मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
जनजातीय अध्ययन नियमित रूप से UPSC GS Paper 1 (कला और संस्कृति, आधुनिक इतिहास और सामाजिक मुद्दे) और GS Paper 2 (कमजोर वर्गों का कल्याण) में शामिल होते हैं। यह कॉन्क्लेव जनजातीय विरासत (संग्रहालय और भाषाएं) को संरक्षित करने के संस्थागत प्रयासों को सामाजिक-शैक्षणिक सशक्तिकरण (NEP 2020) और जनजातीय प्रतिरोध आंदोलनों की ऐतिहासिक मान्यता से जोड़ता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट बन जाता है।
सारांश
जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA), भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) और अन्य जनजातीय संस्थानों के सहयोग से मैसूरु, कर्नाटक में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conclave) का आयोजन कर रहा है। यह सम्मेलन जनजातीय नेताओं को सम्मानित करने के लिए लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और दस्तावेजीकरण, NEP 2020 के तहत बहुभाषी शिक्षा को एकीकृत करने, देश भर में जनजातीय संग्रहालयों के उन्नयन (upgradation) और 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के विकास की प्रगति की निगरानी करने हेतु रणनीतियाँ तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत की विविध जनजातीय भाषाओं के दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए मैसूरु, कर्नाटक में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
- एक प्रमुख फोकस मातृभाषाओं/स्थानीय बोलियों का उपयोग करके बहुभाषी शिक्षा (MLE) को बढ़ावा देने के माध्यम से जनजातीय शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के साथ संरेखित करना है, ताकि जनजातीय स्कूलों में उच्च ड्रॉपआउट दर को कम किया जा सके।
- इस कॉन्क्लेव में प्रौद्योगिकी एकीकरण पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें लुप्तप्राय भाषाओं (विशेष रूप से PVTGs की) का दस्तावेजीकरण करने के लिए डिजिटल भाषा अभिलेखागार के विकास, इंटरैक्टिव चैटबॉट्स और 'आदि वाणी' पोर्टल शामिल हैं।
- यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गुमनाम जनजातीय नायकों के ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करने के लिए देश भर में स्वीकृत 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों (TFFMs) की प्रगति की समीक्षा करता है।
- यह कार्यक्रम मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की जनजातीय विरासत (लोककथाओं, कला, एथनो-मेडिसिन और पारंपरिक उपकरणों) को संरक्षित करने के लिए इंटरैक्टिव क्यूरेशन और डिजिटलीकरण के माध्यम से मौजूदा जनजातीय संग्रहालयों के उन्नयन पर जोर देता है।
- इसका उद्देश्य आदिवासियों की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों (TKS), विशेष रूप से उनके पारिस्थितिक ज्ञान और सतत कृषि/औषधीय प्रथाओं को सुरक्षित करना तथा उन्हें बायोपायरेसी (biopiracy) से बचाना है।
महत्वपूर्ण शब्द
जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय योजना
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नेताओं की भूमिका को सम्मानित करने के लिए देश भर में 11 संग्रहालयों की स्थापना करने वाली जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक योजना। ये कथावाचन, सांस्कृतिक संरक्षण और समुदाय से जुड़े विरासत प्रतिनिधित्व के लिए जीवंत केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS-I (आधुनिक इतिहास/संस्कृति)। जनजातीय विद्रोहों (जैसे बिरसा मुंडा के) को रेखांकित करता है और गुमनाम स्वदेशी स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान को संस्थागत रूप देता है।
आदि वाणी
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जनजातीय भाषाओं (जैसे, गोंडी, भीली, संथाली) के लिए भारत का पहला AI-संचालित अनुवाद टूल। यह लोककथाओं का डिजिटलीकरण करता है और मूल भाषाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक पहुंच को सुगम बनाता है।
UPSC context
GS-II (जनजातीय कल्याण) और GS-III (प्रौद्योगिकी)। समावेशी शासन और लुप्तप्राय भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का परीक्षण करता है।
