जैव विविधता अधिनियम

भारत का ऐतिहासिक 2002 का कानून, जिसे जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने और जैविक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बँटवारे को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

जैविक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने और संरक्षण पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत 2003 में स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय।

राज्य जैव विविधता बोर्ड

अधिनियम के तहत स्थापित राज्य-स्तरीय सांविधिक निकाय जो भारतीयों द्वारा जैविक संसाधनों तक व्यावसायिक पहुंच को विनियमित करते हैं और जैव विविधता संरक्षण पर राज्य सरकारों को सलाह देते हैं।

केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषद

केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय निकाय जो जैव विविधता शासन को क्रियान्वित करते हैं, स्थानीय संरक्षण पहलों को सुव्यवस्थित करते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर जैविक विविधता अधिनियम को लागू करते हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत में जैव विविधता से संबंधित कानून की देखरेख सहित पर्यावरण और वानिकी नीतियों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और उनका समन्वय करने के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।