भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता MSME के लिए निर्यात के अवसर पैदा करता है
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
भारत-ईयू एफटीए जैसे द्विपक्षीय व्यापार समझौते बदलती वैश्विक आर्थिक गतिशीलता के बीच भारत के निर्यात विकास, एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सारांश
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता दोनों क्षेत्रों के किसानों, एमएसएमई, नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप और व्यवसायों के लिए बड़े अवसर खोलता है, जिससे गहन आर्थिक एकीकरण और द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा मिलता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत और यूरोप भर के किसानों, MSME, नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप और व्यवसायों के लिए अपार अवसर पैदा करता है।
- इस समझौते का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों, बाजार तक पहुंच और सहयोग को मजबूत करना है।
- यह भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और स्टार्टअप्स को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकृत करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर जोर देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ के बीच एक व्यापक व्यापार समझौता, जिसे एक विशाल साझा उपभोक्ता बाजार में टैरिफ को समाप्त करने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने और द्विपक्षीय आर्थिक एकीकरण को गहरा करने के लिए तैयार किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - द्विपक्षीय समूह और समझौते) और GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था - विदेशी व्यापार) के लिए महत्वपूर्ण।
यूरोपीय संघ
27 यूरोपीय सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ जो एक एकल आंतरिक बाजार संचालित करता है और भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय समूह) और वैश्विक आर्थिक शासन के लिए महत्वपूर्ण।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
भारत में विदेश व्यापार नीति, औद्योगिक विकास रणनीतियों और वाणिज्यिक नियमों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय सरकारी मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियां और कार्यप्रणाली) और GS पेपर III (औद्योगिक नीति, विकास और विदेशी व्यापार) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
शून्य-शुल्क या तरजीحی पहुंच लागू होने पर बिना किसी अपवाद के सभी द्विपक्षीय व्यापार पर शुल्क समाप्त कर देती है।
एक FTA हस्ताक्षर के तुरंत बाद सभी वस्तुओं पर से सभी टैरिफ को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। वास्तव में, FTA में शुल्क से बचने (duty circumvention) को रोकने के लिए चरणबद्ध समाप्ति, नकारात्मक सूचियां (negative lists) और मूल नियम (Rules of Origin - RoO) के मानदंड शामिल होते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA), कस्टम यूनियन और कॉमन मार्केट के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?
- मुक्त व्यापार समझौता: सदस्य देशों के बीच शुल्कों को समाप्त करता है या कम करता है, जबकि प्रत्येक देश गैर-सदस्यों के खिलाफ अपनी स्वतंत्र बाहरी शुल्क व्यवस्था बनाए रखता है।
- कस्टम्स यूनियन: एक एफटीए (FTA) को सभी गैर-सदस्य देशों पर लागू होने वाली एक साझा बाहरी टैरिफ नीति (जैसे, ईयू कस्टम्स यूनियन) के साथ जोड़ता है।
- कॉमन मार्केट: एक सीमा शुल्क संघ जो वस्तुओं और सेवाओं के साथ-साथ सदस्य देशों के बीच श्रम और पूंजी के स्वतंत्र आवागमन की भी अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
भारत-EU FTA बनाम EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म
भारत-EU वार्ता डब्ल्यूटीओ (WTO) के व्यापार नियमों के साथ ओवरलैप करती है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए 'सक्षम खंड' ('Enabling Clause') और EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) पर बहस।
MSMEs और ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन
भारतीय MSMEs को यूरोपीय GVCs में एकीकृत करना सीधे तौर पर 'मेक इन इंडिया' पहल और श्रम-प्रधान विनिर्माण में रोजगार लक्ष्यों का समर्थन करता है।
भारत-EU FTA के पैमाने (GDP हिस्सा, GVC एकीकरण) और रणनीतिक व्यापार पूरकता पर एक बहु-कथन (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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