समसामयिकी

भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाएं

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंध भारत की मध्य एशिया तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक संतुलन के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो इसे UPSC GS पेपर II के लिए एक बार-बार आने वाला विषय बनाते हैं।

सारांश

यह लेख शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के इतर भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक पर प्रकाश डालता है। चर्चा में चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) जैसी संपर्क पहलों, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र शामिल थे।

मुख्य बिंदु

  • भारत के प्रधानमंत्री ने SCO शिखर सम्मेलन के इतर ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की।
  • द्विपक्षीय संबंधों, चाबहार बंदरगाह सहित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा केंद्रित रही।
  • पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में व्यापार, आर्थिक संबंधों और स्थिरता को बढ़ाने पर जोर दिया गया।

महत्वपूर्ण शब्द

International North-South Transport Corridor (INSTC)

पारगमन समय और व्यापार लागत को कम करने के लिए समुद्र, रेल और सड़क के माध्यम से भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस और मध्य एशिया को जोड़ने वाला 7,200 किलोमीटर का बहु-मोडल परिवहन नेटवर्क।

UPSC context

GS पेपर II / III (अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स); पारंपरिक समुद्री चोक पॉइंट्स को दरकिनार करते हुए यूरेशिया तक भारत की रणनीतिक पहुँच का मूल्यांकन करता है।

Source
शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद, अलगाववाद तथा अतिवाद का मुकाबला करने पर केंद्रित एक स्थायी अंतर-सरकारी यूरेशियाई भू-राजनीतिक और सुरक्षा संगठन।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); भारत की बहुपक्षीय कूटनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे और मध्य एशिया के साथ जुड़ाव का परीक्षण करता है।

Source
चाबाहार बंदरगाह

दक्षिण-पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित एक गहरे पानी का बंदरगाह, जिसे भारत की सहायता से अफगानिस्तान और मध्य एशिया जैसे भू-आबद्ध क्षेत्रों के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II / III (द्विपक्षीय संबंध, बुनियादी ढांचा); भारत के रणनीतिक व्यापार गलियारों, ऊर्जा सुरक्षा और एक्ट वेस्ट पॉलिसी को रेखांकित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ईरान शंघाई सहयोग संगठन में केवल एक पर्यवेक्षक या संवाद साझीदार के रूप में भाग लेता है।

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि ईरान SCO में केवल एक संवाद भागीदार (dialogue partner) है, और हाल ही में प्राप्त उसकी पूर्ण सदस्य (full member) की स्थिति को भूल जाते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations - Multilateral Groupings

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के मूल उद्देश्य और संरचनात्मक स्तंभ क्या हैं?

  • उत्पत्ति और सचिवालय: 2001 में शंघाई में स्थापित, शंघाई फाइव तंत्र का उत्तरवर्ती, जिसका स्थायी सचिवालय बीजिंग में है।
  • मुख्य अधिदेश: क्षेत्रीय सुरक्षा, RATS के माध्यम से आतंकवाद-रोधी उपायों, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • विस्तार: इसमें 2017 में शामिल भारत और पाकिस्तान तथा 2023 में शामिल ईरान पूर्ण सदस्य देशों के रूप में शामिल हैं।
International Relations - Infrastructure & Connectivity

इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के रणनीतिक मार्ग और उद्देश्य क्या हैं?

  • कॉरिडोर नेटवर्क: भारत, ईरान, अज़रबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्गों का 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टीमॉडल नेटवर्क।
  • रणनीतिक लाभ: पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग की तुलना में पारगमन समय और माल ढुलाई लागत में उल्लेखनीय कमी करता है।
  • भूराजनीतिक मूल्य: यह पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार करता है, जिससे भारत को संसाधन-संपन्न मध्य एशियाई बाजारों और रूस तक सीधी पहुंच मिलती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • कनेक्टिविटी + पश्चिमी एशियाई भूराजनीति + प्रतिबंध छूट

    चाबहार और INSTC भारत के महत्वपूर्ण ट्रेड बाइपास के रूप में कार्य करते हैं, जो पश्चिम एशियाई भू-राजनीति को मध्य एशियाई कनेक्टिविटी और इंडो-पैसिफिक रणनीति के साथ जोड़ते हैं।

  • SCO सदस्यता + बहुपक्षवाद + भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण

    SCO में ईरान की पूर्ण सदस्यता इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे बहुपक्षीय सुरक्षा मंच पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे वाले देशों को अपने साथ जोड़ते हैं, जो सीधे तौर पर पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली वित्तीय संरचनाओं को चुनौती देता है।

चाबहार बंदरगाह को अमेरिकी प्रतिबंधों से रणनीतिक छूट और INSTC में इसकी भूमिका के बारे में प्रारंभिक परीक्षा (prelims) के बहु-कथनात्मक (multi-statement) प्रश्न में ाने की संभावना है।

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