ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह बैठक और डिजिटल बुनियादी ढांचा सहयोग
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह ब्रिक्स (BRICS) जैसे बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाकर अपनी डिजिटल सफलता की कहानियों (जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर) का निर्यात करने और AI तथा 6G जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक शासन मानदंडों को आकार देने के भारत के रणनीतिक प्रयास को रेखांकित करता है। यह भारत के विदेश नीति के लक्ष्यों और डिजिटल कूटनीति के साथ काफी हद तक मेल खाता है।
सारांश
भारत ने अपनी BRICS अध्यक्षता के तहत पुणे में 7वीं BRICS ICT वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी की। 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' के व्यापक विषय से प्रेरित, यह चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फ्यूचर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्री 4.0 और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जैसी महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित थी। इस बैठक का उद्देश्य डिजिटल सहयोग को बढ़ाना, BRICS देशों में डिजिटल इकोसिस्टम के एकीकरण को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (EMF) एक्सपोजर जैसी तकनीकी चुनौतियों का समाधान करना था, जिससे एक लचीले डिजिटल भविष्य के लिए रोडमैप तैयार किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पुणे में 7वीं ब्रिक्स आईसीटी वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी कर रहा है।
- यह बैठक भारत की अध्यक्षता की थीम: 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएशन, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' से निर्देशित है।
- विशिष्ट ICT ट्रैक 'एक लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और रूपांतरण (ICT)' थीम पर केंद्रित है।
- चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0, भविष्य की नेटवर्क प्रौद्योगिकियां और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) शामिल हैं।
- इस आयोजन का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटने और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स (BRICS) सदस्य देशों के बीच डिजिटल सहयोग और इकोसिस्टम एकीकरण को मजबूत करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
ब्रिक्स
उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रभावशाली समूह—मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब विस्तारित—जो वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों पर सहयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर II: वैश्विक समूह। बहुपक्षवाद, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और भारत की रणनीतिक विदेश नीति की समझ का परीक्षण करता है।
ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह
ब्रिक्स (BRICS) के तहत एक विशिष्ट सहयोगी निकाय जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तथा भविष्य के नेटवर्क का विकास करना है।
UPSC context
GS पेपर II और III: अंतर्राष्ट्रीय मंच और आईटी। डिजिटल कूटनीति और बहुपक्षीय प्रौद्योगिकी शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स
सदस्य देशों के बीच डिजिटल प्राथमिकताओं, नीतियों और सहयोगात्मक आर्थिक ढांचे के समन्वय के लिए 2018 में ब्रिक्स (BRICS) ICT वर्किंग ग्रुप के तहत स्थापित एक विशेष कार्य बल।
UPSC context
GS पेपर II और III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। डिजिटल व्यापार और प्रौद्योगिकी एकीकरण को संचालित करने वाले संस्थागत तंत्रों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
BIFN का जनादेश कड़ाई से तकनीकी दूरसंचार प्रोटोकॉल और हार्डवेयर मानकों तक सीमित है, जिसमें स्वास्थ्य या पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल नहीं किया गया है।
BIFN में वास्तव में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र (EMF) एक्सपोजर पर एक समर्पित अध्ययन समूह शामिल है, जो दूरसंचार विस्तार को सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ता है।
संबंधित अवधारणाएँ
ब्रिक्स गठबंधन का संरचनात्मक विकास और सदस्यता विस्तार की रूपरेखा क्या है?
- सदस्यता के मील के पत्थर: 2006 में BRIC के रूप में गठित; 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। 2025 तक इसका विस्तार 11 पूर्ण सदस्यों तक हो गया, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया शामिल हुए।
- भागीदार स्तर: 2024 कज़ान शिखर सम्मेलन में एक औपचारिक 'साझेदार देश' का दर्जा शुरू किया गया, जिसके तहत आम सहमति के अत्यधिक कमजोर होने को रोकने के लिए 10 आधिकारिक साझेदार देशों की एक नई श्रेणी स्थापित की गई।
- प्रमुख संस्थान: विकासशील देशों के लिए वैकल्पिक वित्तीय संरचनाएं प्रदान करने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA) द्वारा समर्थित।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में क्या शामिल है और विदेश नीति में इसका लाभ कैसे उठाया जाता है?
- मुख्य घटक: DPI में खुले और इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो सामाजिक-स्तर की पहचान, त्वरित भुगतान प्रणालियों और सहमति-आधारित डेटा विनिमय प्लेटफॉर्मों को सक्षम बनाते हैं।
- भू-राजनीतिक सॉफ्ट पावर: भारत ग्लोबल साउथ के देशों को अपने मॉड्युलर 'इंडिया स्टैक' का निर्यात करता है, जो पश्चिमी देशों के मालिकाना (proprietary) या राज्य-नियंत्रित चीनी टेक ढाँचों के मुकाबले कम लागत वाले डिजिटल गवर्नेंस विकल्प प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
भारत की भू-राजनीतिक मुद्रा के रूप में DPI
भारत ग्लोबल साउथ को वैकल्पिक डिजिटल गवर्नेंस मॉडल प्रदान करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का उपयोग करता है, जो चीन की हार्डवेयर-प्रधान 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' को संतुलित करता है।
दूरसंचार विस्तार बनाम पर्यावरण सुरक्षा
EMF एक्सपोजर पर BIFN का ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय नियामक कूटनीति में तेजी से 5G/6G रोलआउट और जैविक सुरक्षा मानकों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है।
ब्रिक्स विस्तार (11 सदस्य/10 भागीदार) और BIFN द्वारा EMF सुरक्षा का अनूठा समावेश, बहु-कथन वाले MCQs के लिए अत्यधिक संभावित विषय हैं।
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