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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास योजना वितरण

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

PMAY-G मानदंडों में ढील गरीबी को लक्षित करने वाले मानदंडों में एक क्रमिक विकास को दर्शाती है, जो यह स्वीकार करती है कि छोटी संपत्तियां (जैसे दोपहिया वाहन) आवास सहायता की आवश्यकता को समाप्त नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त, विकसित भारत-G RAM G योजना विकेंद्रीकृत नियोजन के संवैधानिक अधिदेश को क्रियान्वित करती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया राज्य की राजधानियों से ग्राम पंचायतों में स्थानांतरित होती है। GS3 के लिए, यह लेख उर्वरक सब्सिडी (यूरिया मूल्य निर्धारण) पर ठोस आंकड़े प्रदान करता है और कृषि आदान क्षेत्र (बीज और कीटनाशक कानून) में आगामी महत्वपूर्ण नियामक सुधारों को रेखांकित करता है।

सारांश

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान में PMAY-G के तहत ₹3,473 करोड़ के 2.89 लाख पक्के मकानों के लिए स्वीकृति पत्र वितरित किए, साथ ही उन्होंने योजना के पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण ढील की घोषणा की ताकि इसमें दोपहिया वाहन मालिकों और छोटे किसानों को भी शामिल किया जा सके। इस यात्रा के दौरान विकसित भारत-जी राम जी (Viksit Bharat-G RAM G) योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण को मजबूती देने पर विशेष बल दिया गया, जो ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राज्य के लिए 'लखपति दीदी' के लक्ष्य को दोगुना करके महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और निरंतर यूरिया सब्सिडी तथा घटिया बीजों और कीटनाशकों के खिलाफ आगामी सख्त कानूनों के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया।

मुख्य बिंदु

  • सरकार ने PMAY-G पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण ढील दी है, जिससे दोपहिया वाहन वाले परिवार, ₹15,000/माह तक कमाने वाली महिलाएं और छोटे किसान (5 एकड़ तक असिंचित या 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि वाले) ग्रामीण आवास के लिए पात्र हो सकेंगे।
  • राजस्थान में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'लखपति दीदी' पहल का लक्ष्य 16 लाख से दोगुना करके 32 लाख महिलाओं का कर दिया गया है।
  • नई विकसित भारत-G RAM G योजना के तहत, विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता दी गई है; स्थानीय पंचायतें प्रति पंचायत ₹80 लाख के अनुमानित वार्षिक कोष के साथ अपनी स्वयं की विकास योजनाएं तैयार करेंगी।
  • सरकार यूरिया पर भारी सब्सिडी देना जारी रखे हुए है, और वास्तविक बाजार/आयात लागत लगभग ₹3,000 प्रति बोरी होने के बावजूद इसे किसानों को ₹266 प्रति बोरी की दर से उपलब्ध करा रही है।
  • नकली और घटिया कृषि आदानों (inputs) की बिक्री को दंडित करने के लिए संसद में नए, कड़े बीज और कीटनाशक कानून पेश किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण शब्द

विकसित भारत-जी-रैम-जी योजना

जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाली एक वैधानिक ग्रामीण रोजगार योजना, जो मनरेगा (MGNREGA) का स्थान लेगी। यह प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के अकुशल शारीरिक मजदूरी रोजगार की गारंटी देती है, जिसमें टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण, डिजिटल पारदर्शिता और जलवायु-अनुकूल स्थानीय नियोजन पर विशेष बल दिया गया है।

UPSC context

GS II एवं III: सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास और नियोजन का हस्तांतरण। कल्याणकारी नीतिगत बदलावों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

ग्रामीण भारत में सभी आवासहीन परिवारों और जर्जर/कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का मकान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित आवास योजना।

UPSC context

GS II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। सामाजिक अवसंरचना और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
लखपति दीदी

DAY-NRLM के तहत एक पहल जिसका उद्देश्य कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिला सदस्यों को कम से कम ₹1,00,000 की सतत वार्षिक घरेलू आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

UPSC context

GS II: सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं, महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह (SHGs)। ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए रणनीतियों का परीक्षण।

Source
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY)

