समसामयिकी

EPFO ने प्रतिष्ठानों से कर्मचारी नामांकन अभियान का उपयोग करने का आग्रह किया

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

Expanding social security to the informal and unorganised sector is a core governance goal for inclusive growth. The campaign highlights how digital public infrastructure (such as UMANG and Aadhaar-based Face Authentication) can be leveraged to streamline regulatory compliance, formalize the economy, and extend crucial welfare benefits to vulnerable workers.

सारांश

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पहले से वंचित रहे श्रमिकों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए 'कर्मचारी नामांकन अभियान, 2026' (EEC 2026) शुरू किया है। अक्टूबर 2026 तक चलने वाला यह अभियान नियोक्ताओं को स्वेच्छा से उन कर्मचारियों की घोषणा करने और उन्हें नामांकित करने की अनुमति देता है जो 2009 और 2025 के बीच EPF के लिए पात्र थे, लेकिन छूट गए थे। अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए, यह योजना महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें हर्जाने (damages) और पिछले योगदान में कर्मचारी के हिस्से की माफी शामिल है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और ई-गवर्नेंस पर जोर देते हुए, नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) आधारित UAN जनरेशन के लिए UMANG ऐप का उपयोग किया जा रहा है। यह अभियान कार्यबल के औपचारिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लाखों श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

मुख्य बिंदु

  • EPFO ने पात्र लेकिन गैर-नामांकित श्रमिकों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान, 2026 (EEC 2026) शुरू किया।
  • यह अभियान उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो अप्रैल 2009 और दिसंबर 2025 के बीच EPF कवरेज के लिए पात्र थे लेकिन उन्हें बाहर रखा गया था।
  • नियोक्ताओं को पिछले अनुपालन को नियमित करने के लिए हर्जाने पर छूट, कर्मचारी के हिस्से की छूट और नाममात्र की ब्याज दरों के माध्यम से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
  • नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, जो UMANG ऐप और इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेशन का उपयोग करती है।
  • The initiative supports the broader goal of formalizing the Indian workforce by ensuring excluded workers receive provident fund, pension, and insurance benefits.

महत्वपूर्ण शब्द

Employees’ Enrolment Campaign, 2026 (EEC 2026)

EPFO की एक पहल जो नियोक्ताओं को अप्रैल 2009 और मार्च 2026 के बीच EPF कवरेज से बाहर रह गए पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से नामांकित करने के लिए अक्टूबर 2026 तक एकमुश्त अवसर प्रदान करती है, और पिछले अनुपालन बकाये पर छूट देती है।

UPSC context

GS Paper 2 और 3 (श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा) के लिए प्रासंगिक। कार्यबल के औपचारिकीकरण और स्वैच्छिक अनुपालन पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
UMANG (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस)

Developed by MeitY and NeGD, it is a unified digital platform giving citizens single-point mobile access to thousands of central, state, and local e-governance services, including EPFO functionalities.

UPSC context

जीएस पेपर 2 (ई-गवर्नेंस) को कवर करता है। डिजिटल इंडिया, पारदर्शिता और इंटरऑपरेबल नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण मॉडल के संबंध में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

Source
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

एक प्राथमिक सामाजिक सुरक्षा कानून जो सेवानिवृत्ति कोष बनाने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के नियमित योगदान को अनिवार्य बनाता है। यह भारत के संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता, पेंशन और बीमा लाभ सुरक्षित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय) के लिए मुख्य पाठ्यक्रम। श्रम अधिकारों, वैधानिक ढांचों और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

A statutory body operating under the Ministry of Labour and Employment. It administers provident fund, pension, and insurance schemes under the EPF Act 1952 for India's organized sector workforce.

UPSC context

GS पेपर 2 (सांविधिक निकाय) के लिए प्रासंगिक। सेवानिवृत्ति लाभों को प्रशासित करने और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा तंत्र के विस्तार के लिए संस्थागत तंत्र का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

सभी आकस्मिक और संविदा श्रमिक, प्रतिष्ठान के आकार की परवाह किए बिना, स्वतः ही EPF लाभों के हकदार हैं।

गलत। पात्रता सशर्त है। प्रतिष्ठान में 20 या अधिक कर्मचारी होने चाहिए, और श्रमिक का मूल वेतन और डीए (DA) ₹15,000 प्रति माह की वैधानिक सीमा से कम होना चाहिए।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy (Employment & Labour)

EPFO की वैधानिक और प्रशासनिक संरचना क्या है?

  • Statutory Nature: यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना EPF & MP अधिनियम, 1952 द्वारा की गई थी।
  • त्रिपक्षीय प्रशासन: केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा प्रशासित, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
  • प्रबंधित योजनाएं: EPFO तीन मुख्य योजनाओं का प्रबंधन करता है: EPF योजना (1952), पेंशन योजना (EPS, 1995), और जमा संबद्ध बीमा योजना (EDLI, 1976)।
Governance & E-Technology

किस मंत्रालय ने UMANG ऐप विकसित किया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?

  • विकासकर्ता मंत्रालय: इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) द्वारा विकसित किया गया था।
  • मुख्य उद्देश्य: यह एक एकीकृत, बहु-सेवा प्लेटफॉर्म है जो एकल मोबाइल एप्लिकेशन पर केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारी सेवाओं तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पेरोल डेटा के माध्यम से औपचारिककरण

    UPSC अक्सर औपचारिकरण के रुझानों (formalization trends) का परीक्षण करता है। सरकार अर्थव्यवस्था में औपचारिक रोजगार सृजन को ट्रैक करने और उसका दावा करने के लिए प्राथमिक, उच्च-आवृत्ति (high-frequency) मीट्रिक के रूप में EPFO पेरोल डेटा (नए UAN पंजीकरण के माध्यम से) का उपयोग करती है।

  • ई-गवर्नेंस में फेस ऑथेंटिकेशन

    UMANG ऐप के माध्यम से फिंगरप्रिंट/आइरिस स्कैन से आधार फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) की ओर यह बदलाव, अंतिम छोर तक कल्याणकारी वितरण में हार्डवेयर पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए शासन के एक बड़े प्रयास को रेखांकित करता है।

EPF पात्रता मानदंड (20+ कर्मचारी, ₹15k वेतन सीमा) को MeitY के UMANG ऐप की उपयोगिता के साथ मिश्रित करने वाले कथनों की Prelims में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 1

संबद्ध PYQ · 1

  • 2021PrelimsGS1

    With reference to casual workers employed in India, consider the following statements : 1. All casual workers are entitled for Employees Provident Fund coverage. 2. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. 3. The government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. Which of the above statements are correct?