भारत-मॉरीशस प्रशासनिक सुधार और ई-गवर्नेंस सहयोग
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
Showcases practical examples of India's 'soft power' and 'Neighborhood First' policy through capacity-building assistance. It is highly relevant for GS Paper 2 answers on e-governance best practices, civil service reforms, and bilateral cooperation with Indian Ocean Island nations.
सारांश
मॉरीशस के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्री, लचमन राज पेंटिया ने शासन में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस वार्ता में प्रशासनिक सुधारों में ज्ञान साझा करने, सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण, और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए ई-गवर्नेंस उपकरणों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह सहयोग विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र और व्यापक ग्लोबल साउथ के भीतर भागीदार देशों में प्रशासनिक क्षमता निर्माण का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे ऐतिहासिक और रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलती है।
मुख्य बिंदु
- भारत के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री और मॉरीशस के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्री के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई।
- चर्चाएं पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधारों, ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा वितरण में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित थीं।
- भारत ने मॉरीशस के सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण में सहयोग की पेशकश की, जिसमें संभावित रूप से राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) जैसे संस्थानों का लाभ उठाया जा सकता है।
- यह जुड़ाव संस्थागत विकास और डिजिटल गवर्नेंस विशेषज्ञता के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों, विशेष रूप से हिंद महासागर के पड़ोसी देशों की सहायता करने की भारत की निरंतर राजनयिक रणनीति को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)
A 24/7 web-enabled digital platform developed by NIC and DARPG, enabling citizens to lodge, track, and appeal grievances against government departments to ensure transparent and accountable public service delivery.
UPSC context
GS पेपर 2 (ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता)। नागरिक-केंद्रित शासन और प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा देने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्मों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG)
An autonomous apex institution under DARPG, established in 2014. It focuses on policy research, governance reforms, and conducting capacity-building training for civil servants from India and other developing nations.
UPSC context
GS Paper 2 (Governance, Bilateral Relations). Highlights India's soft power and diplomacy via civil service capacity building for the Global South.
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)
The nodal agency under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions responsible for driving administrative reforms, citizen-centric e-governance policies, and overseeing public grievance redressal mechanisms in India.
UPSC context
GS पेपर 2 (सिविल सेवा की भूमिका, शासन)। उन संस्थागत ढांचों को समझने के लिए महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक दक्षता और शिकायत निवारण को अनिवार्य बनाते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सांविधिक निकाय है।
NCGG एक स्वायत्त सोसाइटी है, न कि एक सांविधिक निकाय। इसके अतिरिक्त, यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DARPG) के तहत कार्य करता है, न कि गृह मंत्रालय के तहत।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) का अधिदेश और संरचना क्या है?
- संस्थागत ढांचा: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के तहत कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान।
- उत्पत्ति: इसकी उत्पत्ति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च (NIAR) से खोजी जा सकती है, जिसकी स्थापना 1995 में LBSNAA द्वारा की गई थी।
- वैश्विक भूमिका: भारत और विकासशील देशों के सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करता है, तथा साझा प्रशासनिक मॉडलों और डिजिटल गवर्नेंस प्रथाओं के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है।
मिशन कर्मयोगी का मूल दर्शन क्या है?
- भूमिका-आधारित प्रशिक्षण: सिविल सेवा क्षमता निर्माण को पारंपरिक 'नियम-आधारित' प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक गतिशील 'भूमिका-आधारित' निरंतर सीखने की प्रणाली में परिवर्तित करता है।
- iGOT प्लेटफॉर्म: विशिष्ट सिविल सेवा दक्षताओं के अनुकूल निरंतर, ऑन-द-जॉब, डिजिटल लर्निंग प्रदान करने के लिए एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT) प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है।
- राजनयिक निर्यात: भारत अब भागीदार देशों (जैसे, 'iGOT कर्मयोगी मॉरीशस') को संस्थागत राजनयिक सहायता के रूप में इस आर्किटेक्चर का निर्यात कर रहा है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजनयिक उपकरण के रूप में DPI
iGOT और CPGRAMS जैसे प्लेटफॉर्मों का निर्यात भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति को पारंपरिक सांस्कृतिक कूटनीति से ग्लोबल साउथ में डिजिटल गवर्नेंस नेतृत्व और क्षमता निर्माण की ओर स्थानांतरित करता है।
ITEC और SAGAR का तालमेल
Training Mauritian civil and defense personnel through the ITEC programme directly reinforces India’s SAGAR vision, securing its strategic footprint in the critical Indian Ocean Region.
NCGG का नोडल मंत्रालय और दर्जा, मिशन कर्मयोगी के विदेशी विस्तारों के साथ मिलकर, प्रीलिम्स के लिए एक प्रमुख बहु-कथनीय (multi-statement) लक्षित विषय बनते हैं।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024MainsGS2
e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the 'Interactive Service Model' of e-governance.
- 2023MainsGS2
e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features ?
- 2025MainsGS2
India-Africa digital partnership is achieving mutual respect, co-development and long-term institutional partnerships. Elaborate.
- 2017MainsGS2
Indian diaspora has an important role to play in South-East Asian countries' economy and society. Appraise the role of Indian diaspora in South-East Asia in this context.