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL)
1969 में स्थापित, शिक्षा मंत्रालय के तहत मैसूरु स्थित एक संस्थान। यह भारतीय भाषाओं के विकास का समन्वय करता है, लुप्तप्राय जनजातीय भाषाओं का संरक्षण करता है, और बहुभाषी शिक्षा तथा भाषा नीति के कार्यान्वयन को सुगम बनाता है।
UPSC context
GS-I (कला एवं संस्कृति) और GS-II (शिक्षा)। भाषाई विविधता और शास्त्रीय भाषा संवर्धन के लिए संस्थागत तंत्र से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRIs)
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समर्थित राज्य-स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान निकाय। ये स्वदेशी संस्कृतियों का दस्तावेजीकरण करते हैं, कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं, और जनजातीय नीति नियोजन तथा विरासत संरक्षण के लिए सलाहकार नोड्स के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS-II (शासन/सामाजिक न्याय)। साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण हेतु संस्थागत क्षमता का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
भारत का व्यापक शैक्षिक ढांचा जो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। जनजातीय संदर्भों में, यह प्रारंभिक अधिगम के अंतरालों को पाटने के लिए स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करते हुए, बहुभाषी शिक्षा पर जोर देता है।
UPSC context
GS-II (शिक्षा)। कमजोर वर्गों के बीच ड्रॉप-आउट दर को कम करने और समावेशी व सांस्कृतिक रूप से जुड़े शिक्षाशास्त्र को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक प्रशासनिक निकाय है।
CIIL की स्थापना 1969 में की गई थी और यह शिक्षा मंत्रालय के भाषा ब्यूरो के तहत कार्य करता है, न कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के।
संबंधित अवधारणाएँ
जनजातीय विकास के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 275(1) का क्या महत्व है?
- सांविधिक अनुदान: अनुच्छेद 275(1) जनजातीय कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को भारत की संचित निधि से वैधानिक सहायता अनुदान दिए जाने को अनिवार्य बनाता है।
- परंतुक खंड: यह परंतुक विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित करता है।
भारत के उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष में शहीद वीर नारायण सिंह और रामजी गोंड कौन थे?
- वीर नारायण सिंह: छत्तीसगढ़ के बिंझवार आदिवासी नेता, जिन्होंने 1856 के अकाल के दौरान लूटे गए अनाज को पुनर्वितरित किया था और 1857 के विद्रोह में एक सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व किया था।
- रामजी गोंड: 1860 में आदिलाबाद क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार और निजाम के उत्पीड़न के खिलाफ गोंड और रोहिल्ला के एक संयुक्त विद्रोह का नेतृत्व किया।
अंतर-विषय पैटर्न
AI तकनीक + भाषाई संरक्षण
आदि वाणी जैसे AI पोर्टलों का उपयोग डिजिटल तकनीक को अनुच्छेद 350A के साथ एकीकृत करता है, जो यह दर्शाता है कि आधुनिक डीप लर्निंग किस प्रकार स्वदेशी मौखिक परंपराओं को संरक्षित कर सकती है।
NEP 2020 + जनजातीय ड्रॉपआउट
स्थानीय बोलियों का उपयोग करके बहुभाषी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में प्राथमिक भाषाई बाधा को दूर करती है, जिससे अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की उच्च दर (ड्रॉपआउट दर) का सीधे तौर पर समाधान होता है।
गुमनाम जनजातीय नेताओं (जैसे, रामजी गोंड, वीर नारायण सिंह) को उनके क्षेत्रों से सुमेलित करने वाले प्रश्नों की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021MainsGS1
Examine the uniqueness of tribal knowledge system when compared with mainstream knowledge and cultural systems.
- 2023MainsGS1
How did the colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response to the colonial oppression?
- 2021PrelimsGS1
With reference to India, the terms 'Halbi, Ho and Kui' pertain to
