भारत-कुवैत संयुक्त रक्षा समिति द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख पश्चिम एशिया में भारत के पारंपरिक ऊर्जा-और-प्रवासी-केंद्रित संबंधों से एक व्यापक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी की ओर रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। इन द्विपक्षीय रक्षा समितियों को समझना अभ्यर्थियों को हिंद महासागर क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका और खुद को एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के उसके प्रयासों का विश्लेषण करने में मदद करता है, जो GS Paper 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS Paper 3 (सुरक्षा/रक्षा) दोनों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में पहली भारत-कुवैत संयुक्त रक्षा समिति (JDC) की बैठक आयोजित की गई। दोनों देशों के रक्षा प्रतिनिधियों की सह-अध्यक्षता में, JDC ने सैन्य-से-सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यासों और भारत के 'मेक इन इंडिया' ढांचे के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों पक्षों ने हिंद महासागर क्षेत्र और फारस की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया, और भविष्य के रणनीतिक सहयोग के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार किया।
मुख्य बिंदु
- भारत-कुवैत संयुक्त रक्षा समिति (JDC) की उद्घाटन बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जो द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक रक्षा साझेदारी में उन्नत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- इस बैठक की सह-अध्यक्षता श्री अमिताभ प्रसाद, संयुक्त सचिव (सशस्त्र बल), रक्षा मंत्रालय, भारत और ब्रिगेडियर जनरल फवाज अल-हर्बी, सैन्य शिक्षा विभाग के प्रमुख, कुवैत सशस्त्र बल द्वारा की गई।
- दोनों देश सैन्य-से-सैन्य प्रशिक्षण, विषय विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यासों और अकादमिक जुड़ाव में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।
- भारतीय पक्ष ने 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों के तहत अपने घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग की क्षमताओं को रेखांकित किया, जिससे कुवैती पक्ष ने रक्षा खरीद, रखरखाव सेवाओं और सह-विकास में गहरी रुचि दिखाई।
- दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की, जिसमें विशेष रूप से समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा और पश्चिमी हिंद महासागर तथा फारस की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- भविष्य के रक्षा जुड़ाव को निर्देशित करने के लिए एक संरचित रोडमैप तैयार किया गया, जिसकी अगली बैठक कुवैत में आयोजित की जानी निर्धारित है।
महत्वपूर्ण शब्द
खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
छह मध्य पूर्वी देशों—बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात—का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन, जिसकी स्थापना 1981 में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक एकीकरण और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) — भारत की 'लुक वेस्ट/थिंक वेस्ट' नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया में व्यापार के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
आत्मनिर्भर भारत
2020 में शुरू किया गया एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें घरेलू विनिर्माण, स्वदेशीकरण, अनुसंधान और विकास (R&D), तथा रक्षा और प्रौद्योगिकी में आयात निर्भरता को कम करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था, सुरक्षा) — रक्षा स्वदेशीकरण, रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू औद्योगिक विकास की नीतियों के लिए परीक्षण किया गया।
मेक इन इंडिया
2014 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलना और रक्षा उत्पादन सहित प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था, विनिर्माण) — आर्थिक विकास, व्यापार करने में सुगमता (ease of doing business), और भारत को एक आयातक से निर्यातक में बदलने के लिए परीक्षित।
भारत-कुवैत रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन
दिसंबर 2024 में हस्ताक्षरित एक रणनीतिक द्विपक्षीय समझौता, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा औद्योगिक सहयोग, R&D और चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से रक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देना और उन्हें उन्नत बनाना है।
UPSC context
GS पेपर II (द्विपक्षीय संबंध) — भारत की रणनीतिक साझेदारी, फारस की खाड़ी में समुद्री कूटनीति और प्रमुख पश्चिम एशियाई भागीदारों के साथ सुरक्षा संबंधों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मानक घरेलू भारतीय रुपया 1961 तक कुवैत में आधिकारिक वैध मुद्रा के रूप में कार्य करता था।
जबकि भारतीय मुद्रा चलन में थी, RBI ने सोने की तस्करी को रोकने के लिए 1959 में एक अलग 'गल्फ रुपी' की शुरुआत की थी; घरेलू रुपये को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
गल्फ रुपया क्या था और इसे क्यों जारी किया गया था?
- जारी करने वाला प्राधिकारी: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1959 में फारस की खाड़ी क्षेत्र में चलन के लिए एक समानांतर मुद्रा के रूप में शुरू किया गया।
- प्राथमिक उद्देश्य: विशेष रूप से भारत में सोने की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को कम कर रहा था।
- निधन: खाड़ी देशों के स्वतंत्र होने पर इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया, जिसके तहत कुवैत ने 1961 में इसे कुवैती दिनार से बदल दिया।
भारत की 'थिंक वेस्ट' नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
- रणनीतिक बदलाव: पश्चिम एशियाई संबंधों को लेन-देन आधारित ऊर्जा आयात से व्यापक रक्षा, आतंकवाद-निरोध और समुद्री सुरक्षा साझेदारी में परिवर्तित करना।
- डी-हाइफनेशन: ईरान, सऊदी अरब, इज़राइल और जीसीसी (GCC) सदस्यों जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ एक साथ स्वतंत्र और मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखना।
- प्रवासी कल्याण: क्षेत्र में 8.5 मिलियन से अधिक भारतीय नागरिकों के आर्थिक हितों, कानूनी संरक्षण और निर्बाध प्रेषण चैनलों को सुरक्षित करना।
अंतर-विषय पैटर्न
ऊर्जा सुरक्षा और चोकपॉइंट सुभेद्यता
कुवैती तेल और गैस पर भारत की निर्भरता इसकी आर्थिक स्थिरता को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स से जोड़ती है, जो संयुक्त नौसैनिक सहयोग और सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देती है।
प्रवासी प्रेषण और भुगतान संतुलन
दस लाख की संख्या वाला कुवैती प्रवासी समुदाय गैर-ऋण विदेशी पूंजी के एक स्थिर स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक तेल कीमतों में अचानक आने वाले झटकों के खिलाफ भारत के चालू खाता घाटे को सुरक्षा प्रदान करता है।
'थिंक वेस्ट' रक्षा कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करने से ओमान बनाम कुवैत के साथ भारत के सुरक्षा समझौतों की तुलना करने वाले बहु-कथन वाले प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
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