समसामयिकी

भारत और चिली के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और व्यापार के लिए CEPA वार्ता आगे बढ़ी

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

The transition from a PTA to a CEPA with Chile is strategically vital for India's external sector. It not only enhances bilateral trade in high-value services and pharmaceuticals but also secures crucial critical minerals like lithium and copper, which are essential for India's clean energy transition and EV manufacturing goals. This exemplifies India's shift towards proactive bilateralism to counter global protectionist trends.

सारांश

भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिए वार्ताओं में तेजी लाने के लिए भारतीय वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने सैंटियागो में चिली की उप-मंत्री पाउला एस्टेवेज़ वेनस्टीन से मुलाकात की। अपने मौजूदा तरजीही व्यापार समझौते (PTA) को आगे बढ़ाते हुए, दोनों देशों का लक्ष्य 2026 के अंत तक इस व्यापक समझौते को अंतिम रूप देना है। यह CEPA सेवाओं, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों और महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम और तांबा) जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संसाधनों को कवर करेगा, जिससे लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूती मिलेगी।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय वाणिज्य सचिव, श्री राजेश अग्रवाल और चिली की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध उप-मंत्री, पाउला एस्टेवेज़ वेनस्टीन ने भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के लिए वार्ता को तेज करने के लिए सैंटियागो, चिली में मुलाकात की।
  • दोनों देशों ने 2026 के अंत तक CEPA वार्ताओं को अंतिम रूप देने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो उनके मौजूदा तरजीही व्यापार समझौते (PTA) से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करता है।
  • प्रस्तावित CEPA का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को वस्तुओं पर टैरिफ कटौती (जो वर्तमान PTA की सीमा है) से आगे बढ़ाना है, ताकि इसमें सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारों और नियामक सहयोग को शामिल किया जा सके।
  • गहन सहयोग के लिए लक्षित प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिज (लिथियम और तांबा), फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, मशीनरी और प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
  • यह साझेदारी ग्लोबल साउथ में उनकी साझा पहचान का लाभ उठाती है, जिसका उद्देश्य व्यापार बास्केट को विविध बनाना, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थापित करना और वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद से उत्पन्न जोखिमों को कम करना है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)

भारत और चिली के बीच अपने मौजूदा अधिमान्य व्यापार समझौते (preferential trade arrangement) को और आगे बढ़ाते हुए, व्यापार, सेवाओं, निवेश को उदार बनाने तथा महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए बातचीत के तहत एक प्रस्तावित गहन द्विपक्षीय व्यापार संधि।

UPSC context

GS पेपर II और III: द्विपक्षीय संधियां, विदेश व्यापार नीति और संसाधन कूटनीति के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा।

Source
भारत-चिली तरजीही व्यापार समझौता (PTA)

A bilateral trade treaty signed in 2006 (effective 2007) and significantly expanded in 2016, offering mutual tariff concessions on designated tariff lines to boost bilateral market access.

UPSC context

GS पेपर II और III: द्विपक्षीय व्यापार रूपरेखा, अधिमान्य टैरिफ रियायतें और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध।

Source
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार का वह मंत्रालय जो विदेश व्यापार नीतियों को तैयार करने, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का प्रशासन करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper II & III: Government policies, institutional frameworks for trade facilitation, and economic growth mechanisms.

Source
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध उप-सचिवालय (SUBREI)

चिली सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध उप-सचिवालय, जो चिली की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों और व्यापार समझौतों को निष्पादित करने, उनका समन्वय करने और उन पर बातचीत करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II: द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कूटनीति, और प्रमुख विदेशी संस्थागत समकक्ष।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

A PTA is more comprehensive than a CEPA and operates on a negative list where all trade is liberalized unless specifically excluded.

वास्तव में, PTA एक प्रतिबंधात्मक सकारात्मक सूची पर संचालित होने वाला सबसे बुनियादी व्यापार समझौता है, जबकि CEPA अत्यधिक व्यापक है और नकारात्मक सूचियों का उपयोग करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy International Trade

द्विपक्षीय व्यापार समझौतों (PTA, FTA, CEPA) का पदानुक्रम क्या है?

  • तरजीही व्यापार समझौता: इसमें कम शुल्क वाली टैरिफ लाइनों की एक सीमित सकारात्मक सूची शामिल है, जो व्यापार समझौते के सबसे बुनियादी और सबसे कम एकीकृत रूप का प्रतिनिधित्व करती है।
  • मुक्त व्यापार समझौता: इसमें एक नकारात्मक सूची का उपयोग करके व्यावहारिक रूप से सभी वस्तुओं के लिए शुल्क-मुक्त व्यापार शामिल होता है, लेकिन यह शायद ही कभी सेवाओं या जटिल निवेश नियमों को कवर करता है।
  • CECA और CEPA: वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा और नियामक मानकों में व्यापार को शामिल करने वाली व्यापक साझेदारियाँ, जिनमें CEPA संरचनात्मक रूप से सबसे अधिक एकीकृत है।
Economy Energy and Infrastructure

KABIL क्या है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में इसकी भूमिका क्या है?

  • संयुक्त उद्यम की स्थापना: खान मंत्रालय के तहत तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों—NALCO, HCL और MECL—का एक संयुक्त उद्यम, जिसका गठन 2019 में किया गया था।
  • रणनीतिक अधिदेश: भारत की हरित संक्रमण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए विदेशों में रणनीतिक महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों, विशेष रूप से लिथियम और कोबाल्ट का अधिग्रहण और विकास करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • महत्वपूर्ण खनिज और ईवी विनिर्माण

    चिली के अटाकामा से लिथियम सुरक्षित करना, तीसरे पक्ष के प्रसंस्करण देशों पर महत्वपूर्ण बैटरी-इनपुट निर्भरता को कम करके भारत की घरेलू ईवी (EV) योजनाओं को सीधे गति प्रदान करता है।

  • LAC कूटनीति और दक्षिण-दक्षिण सहयोग

    दक्षिण अमेरिका में व्यापार समझौतों का विस्तार भारत को ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को प्रदर्शित करने और एंडियन क्षेत्र में चीन की गहरी आर्थिक पैठ का मुकाबला करने में सक्षम बनाता है।

लिथियम ट्रायंगल के भूगोल को KABIL के परिचालन अधिदेश और CEPA व्यापार गतिशीलता के साथ जोड़ने वाले प्रश्नों की अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following pairs : Country Resource-rich in I. Botswana : Diamond II. Chile : Lithium III. Indonesia : Nickel In how many of the above rows is the given information correctly matched?

  • 2025MainsGS3

    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?