भारत-जर्मनी पर्यावरण मंच और हरित प्रौद्योगिकी साझेदारी
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
भारत-जर्मनी संवाद जैसी द्विपक्षीय पर्यावरण साझेदारियों को समझना, भारत के हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण, अंतरराष्ट्रीय जलवायु कूटनीति और सतत विकास के लिए तकनीकी सहयोग का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत-जर्मनी पर्यावरण फोरम में जलवायु कार्रवाई, चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनमी) और सतत विकास प्रौद्योगिकियों पर भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग पर प्रकाश डाला गया।
मुख्य बिंदु
- पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और सतत विकास पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में चौथे भारत-जर्मन पर्यावरण फोरम का आयोजन किया गया।
- चर्चाएँ सर्कुलर इकोनॉमी, रिसोर्स एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित थीं।
- यह मंच भारत और जर्मनी दोनों के सरकारी एजेंसियों, उद्योग हितधारकों और क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और हरित प्रौद्योगिकी साझेदारेियों को आगे बढ़ाने हेतु एक उच्च-स्तरीय मंच के रूप में कार्य करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
इंडो-जर्मन पर्यावरण फोरम
पर्यावरण नीति, जलवायु कार्रवाई, चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) और सतत विकास प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित भारत और जर्मनी के बीच उच्चतम स्तर का द्विपक्षीय मंच, जो 2008 से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स के लिए महत्वपूर्ण (GS पेपर II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध / यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक जलवायु सहयोग)।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार की वह नोडल एजेंसी जो पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नीतियों तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने, उनका समन्वय करने और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UPSC Prelims/Mains (GS Paper III - पर्यावरण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन शासन) के लिए मुख्य निकाय।
प्रारंभिक ट्रैप
इंडो-जर्मन एनवायरनमेंट फोरम COP प्रोटोकॉल के तहत हस्ताक्षरित एक बहुपक्षीय संयुक्त राष्ट्र-समर्थित जलवायु अनुकूलन संधि है।
अभ्यर्थी भारत-जर्मन पर्यावरण फोरम (Indo-German Environment Forum) को UNFCCC COP बैठकों या बहुपक्षीय संयुक्त राष्ट्र समझौतों के साथ भ्रमित कर सकते हैं, जबकि यह 2008 से कार्यरत एक द्विपक्षीय मंच है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत-जर्मनी सामरिक और पर्यावरणीय सहयोग के मुख्य संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- पर्यावरण संयुक्त कार्य समूह: पर्यावरण पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना जलवायु सुधार, जैव विविधता और चक्रीय अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए की गई है।
- एनर्जी फ़ोरम: भारत-जर्मन ऊर्जा मंच नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड एकीकरण और ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित है।
- GSDP पहल: हरित और सतत विकास साझेदारी (GSDP) SDGs के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता को बढ़ाने पर सहमत हुई।
अंतर-विषय पैटर्न
EU-भारत जलवायु साझेदारी और तकनीकी हस्तांतरण
जर्मनी यूरोपीय हरित परिवर्तन ढाँचों का नेतृत्व कर रहा है, जबकि भारत नवीकरणीय ऊर्जा को गति दे रहा है, और बहुपक्षीय जलवायु वित्त तथा हरित तकनीकी हस्तांतरण में सहयोगात्मक मॉडल का परीक्षण कर रहा है।
भारत-जर्मन हरित साझेदारी और सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क मिलान-आधारित या कथन-आधारित IR/पर्यावरण के प्रश्नों में शामिल होंगे।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2026PrelimsGS1
Consider the following statements with reference to India's response to climate change : I. India's Long-Term Low Emission Development Strategy (LT-LEDS) is a crucial tool for achieving net-zero emissions by 2070. II. India's 4th Biennial Update Report (BUR-4) submitted in December, 2024 recorded around 8% decrease in Greenhouse gas emissions in 2020 over 2019. III. Climate-resilient development necessarily depends on quick and short-term achievement of emission reduction targets. Which of the following relationships among the above statements is/are correct ? 1. Statement I is empirically supported by statement II. 2. Statement III contradicts the approach implicit in statement I. 3. Statement I and statement III together establish the premise of long-term sustainability. Select the answer using the code given below :
