स्वदेशी तकनीक विकास के लिए उद्योग-R&D साझेदारी मॉडल जरूरी
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण नीतिगत अंतराल को दूर करता है: प्रयोगशाला के अनुसंधान और व्यावसायिक बाजार की माँगों के बीच का अलगाव, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है।
सारांश
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय विज्ञान समीक्षा बैठक के दौरान एक परिवर्तनकारी उद्योग-R&D साझेदारी मॉडल की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मांग-संचालित व्यावसायीकरण सुनिश्चित करने, अंतराल के समय (लैग टाइम्स) को कम करने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए उद्योग के हितधारकों को पहले दिन (अवधारणा के चरण) से ही अनुसंधान पहलों में शामिल किया जाना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक नए उद्योग-अनुसंधान एवं विकास (R&D) साझेदारी मॉडल का आह्वान किया है, जिसमें व्यावसायिक चरण के बजाय अनुसंधान परियोजनाओं के पहले दिन से ही उद्योग भागीदारों को शामिल किया जाए।
- साइलो-आधारित (siloed) शोध से हटकर राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप बाज़ार-संचालित और माँग-आधारित तकनीकी नवाचारों की ओर बढ़ने पर जोर दिया गया।
- भारत की आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच की खाई को पाटने में CSIR जैसी संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मजबूत सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
CSIR
भारत का प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन, जिसमें प्रयोगशालाओं का देशव्यापी नेटवर्क शामिल है, जो उद्योगों की साझेदारी में विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक परीक्षा/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): स्वदेशी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और औद्योगिक नवाचार के लिए महत्वपूर्ण संस्थान।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार का वह शीर्ष केंद्रीय निकाय जिस पर विभिन्न राष्ट्रीय वैज्ञानिक एजेंसियों और प्रयोगशालाओं में नीतियां तैयार करने, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी विकास का समन्वय करने की जिम्मेदारी है।
UPSC context
UPSC Prelims/Mains (GS Paper II/III): विज्ञान का शासन, नीतिगत ढाँचे, और राष्ट्रीय R&D के लिए वित्तपोषण तंत्र।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने वाले प्राथमिक संस्थागत तंत्र और शीर्ष निकाय कौन से हैं?
- शीर्ष एजेंसियां: शीर्ष निकाय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) नागरिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) और सार्वजनिक-निजी प्रौद्योगिकी अनुवाद का नेतृत्व करते हैं।
- ANRF का अधिदेश: ANRF की भूमिका: अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा और योग्यता-आधारित वित्तपोषण प्रदान करता है।
- वैली ऑफ़ डेथ: पीपीपी फ़ोकस: इंडस्ट्री को-फंडिंग और संयुक्त आईपी जनरेशन के माध्यम से लैब-स्केल प्रोटोटाइप और कमर्शियल डिप्लॉयमेंट के बीच 'वैली ऑफ़ डेथ' को पाटना।
अंतर-विषय पैटर्न
R&D फंडिंग + आत्मनिर्भर औद्योगिक विकास
डीप-टेक रिसर्च ट्रांसलेशन राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलों को सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत के तहत औद्योगिक विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों से जोड़ता है।
पारंपरिक साइलो-आधारित शैक्षणिक अनुसंधान मॉडलों और एकीकृत उद्योग-नेतृत्व वाले सह-विकास ढाँचों की तुलना करने वाले स्टेटमेंट-आधारित MCQ की अपेक्षा करें।
