डिप ओशन मिशन के तहत गहरे समुद्र में खनन और महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
लगातार कम होते भूमि-आधारित महत्वपूर्ण खनिज भंडारों के बीच, भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए गहरे समुद्र का खनन (डीप-सी माइनिंग) अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्यशाला सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से डीप ओशन मिशन के व्यावसायीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सारांश
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और NIOT ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गहरे समुद्र में खनन (deep-sea mining) पर केंद्रित एक उद्योग आउटरीच कार्यशाला आयोजित की। डीप ओशन मिशन के माध्यम से मध्य हिंद महासागर बेसिन में भारत के आवंटन का लाभ उठाते हुए, सरकार राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था (blue economy) का समर्थन करते हुए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल निकालने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए निजी और सार्वजनिक उद्योगों को शामिल कर रही है।
मुख्य बिंदु
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) ने गहरे समुद्र में खनन पर एक उद्योग आउटरीच कार्यशाला की मेजबानी की।
- यह पहल भारत के क्रिटिकल मिनरल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन (Central Indian Ocean Basin) से पॉलीमेटेलिक नॉर्ड्यूल्स (polymetallic nodules) जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का दोहन करने का लक्ष्य रखती है।
- डीप ओशन मिशन के तहत गहरे समुद्र के संसाधनों का पता लगाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और स्वदेशी तकनीक के विकास पर जोर दिया।
- महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और ब्लू इकॉनमी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के भारत के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप।
महत्वपूर्ण शब्द
डीप ओशन मिशन
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के समर्थन से, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जैसे गहरे समुद्र के खनिज संसाधनों की खोज और ब्लू इकॉनमी के लिए सक्षम तकनीकों को विकसित करने के उद्देश्य से एक छत्र योजना।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - विकास और अनुप्रयोग; संसाधन एवं खनिज सुरक्षा) के लिए प्रासंगिक।
National Institute of Ocean Technology (NIOT)
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन चेन्नई स्थित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान, जिसे महासागरीय संसाधनों के उपयोग के लिए विश्वसनीय स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (विज्ञान एवं तकनीक - तकनीक का स्वदेशीकरण और समुद्री अनुसंधान) के लिए प्रासंगिक।
अंतरराष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (ISA)
UNCLOS के तहत स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में सभी खनिज-संबंधित गतिविधियों को व्यवस्थित, विनियमित और नियंत्रित करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संगठन) और GS पेपर III (समुद्री कानून, वैश्विक कॉमन्स) के लिए प्रासंगिक।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)
भारत में समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान और गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण पहलों से संबंधित नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II/III (सरकारी नीतियां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए संस्थागत ढांचा) के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत को सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन (Central Indian Ocean Basin) के 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पूर्ण व्यावसायिक दोहन के अधिकार दिए गए हैं।
भारत का अनुबंध अन्वेषण के लिए है, न कि व्यावसायिक दोहन के लिए, और इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के बजाय अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) द्वारा विनियमित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (ISA) का अधिदेश, शासन और खनिज लक्ष्य क्या हैं?
- अधिदेश: अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में सभी खनिज-संबंधित गतिविधियों को व्यवस्थित करने, विनियमित करने और नियंत्रित करने के लिए UNCLOS के तहत स्थापित।
- मुख्यालय: किंग्स्टन, जमैका में मुख्यालय; मानव की साझी विरासत के रूप में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे 'क्षेत्र' (Area) का संचालन करता है।
- खनिज लक्ष्य: पॉलीमैटलिक नोड्यूल्स, पॉलीमैटलिक सल्फाइड्स और कोबाल्ट युक्त फेरोमैंगनीज क्रस्ट्स पर केंद्रित है।
अंतर-विषय पैटर्न
डीप सी माइनिंग + UNCLOS और ISA
डEEP OCEAN MISSION (डीप ओशन मिशन) के तहत सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन (केंद्रीय हिंद महासागर बेसिन) में अन्वेषण अधिकार, UNCLOS (अंकलॉस) की समुद्री सीमा के परिसीमन और ISA (अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण) के शासन ढाँचों के समानांतर चलते हैं।
डीप ओशन मिशन + क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति
पॉलीमैटलिक नोड्यूल्स सीधे तौर पर स्वच्छ ऊर्जा बदलावों को बढ़ावा देते हैं, जो समुद्र विज्ञान के अनुसंधान को महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती से जोड़ते हैं।
CIOB में भारत के ISA अन्वेषण अधिकारों को डीप ओशन मिशन के अधिदेश और ISA विनियमों से जोड़ने वाले एक कथन-आधारित (statement-based) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2021PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. The Global Ocean Commission grants licences for seabed exploration and mining in international waters. 2. India has received licences for seabed mineral exploration in international waters. 3. 'Rare earth minerals' are present on seafloor in international waters. Which of the statements given above are correct?
