, त्रुटियाँ होने पर मालिक को मुआवजा देता है, जिससे संपत्ति से जुड़े मुकदमों और अदालतों के बोझ में भारी कमी आती है।
- भारतीय संदर्भ: भारत वर्तमान में अनुमानित (प्रिजम्पटिव) मॉडल का पालन करता है; DILRMP जैसी योजनाएं निर्णायक (कानूनी) शीर्षक (कॉनक्लूसिव टाइटिलिंग) ढांचे की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखती हैं।
ULPIN (भू-आधार) क्या है और यह भूमि प्रशासन के भीतर किस प्रकार कार्य करता है?
- परिभाषा: भू-स्थानिक निर्देशांकों के आधार पर प्रत्येक भूमि पार्सल को आवंटित एक अद्वितीय 14-अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड।
- एकीकरण: भूमि के लिए 'फिंगरप्रिंट' के रूप में कार्य करता है, जो कैडस्ट्राल मानचित्रों, पाठ्य संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण डेटा को सहजता से एकीकृत करता है।
- लाभ: सीमा विवादों को समाप्त करता है, भूमि हड़पने की प्रवृत्ति को रोकता है, और अंतर-राज्यीय सीमाओं पर पारदर्शी भूमि लेनदेन को सक्षम बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
Conclusive Titling + Constitutional Property Rights (Art 300A)
निर्णायक भूमि शीर्षक प्रणालियाँ संपत्ति के मामलों में राज्य की देयता को स्थानांतरित करती हैं, जिससे संवैधानिक संपत्ति अधिकारों (अनुच्छेद 300ए) और प्रशासनिक कानून सुधारों के साथ सीधे तौर पर संबंध स्थापित होते हैं।
जिospatial भूमि रिकॉर्ड + PM गतिशक्ति मास्टर प्लान
ULPIN के लिए GIS और सैटेलाइट मैपिंग को एकीकृत करना PM गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान और ग्रामीण बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति ट्रैकिंग के लिए आधारभूत ढांचा स्थापित करता है।
DILRMP 3.0 के अनुमानित (presumptive) से निर्णायक (conclusive) टाइटिलिंग और ULPIN तंत्र (mechanics) में बदलाव के बहु-कथनात्मक (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न में शामिल होने की संभावना है।
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