कृषि मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना जो राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार तैयार की गई कृषि योजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे जैविक खेती, सतत उत्पादकता और कटाई उपरांत बुनियादी ढांचा विकास को बढ़ावा मिलता है।

UPSC context

GS III: कृषि सब्सिडी और कृषि विकास। कृषि में राज्य-स्तरीय विकेंद्रीकृत नियोजन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
ग्राम पंचायतें

भारत की त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक, ग्राम-स्तरीय स्तर, जिसे स्थानीय विकास योजनाएं तैयार करने, जमीनी स्तर के संसाधनों का प्रबंधन करने और सामाजिक न्याय कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संवैधानिक रूप से अधिदेशित किया गया है।

UPSC context

GS II: स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण। विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक शासन की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

किसी भी मोटर चालित वाहन का स्वामित्व या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक घरेलू उपकरण का होना, किसी परिवार को PMAY-G से स्वतः ही अपात्र बना देता है।

शिथिल किए गए पात्रता नियमों के तहत, दुपहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर होने या किसी महिला द्वारा प्रति माह 15,000 रुपये तक कमाने पर अब किसी परिवार को बाहर नहीं किया जाएगा। केवल मोटर चालित 3/4-पहिया वाहन या भारी उपकरण ही स्वतः बाहर होने का कारण बनते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Agriculture and Subsidies

भारत में यूरिया का वैधानिक मूल्य निर्धारण गैर-यूरिया (P&K) उर्वरकों से किस प्रकार भिन्न है?

  • यूरिया मूल्य नियंत्रण: सरकार यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) प्रशासनिक रूप से निर्धारित करती है, और परिवर्तनीय उत्पादन/आयात लागत के अंतर को प्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में वहन करती है।
  • गैर-यूरिया व्यवस्था: 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना द्वारा शासित, जिसमें पोषक तत्वों (N, P, K, S) के लिए प्रति किलोग्राम एक निश्चित सब्सिडी की घोषणा की जाती है, जबकि खुदरा कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं।
  • DBT प्रणाली: उर्वरक सब्सिडी विनिर्माण कंपनियों को बायोमेट्रिक आधार-सक्षम पॉइंट ऑफ सेल (PoS) उपकरणों के माध्यम से किसानों को होने वाली वास्तविक बिक्री दर्ज होने के बाद ही जारी की जाती है।
Polity - Local Self-Government

विकेंद्रीकृत स्थानीय नियोजन के लिए संवैधानिक आवश्यकताएं क्या हैं?

  • अनुच्छेद 243G नियोजन: अनुच्छेद 243G पंचायतों को ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए सशक्त बनाता है।
  • जिला योजना समितियां: अनुच्छेद 243ZD पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं के प्रारूप को एक जिला योजना के प्रारूप में समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों (DPCs) के गठन को अनिवार्य करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मनरेगा प्रतिस्थापन + राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नियोजन

    MGNREGA से VB-G RAM G अधिनियम, 2025 में बदलाव मजदूरी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करता है, साथ ही विकेंद्रीकृत ग्राम योजनाओं को सीधे पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय स्थानिक प्लेटफॉर्मों से जोड़ता है।

  • उर्वरक मूल्य निर्धारण और मृदा स्वास्थ्य गतिशीलता

    भारी प्रत्यक्ष यूरिया सब्सिडी से उत्पन्न कृत्रिम मूल्य विकृति आदर्श 4:2:1 NPK अनुपात को असंतुलित करना जारी रखे हुए है, जिसके कारण प्रमुख कृषि राज्यों में भूजल संदूषण और गंभीर मृदा निम्नीकरण हो रहा है।

VB-G RAM G अधिनियम, 2025 द्वारा मनरेगा (MGNREGA) का प्रतिस्थापन एक बड़ा नीतिगत बदलाव है, जिसके मुख्य परीक्षा (Mains) GS-2/GS-3 में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2023MainsGS3

    What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India? Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies.

  • 2017MainsGS3

    How do subsidies affect the cropping pattern, crop diversity and economy of farmers? What is the significance of crop insurance, minimum support price and food processing for small and marginal farmers?

  • 2024MainsGS2

    Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.

  • 2022MainsGS2

    To what extent, in your opinion, has the decentralisation of power in India changed the governance landscape at the grassroots?