खान और खनिज संशोधन अधिनियम ने राज्य के कराधान को तर्कसंगत बनाया
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने के राज्यों के अधिकारों की पुष्टि करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद, केंद्र सरकार का यह विधायी संशोधन इन शुल्कों को सीमित और विनियमित करने के लिए एक जवाबी उपाय के रूप में कार्य करता है। यह GS Paper 2 (केंद्र-राज्य संबंध, प्रविष्टि 50/54 के तहत विधायी शक्तियाँ) और GS Paper 3 (संसाधन जुटाना, विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और महत्वपूर्ण खनिज) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026, प्रमुख खनिजों पर राज्य स्तरीय करों के जटिल जाल को तर्कसंगत बनाने के लिए वैधानिक सुधारों की शुरुआत करता है। कैस्केडिंग कर बोझ को रोककर, यह अधिनियम राज्यों के राजस्व से समझौता किए बिना बुनियादी ढांचे और विनिर्माण के लिए इनपुट लागत को कम करने का प्रयास करता है। सरकार 2015 से खनन क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालती है, जिसमें पारदर्शी ई-नीलामी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMFs) की स्थापना और राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के माध्यम से बड़े निवेश शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि गौण खनिज पूरी तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र के अधीन बने हुए हैं।
मुख्य बिंदु
- MMDR संशोधन अधिनियम, 2026 का उद्देश्य इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ने वाले कैस्केडिंग लागत प्रभावों को रोकने के लिए बहु-बिंदु राज्य-स्तरीय खनिज कराधान को तर्कसंगत बनाना है।
- यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि राज्य, जो वर्तमान में लगभग 90% खनिज राजस्व एकत्र करते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा; एक स्थिर कर व्यवस्था से अग्रिम पूंजी और दीर्घकालिक उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- रेखांकित किए गए प्रमुख सुधारों में 2015 से 100% पारदर्शी प्रतिस्पर्धी ई-नीलामी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMFs) का गठन और ₹16,300 करोड़ के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) शामिल हैं।
- लघु खनिजों, जैसे कि रेत, बजरी और मिट्टी को स्पष्ट रूप से 2026 के संशोधन के दायरे से बाहर रखा गया है और ये विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा ही विनियमित और कराधान के अधीन बने रहेंगे।
- आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने ₹1,500 करोड़ की क्रिटिकल मिनरल रीसाइक्लिंग योजना शुरू की है और अर्जेंटीना जैसे स्थानों में विदेशी अन्वेषण के लिए KABIL को सशक्त बनाया है।
महत्वपूर्ण शब्द
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026
वर्ष 2026 का एक विधायी संशोधन जो राज्य सरकारों को केंद्रीय शर्तों के बिना खनिज अधिकारों और भूमि पर नए कर लगाने से रोकता है। इसका उद्देश्य एक समान राजकोषीय ढांचा स्थापित करना और महत्वपूर्ण संसाधनों पर कैस्केडिंग कर के बोझ को रोकना है।
UPSC context
GS-2 (केंद्र-राज्य संबंध) और GS-3 (अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण। संघीय कराधान शक्तियों और खनन में आर्थिक युक्तिकरण की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM)
घरेलू अन्वेषण, विदेशी अधिग्रहण और रीसाइक्लिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए शुरू की गई एक पहल। यह स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और हाई-टेक विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को लक्षित करती है।
UPSC context
GS-3 (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह भारत की रणनीतिक खनिज सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को परखता है।
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)
खनन प्रभावित जिलों में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी वैधानिक ट्रस्ट। खननकर्ताओं के अंशदान से वित्तपोषित, यह खनन के प्रतिकूल सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए स्थानीय कल्याण और विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है।
UPSC context
GS-2 (Governance) और Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। खनन-बहुल क्षेत्रों में संसाधन-साझाकरण, जनजातीय कल्याण और समावेशी विकास को रेखांकित करता है।
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)
एक कल्याणकारी योजना जो खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करने के लिए DMF फंड का उपयोग करती है। यह प्रभावित समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल और सतत आजीविका जैसी उच्च-प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है।
UPSC context
GS-2 (कल्याणकारी योजनाएं) के लिए महत्वपूर्ण। यह परीक्षण करता है कि संसाधन-समृद्ध राज्यों में हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए सांविधिक निधियों को स्पष्ट रूप से कैसे जुटाया जाता है।
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)
खान मंत्रालय के तहत एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जिसे विदेशों में रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान, खोज और अधिग्रहण करने के लिए गठित किया गया है। यह घरेलू विनिर्माण और हरित ऊर्जा के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS-3 (अर्थव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक। यह भारत की संसाधन कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और रणनीतिक स्वायत्तता से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारों के पास किसी खनिज को गौण खनिज के रूप में परिभाषित और अधिसूचित करने का अनन्य अधिकार है।
केंद्र सरकार अनन्य रूप से यह परिभाषित करती है कि 'गौण खनिज' (minor mineral) के अंतर्गत क्या आता है, जबकि राज्य सरकारों के पास नियम बनाने, रियायतें देने और रॉयल्टी एकत्र करने की शक्ति होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
7वीं अनुसूची खनन और कराधान पर शक्तियों को कैसे विभाजित करती है?
