राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने संरक्षण के लिए ABS फंड वितरित किए
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत में नागोया प्रोटोकॉल के पहुंच और लाभ-साझाकरण (ABS) तंत्र के व्यावहारिक क्रियान्वयन को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि कैसे आनुवंशिक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग को जमीनी स्तर के संरक्षण और स्थानीय समुदायों की आजीविका से जोड़ा जाता है, जो जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक अधिदेशों के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करता है। पर्यावरणीय शासन और जैव विविधता संरक्षण पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस मॉडल को समझना आवश्यक है।
सारांश
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने विभिन्न राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों (UT) की जैव विविधता परिषदों और CSIR-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (NCIM, पुणे) को पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) फंड के रूप में 5.68 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं। कृषि और सूक्ष्मजीव सामग्री जैसे जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त यह संवितरण, भारत के संचयी ABS संवितरण को 191 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंचा देता है। जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 32 के तहत आवंटित इन फंडों का उपयोग संरक्षण, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBRs) को अपडेट करने, जैव विविधता विरासत स्थलों (BHS) को मजबूत करने, निम्नीकृत पारिस्थितिकी प्रणालियों की बहाली और सामुदायिक आजीविका को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो नागोया प्रोटोकॉल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- The National Biodiversity Authority (NBA) has disbursed Rs. 5.68 Crore in Access and Benefit-Sharing (ABS) funds to State Biodiversity Boards (SBBs), UT Biodiversity Councils (UTBCs), and the CSIR-National Chemical Laboratory (NCL) for biodiversity conservation.
- ये ABS फंड जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से प्राप्त होते हैं, जिसमें कृषि फसलें (जैसे भिंडी, खीरा और तरबूज) और सूक्ष्मजीवी संसाधन शामिल हैं, जिससे NBA द्वारा संचयी ABS संवितरण 191 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
- The disbursed funds are utilized under Section 32 of the Biological Diversity Act, 2002, to finance the conservation, sustainable use, and restoration of ecosystems, as well as the documentation of local resources.
- Key local activities supported by these funds include the creation and updating of People's Biodiversity Registers (PBRs), protection of wild relatives of cultivated plants, and strengthening of Biodiversity Heritage Sites (BHS).
- This disbursement showcases India's three-tier decentralized framework (NBA at National level, SBBs at State level, and BMCs at local bodies level) which implements the global mandate of the Nagoya Protocol on ABS at the grassroots level.
महत्वपूर्ण शब्द
जैव विविधता अधिनियम, 2002
जैव विविधता अभिसमय (CBD) के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अधिनियमित संसद का एक अधिनियम, जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और जैविक संसाधनों का निष्पक्ष एवं न्यायसंगत लाभ-साझाकरण है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण एवं जैव विविधता); संरक्षण और लाभ-साझाकरण तंत्र के लिए कानूनी ढांचे का परीक्षण करता है।
नागोया प्रोटोकॉल
जैविक विविधता पर अभिसमय (CBD) का एक पूरक समझौता, जो आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे के लिए एक पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पारिस्थितिकी और पर्यावरण); अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और पहुंच एवं लाभ-साझाकरण (ABS) तंत्रों का परीक्षण करता है।
National Biodiversity Authority
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 2003 में स्थापित एक सांविधिक, स्वायत्त निकाय, जो भारत के जैविक विविधता अधिनियम को लागू करता है और जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करता है।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण); भारत में वैधानिक निकायों, नियामक ढांचों और जैव विविधता शासन का परीक्षण करता है।
राज्य जैव विविधता बोर्ड
जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 के तहत स्थापित सांविधिक निकाय, जो राज्य सरकारों को संरक्षण पर सलाह देने तथा वाणिज्यिक जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के अनुरोधों को विनियमित करने का कार्य करते हैं।
UPSC context
GS Paper III (Environment); tests the decentralized institutional structure of biodiversity governance in India.
जैव विविधता प्रबंधन समितियां
Local-level bodies constituted by local authorities under Section 41 of the Biological Diversity Act, 2002, responsible for promoting local conservation, sustainable use, and documentation of resources.
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण और ABS दिशानिर्देशों के स्थानीय कार्यान्वयन का परीक्षण करता है।
पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर
स्थानीय समुदायों के परामर्श से जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) द्वारा संकलित किए गए व्यापक दस्तावेज़, जो स्थानीय जैविक संसाधनों, आवासों, पालतू स्टॉक और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान को दर्ज करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पारिस्थितिकी); जैव विविधता के जमीनी स्तर के दस्तावेज़ीकरण और IPR-संबंधित पहलुओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 सभी घरेलू भारतीय कंपनियों को पहुंच और लाभ-साझाकरण (ABS) शुल्क के भुगतान से छूट देता है।
2023 का संशोधन केवल पंजीकृत आयुष चिकित्सकों, स्थानीय समुदायों और औषधीय पौधों के उत्पादकों को छूट देता है। व्यावसायिक भारतीय कॉर्पोरेट इकाइयाँ अभी भी ABS शुल्क और पंजीकरण के दायरे में आती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक त्रि-स्तरीय संरचना क्या है?
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA): राष्ट्रीय स्तर का सांविधिक निकाय (मुख्यालय चेन्नई में) जो केंद्र सरकार को सलाह देता है, पहुंच को विनियमित करता है और विदेशी संस्थाओं द्वारा बौद्धिक संपदा के अनुरोधों को मंजूरी देता है।
- राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB): State-level boards that advise State Governments, regulate commercial utilization or bio-survey by Indian citizens, and coordinate with local bodies.
- Biodiversity Management Committees (BMC): सांविधिक स्थानीय निकाय समितियां (पंचायतें/नगरपालिकाएं) जिन्हें पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) तैयार करने का अधिदेश दिया गया है और जैव-संसाधन निष्कर्षण पर संग्रह शुल्क लगाने के लिए सशक्त किया गया है।
नागोया प्रोटोकॉल क्या है और यह पहुंच और लाभ-साझाकरण (ABS) से कैसे संबंधित है?
- Core Mandate: इसे जैव विविधता अभिसमय (CBD) के तहत इसके तीसरे उद्देश्य: लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण को लागू करने के लिए 2010 में अपनाया गया था।
- परिचालन तंत्र: यह पूर्व सूचित सहमति (PIC) और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (MAT) के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करके आनुवंशिक संसाधनों के प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए कानूनी निश्चितता और पारदर्शिता सृजित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और IPR व्यवस्थाएं
वैश्विक बायोपायरेसी को रोकने के लिए BD अधिनियम के तहत आनुवंशिक संपत्तियों के संरक्षण को TKDL जैसी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणालियों के साथ जोड़ता है।
FRA 2006 + Local BMC Governance Overlaps
BD अधिनियम के तहत BMCs और वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकारों का प्रयोग करने वाली ग्राम सभाओं के बीच संभावित शासन संबंधी ओवरलैप और क्षेत्राधिकार संबंधी टकरावों का अन्वेषण करता है।
Decentralized ABS rules, BMC fee-levying powers, and 2023 Amendment exemptions for AYUSH are primed for multi-statement Prelims questions.
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. In India, the Biodiversity Management Committees are key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol. 2. The Biodiversity Management Committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. Which of the statements given above is/are correct?
- 2012PrelimsGS1
How does National Biodiversity Authority (NBA) help in protecting the Indian agriculture? 1. NBA checks the biopiracy and protects the indigenous and traditional genetic resources. 2. NBA directly monitors and supervises the scientific research on genetic modification of crop plants. 3. Application for Intellectual Property Rights related to genetic/biological resources cannot be made without the approval of NBA. Which of the statements given above is/are correct?
