PMFME बाजार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देता है
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
The unorganized micro food processing sector accounts for a significant portion of India's food industry. The PMFME scheme's role in formalizing these units is highly relevant for UPSC GS3 (Food processing and related industries in India), touching upon scope, significance, upstream/downstream requirements, and employment generation.
सारांश
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने भारत के विविध सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रदर्शित करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में 'PMFME बाज़ार' का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना के तहत आयोजित, यह कार्यक्रम 'आत्मनिर्भर भारत', 'वोकल फॉर लोकल' और 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) पहलों के अनुरूप है। छोटे और असंगठित खाद्य प्रसंस्करण व्यवसायों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करके, इस बाज़ार का उद्देश्य उनके बाज़ार संपर्कों को बढ़ाना, ब्रांडिंग सहायता प्रदान करना और औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करना है, जिससे स्थानीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य बिंदु
- Union Minister of Food Processing Industries, Shri Chirag Paswan, inaugurated the 'PMFME Bazaar' in New Delhi.
- The exhibition showcases diverse food products manufactured by micro enterprises supported under the PMFME scheme.
- यह पहल 'वोकल फॉर लोकल', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है।
- इस बाज़ार का उद्देश्य असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को राष्ट्रीय स्तर की बाज़ार पहुंच, ब्रांडिंग के अवसर और औपचारिकीकरण सहायता प्रदान करना है।
- यह स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने, क्षेत्रीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और ग्रामीण रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
Pradhan Mantri Formalisation of Micro food processing Enterprises (PMFME) Scheme
MoFPI के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य 'एक जिला एक उत्पाद' दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता के माध्यम से असंगठित सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना और उनका उन्नयन करना है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थशास्त्र/खाद्य प्रसंस्करण); सरकारी नीतियों, मूल्य संवर्धन और ग्रामीण आजीविका संवर्धन का परीक्षण करता है।
एक जिला एक उत्पाद (ODOP)
A government initiative to identify, brand, and promote one unique product from each district, aiming to drive local economic growth, preserve heritage, and foster balanced regional development.
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/विकास); संतुलित क्षेत्रीय विकास, निर्यात संवर्धन और MSME प्रतिस्पर्धात्मकता का परीक्षण करता है।
वोकल फॉर लोकल
स्वदेशी उत्पादों के लिए उपभोक्ता समर्थन को प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास पर बल देने वाला एक रणनीतिक अभियान, जिससे एमएसएमई (MSMEs), कारीगरों और ग्रामीण उद्योगों को सशक्त बनाया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III (आर्थिक विकास); जमीनी स्तर के आर्थिक मॉडलों, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की नीतियों का परीक्षण करता है।
आत्मनिर्भर भारत
स्थानीय विनिर्माण को मजबूत करने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को एकीकृत करने और प्रमुख क्षेत्रों में संरचनात्मक आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय मिशन और दृष्टिकोण।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); विकास रणनीतियों, औद्योगिक सुधारों और घरेलू विनिर्माण पहलों का परीक्षण करता है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास करने, मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने, फसल कटाई के बाद के कृषि नुकसान को कम करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए नीतियां तैयार करने और उन्हें लागू करने वाला नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर III (खाद्य प्रसंस्करण/कृषि); संस्थागत ढांचे, अवसंरचना योजनाओं और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PMFME एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो असंगठित सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के लिए 100% पूंजीगत वित्तपोषण प्रदान करती है।
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (सामान्य राज्यों के लिए 60:40 फंडिंग) है और यह 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, न कि 100% प्रत्यक्ष फंडिंग।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं क्या हैं?
- अपस्ट्रीम बाधाएं: Fragmented landholdings, poor cold chain logistics at the farm gate, seasonality of crops, and lack of quality raw material aggregation.
- डाउनस्ट्रीम बाधाएं: अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए अपर्याप्त बाजार संपर्क, जटिल गुणवत्ता प्रमाणन अनुपालन (FSSAI), और ब्रांडिंग या पैकेजिंग क्षमताओं का अभाव।
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से किस प्रकार भिन्न हैं?
- केंद्रीय क्षेत्र: केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित और सीधे केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा कार्यान्वित।
- केंद्र प्रायोजित: केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित (आमतौर पर 60:40 या विशेष श्रेणी के लिए 90:10) और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित।
अंतर-विषय पैटर्न
SHGs, सीड कैपिटल और ग्रामीण महिलाएं
SHG सदस्यों के लिए PMFME की ₹40,000 की सीड कैपिटल, खाद्य प्रसंस्करण के औपचारिकीकरण को सीधे ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सूक्ष्म-वित्त पहलों से जोड़ती है (GS2/GS3 अंतर्संबंध)।
ODOP और GI टैग का अतिव्यापन
ODOP products under PMFME often overlap with GI-tagged agricultural items, bridging MSME cluster development with intellectual property rights and export promotion policies.
PMFME की 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी, इसकी केंद्र प्रायोजित प्रकृति और ODOP एकीकरण को मिलाकर एक बहु-कथन वाले प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022MainsGS3
Elaborate the scope and significance of the food processing industry in India.
- 2025MainsGS3
Examine the scope of the food processing industries in India. Elaborate the measures taken by the government in the food processing industries for generating employment opportunities.
- 2025MainsGS3
Elaborate the scope and significance of supply chain management of agricultural commodities in India.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements with reference to India: 1. According to the 'Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006', the 'medium enterprises' are those with investments in plant and machinery between ₹ 15 crore and ₹ 25 crore. 2. All bank loans to the Micro, Small and Medium Enterprises qualify under the priority sector. Which of the statements given above is/are correct?