- संघ सूची (प्रविष्टि 54): संसद लोकहित में समीचीन घोषित की गई सीमा तक खानों और खनिज विकास का विनियमन करती है।
- राज्य सूची (प्रविष्टि 23): राज्य, सूची I के तहत संघ के प्रावधानों के अधीन, खानों और खनिज विकास को विनियमित करते हैं।
- राज्य सूची (प्रविष्टि 50): राज्य खनिज अधिकारों पर कर लगा सकते हैं, लेकिन यह संसद द्वारा लगाई गई सीमाओं (जैसे, MMDR अधिनियम) के अधीन है।
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) का अधिदेश और वित्तपोषण संरचना क्या है?
- सांविधिक न्यास: MMDR अधिनियम, 2015 के तहत खनन प्रभावित जिलों में कार्यरत गैर-लाभकारी वैधानिक निकायों के रूप में स्थापित।
- कल्याणकारी उद्देश्य: खनन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के कल्याण के लिए कार्य करने हेतु विशेष रूप से अधिदेशित, न कि अन्वेषण के लिए।
- पट्टाधारक वित्तपोषण: भुगतान की गई रॉयल्टी के एक निर्धारित प्रतिशत के आधार पर खनन पट्टाधारकों के अनिवार्य योगदान के माध्यम से वित्तपोषित।
अंतर-विषय पैटर्न
खनिज कराधान और राजकोषीय संघवाद
प्रविष्टि 50 के तहत खनिजों पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार की पुष्टि करने वाला 2024 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, MMDR 2026 संशोधन के माध्यम से संसद के विधायी जवाबी कदमों के साथ सीधे तौर पर टकराता है।
KABIL और विदेशी महत्वपूर्ण खनिज
KABIL के माध्यम से अर्जेंटीना में लिथियम सुरक्षित करना, घरेलू खनन सुधारों को महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं और EV ट्रांज़िशन लक्ष्यों के लिए भारत की भू-राजनीतिक रणनीति से जोड़ता है।
गौण/मुख्य खनिजों पर संघ बनाम राज्य की शक्तियों की तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की उम्मीद करें, जिसे DMFs के केवल-कल्याणकारी अधिदेश (welfare-only mandate) के साथ जोड़ा गया हो।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2016PrelimsGS1
What is/are the purpose/purposes of 'District Mineral Foundations' in India? 1. Promoting mineral exploration activities in mineral-rich districts 2. Protecting the interests of the persons affected by mining operations 3. Authorizing State Governments to issue licences for mineral exploration Select the correct answer using the code given below.
- 2019PrelimsGS1
With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statements: 1. Sand is a 'minor mineral' according to the prevailing law in the country. 2. State Governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the Central Government. 3. State Governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: In India, State Governments have no power for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories. Statement II: In India, the Central Government has the power to notify minor minerals under the relevant law. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2025MainsGS3
Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.
