संवैधानिक प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
न्यायिक नियुक्तियाँ भारत में शासन और शक्ति के पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों पर नज़र रखने से कॉलेजियम प्रणाली के क्रियान्वयन और अनुच्छेद 217 और 224 के तहत संवैधानिक तंत्र की जानकारी मिलती है।
सारांश
केंद्रीय सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेदों 217 और 224 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की।
मुख्य बिंदु
- संविधान के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और गौहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ की गईं।
- संविधान के अनुच्छेद 217 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति) और अनुच्छेद 224 (अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति) के तहत अभ्यास किया गया।
- कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से अनुशंसित न्यायिक नियुक्तियों को औपचारिक रूप देने में कार्यपालिका की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत के संविधान का अनुच्छेद 217
भारतीय संविधान के भाग V/VI के तहत एक संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को निर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों के साथ अनिवार्य परामर्श के बाद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है।
UPSC context
UPSC राजव्यवस्था और शासन: यह कॉलेजियम व्यवस्था के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका-न्यायपालिका के संबंधों से जुड़े ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224
भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों में काम के अस्थायी बोझ या मामलों के बैकलॉग से निपटने के लिए अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की अनुमति देने वाला एक संवैधानिक प्रावधान।
UPSC context
UPSC राजव्यवस्था और शासन (Polity & Governance): उच्च न्यायालयों में न्यायिक बकाया को समाप्त करने और अस्थायी रिक्तियों को प्रबंधित करने के लिए संरचनात्मक तंत्र को समझने के लिए प्रासंगिक।
विधि और न्याय मंत्रालय
केंद्रीय सरकार का वह मंत्रालय जो न्याय प्रशासन, कानूनी मामलों के प्रबंधन और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC राजव्यवस्था / गवर्नेंस: न्यायिक नियुक्तियों में संस्थागत भूमिकाओं और कॉलेजियम की सिफारिशों के कार्यकारी निपटान से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और सेवानिवृत्ति की आयु क्या हैं?
- नियुक्ति प्रक्रिया: सीजेआई (CJI), राज्यपाल और राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त।
- सेवानिवृत्ति आयु: 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं (उन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विपरीत जो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं)।
- अतिरिक्त न्यायाधीश: बकाया मामलों से निपटने के लिए दो वर्ष से अधिक की अस्थायी अवधि के वास्ते अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक नियुक्तियाँ बनाम कार्यपालिका का औपचारिकरण
कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायिक नियुक्तियों को औपचारिक रूप देने में कार्यपालिका की भूमिका अनुच्छेद 74 (सहायता और सलाह) और बुनियादी ढाँचे के सिद्धांत के तहत न्यायिक स्वतंत्रता को आपस में जोड़ती है।
अनुच्छेद 217 और 224 का अंतर (स्थाई बनाम अतिरिक्त न्यायाधीश, कार्यकाल की सीमाएँ) UPSC प्रीलिम्स के मिलान वाले प्रश्नों में एक क्लासिक ट्रैप है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?
