राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
NCSK जैसे प्रमुख सांविधिक आयोगों में नियुक्तियाँ हाशिए पर मौजूद और कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा और कल्याण के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थागत ढाँचे को उजागर करती हैं, जो GS पेपर II के तहत भारतीय राजव्यवस्था और शासन पाठ्यक्रम का एक मुख्य घटक है।
सारांश
श्री भागवत प्रसाद मखवाना ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है, जो भारत में सफाई कर्मचारियों के कल्याण, शिकायतों और पुनर्वास से संबंधित मामलों की देखरेख करने के लिए अधिकृत एक महत्वपूर्ण निकाय है।
मुख्य बिंदु
- श्री भगवत प्रसाद मकवाना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों के कल्याण, उत्थान और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास की दिशा में काम करता है।
- यह आयोग विशिष्ट कार्यक्रमों और खतरनाक मैला ढोने की प्रथाओं के उन्मूलन के संबंध में केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण सलाहकार भूमिका निभाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-वैधानिक निकाय, जिसे भारत में सफाई कर्मचारियों और मैला ढोने वालों के कल्याण, शिकायतों और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास के लिए नीतियों का अध्ययन करने, उनका मूल्यांकन करने और उनकी सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है।
UPSC context
GS पेपर II (संवेदनशील वर्ग, सामाजिक न्याय, सांविधिक/गैर-सांविधिक निकाय) के लिए महत्वपूर्ण। यह कल्याणकारी निकायों और मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे एक संसदीय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) एक सां विधिक या संवैधानिक निकाय है, जबकि वर्तमान में यह एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) की विधिक स्थिति और क्षेत्राधिकार क्या हैं?
- वैधानिक दर्जा: शुरु में NCSK अधिनियम 1993 के तहत स्थापित, इसकी वैधानिक स्थिति 2004 में समाप्त हो गई थी।
- प्रशासनिक नियंत्रण: यह वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में संचालित होता है।
- अधिदेश: यह कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करता है और हाथ से मैला ढोने वाले से संबंधित शिकायतों की जांच करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
NCSK बनाम संवैधानिक आयोग (अनुच्छेद 338/338A)
आयोगों की सांविधिक बनाम गैर-सांविधिक स्थिति अक्सर प्रारंभिक परीक्षा में आती है; अभ्यर्थी अक्सर NCSK को NCSC या NCST जैसे संवैधानिक निकायों के साथ भ्रमित कर देते हैं।
हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन और न्यायिक निर्देश
2013 के अधिनियम, मैला ढोने वालों के पुनर्वास और मशीनीकृत सफाई पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बीच की कड़ियाँ शासन और सामाजिक न्याय में बार-बार आने वाले विषय हैं।
NCSK की स्थिति (सांविधिक बनाम गैर-सांविधिक) और मंत्रालय से संबद्धता पर प्रीलिम्स का प्रश्न एक हाई-यील्ड ट्रैप क्षेत्र है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2022MainsGS2
Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following organizations/bodies in India: 1. The National Commission for Backward Classes 2. The National Human Rights Commission 3. The National Law Commission 4. The National Consumer Disputes Redressal Commission How many of the above are constitutional bodies?
