नई दिल्ली में आयोजित एनएसएस सम्मेलन 2026 में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
NSS सम्मेलन भारत की मैक्रो-स्तरीय आंतरिक सुरक्षा प्राथमिकताओं और अगली पीढ़ी के खतरों से निपटने के लिए आवश्यक परिचालनगत बदलावों को रेखांकित करता है। GS3 में संस्थागत तंत्रों, उभरते खतरों (AI, साइबर युद्ध) और नक्सलवाद-विरोधी रणनीतियों पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। MHA के निर्देशों को समझने से मुख्य परीक्षा (Mains) के उत्तरों के लिए ठोस और सरकार-समर्थित बिंदु मिलते हैं।
सारांश
The Union Home Minister and Minister of Cooperation inaugurated the 9th National Security Strategies (NSS) Conference-2026 in New Delhi, a premier forum bringing together heads of State Police, Central Armed Police Forces (CAPFs), and intelligence agencies to deliberate on evolving security challenges. Discussions focused on neutralizing multi-dimensional internal security threats such as cybercrime, narco-terrorism, Left Wing Extremism (LWE), and radicalization. Emphasis was laid on enhancing coordination between state and central investigative agencies, leveraging modern technology and AI in policing, implementing new criminal justice frameworks (like the BNS, BNSS, BSA), and upgrading the overall national security architecture to ensure holistic border and internal security management.
मुख्य बिंदु
- 9वां NSS सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिमानों पर DGPs, IGPs, CAPF प्रमुखों और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के बीच रणनीतिक विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
- सीमा पार साइबर हमलों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग (जैसे, डीपफेक), क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और नार्को-आतंकवाद सहित समकालीन सुरक्षा खतरों पर ध्यान केंद्रित करना।
- केंद्रीय गृह मंत्री ने 'होल ऑफ गवर्नमेंट' (Whole of Government) दृष्टिकोण और मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) तथा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) जैसे तंत्रों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।
- एक 'जीरो टेरर' (Zero Terror) आर्किटेक्चर हासिल करने और प्रभावित जिलों से वामपंथी उग्रवाद (LWE) को समाप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया।
- आधुनिक तकनीक को अपनाने, इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर पर नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय न्याय संहिता (BNS)
India's official substantive criminal code, enacted to modernize the justice system by replacing the colonial-era Indian Penal Code (IPC) of 1860, introducing new offenses like organized crime, terrorism, and community service punishments.
UPSC context
GS Paper II & III: Judicial reforms and internal security. Tests understanding of modernized penal provisions replacing colonial laws.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
अपराधिक न्याय के लिए भारत का प्राथमिक प्रक्रियात्मक कानून, जिसने 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) को प्रतिस्थापित किया है, जो सख्त समय-सीमा, फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह, और डिजिटल न्यायिक एवं जांच प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS Paper II और III: पुलिस और आपराधिक न्याय सुधार। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, फोरेंसिक एकीकरण और डिजिटल आधुनिकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)
भारत का आधुनिक साक्ष्य कानून, जो 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को समानता प्रदान करने, स्वीकार्यता के नियमों को सुव्यवस्थित करने और निष्पक्ष एवं तकनीकी रूप से एकीकृत अदालती मुकदमों को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II और III: न्यायपालिका में कानूनी और तकनीकी सुधार। डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों की समझ का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय (MHA)
भारत का नोडल केंद्रीय मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य संबंधों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन तथा पुलिस और केंद्रीय बलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II और III: शासन और आंतरिक सुरक्षा। अनुच्छेद 355 के तहत सुरक्षा प्रशासनिक ढांचे और संवैधानिक अधिदेशों से परिचितता का परीक्षण करता है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs)
सात सशस्त्र पुलिस बलों (जिसमें CRPF, BSF, CISF और ITBP शामिल हैं) का एक समूह, जो सीमाओं की रक्षा करने, आंतरिक उग्रवाद से निपटने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय के तहत काम करता है।
UPSC context
GS पेपर III: सुरक्षा बल और उनका अधिदेश। आंतरिक सुरक्षा खतरों के प्रबंधन में विशेष पुलिस इकाइयों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)
गृह मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया और काउंटर-इंटेलिजेंस एजेंसी, जो 1887 में स्थापित की गई थी, और यह सुरक्षा खतरों का आकलन करने, आतंकवाद-निरोध तथा सुरक्षा बलों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III: खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां। घरेलू खुफिया नेटवर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा और समन्वय तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
The National Security Strategies (NSS) Conference is convened and chaired by the National Security Advisor (NSA).
इसके नाम से NSA के अधिकार क्षेत्र का संकेत मिलने के बावजूद, इस आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग सम्मेलन का आयोजन और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
MAC और NATGRID के बीच क्या अंतर है?
- एमएसी: केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच वास्तविक समय (real-time) में समन्वय के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के तहत एक नोडल खुफिया-साझाकरण मंच।
- नेटग्रिड: An integrated intelligence grid connecting standalone databases (banking, telecom, immigration) for authorized agencies to track terror suspects.
इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) का गठन किससे होता है?
- मुख्य उद्देश्य: आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली के विभिन्न अंगों को जोड़ने वाले एक निर्बाध डिजिटल बैकबोन का निर्माण करता है।
- पांच स्तंभ: Integrates Police (CCTNS), e-Forensics, e-Courts, e-Prosecution, and e-Prisons on a 'One Data, One Entry' principle.
अंतर-विषय पैटर्न
प्रौद्योगिकी-संचालित आंतरिक सुरक्षा के खतरे
आतंकवाद के वित्तपोषण में AI, डीपफेक और क्रिप्टो-धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित करना आंतरिक सुरक्षा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के साथ ओवरलैप करता है।
संघवाद और कानून प्रवर्तन
MAC और NATGRID के उपयोग को बढ़ावा देना सहकारी संघवाद की कार्यात्मक आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो पुलिस (राज्य सूची) को राष्ट्रीय सुरक्षा (संघ सूची) के साथ संतुलित करता है।
MAC, NATGRID और CCTNS के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले, या ICJS प्लेटफॉर्म के पांच स्तंभों का मूल्यांकन करने वाले एक बहु-कथन प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS3
What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.
- 2022MainsGS3
Naxalism is a social, economic and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues and suggest a multilayered strategy to tackle the menace of Naxalism.
- 2021MainsGS3
Keeping in view India's internal security, analyse the impact of cross-border cyber attacks. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks.
- 2020MainsGS3
Discuss different types of cyber crimes and measures required to be taken to fight the menace.
