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केंद्र शासित प्रदेशों में CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

DBT के लिए प्रोग्रामेबल CBDC का उपयोग भारतीय कल्याण प्रशासन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी विकास है। यह सुनिश्चित करके कि फंड केवल अपने इच्छित उद्देश्य पर ही खर्च किए जा सकें, यह सब्सिडी रिसाव (leakage) और डायवर्जन की PDS की पुरानी समस्या का समाधान करता है, साथ ही भौतिक नकदी और पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचे पर निर्भरता को भी कम करता है।

सारांश

भारत सरकार 14 अगस्त, 2026 को चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पहल शुरू करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत, पारंपरिक बैंक खातों को दरकिनार करते हुए, सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया (Digital Rupee) टोकन के रूप में स्थानांतरित की जाएगी। यह प्रोग्रामेबिलिटी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन के उपयोग को केवल नामित व्यापारियों तक सीमित करती है, जिससे एंड-टू-एंड ट्रैसेबिलिटी (शुरुआत से अंत तक ट्रैकिंग) सुनिश्चित होती है और कल्याणकारी सब्सिडी के विचलन (डायवर्जन) की गुंजाइश खत्म होती है। यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में होने वाले लीकेज को रोकने के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

  • भारत सरकार चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लिए CBDC-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली शुरू कर रही है।
  • Instead of traditional bank transfers, subsidies are credited as programmable Digital Rupee tokens directly into beneficiaries' CBDC wallets.
  • प्रोग्रामेबिलिटी फीचर यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल टोकन केवल सूचीबद्ध व्यापारियों के पास विशिष्ट वस्तुओं (खाद्यान्न) को खरीदने के लिए ही खर्च किए जा सकते हैं, जिससे फंड के डायवर्जन को पूरी तरह से रोका जा सकता है।
  • This shift enhances end-to-end traceability, eliminates physical cash handling issues, and builds upon successful pilot programs conducted in Puducherry and Gujarat.

महत्वपूर्ण शब्द

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

भारत में एक केंद्रीय कल्याणकारी योजना जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और भूख से राहत सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS पेपर II: सामाजिक न्याय/कल्याणकारी योजनाएं। खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)

A digital form of a country's sovereign fiat currency issued by its central bank, serving as an electronic legal tender equivalent to physical paper cash.

UPSC context

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था। डिजिटल मुद्रा, मौद्रिक नीति, वित्तीय प्रौद्योगिकी और केंद्रीय बैंकिंग सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

A governance initiative designed to transfer government subsidies and welfare benefits directly into beneficiaries' accounts or digital wallets, minimizing leakages, intermediaries, and administrative delays.

UPSC context

GS पेपर II और III: ई-गवर्नेंस/PDS। सार्वजनिक सेवा वितरण, लीकेज नियंत्रण और राजकोषीय प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
डिजिटल रुपया (e₹)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), जो भौतिक मुद्रा के एक सुरक्षित और प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल संस्करण के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/अर्थव्यवस्था। ब्लॉकचेन-आधारित संप्रभु मुद्राओं, खुदरा/थोक भुगतान इकोसिस्टम और मौद्रिक नवाचारों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)

बुनियादी डिजिटल प्रणालियां—जैसे आधार, UPI और डिजिटल डेटा एक्सचेंज—जो राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक और निजी सेवाओं के सुरक्षित, निर्बाध और समावेशी वितरण को सक्षम बनाती हैं।

UPSC context

GS Paper III: Science & Technology. Tests awareness of India's tech-driven public service delivery, e-governance, and global digital leadership.

Source

प्रारंभिक ट्रैप

CBDC-आधारित DBT के लिए लाभार्थियों के पास UPI नेटवर्क से जुड़ा एक सक्रिय वाणिज्यिक बैंक खाता होना आवश्यक है।

CBDC वॉलेट में ऐसे टोकन होते हैं जो सीधे RBI की देनदारियां होते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों की मध्यस्थता को दरकिनार करते हैं, जिससे बैंकिंग सेवा से वंचित नागरिकों को किसी पारंपरिक बैंक खाते के बिना भी सब्सिडी प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Money and Banking

डिजिटल रुपया (CBDC) वैचारिक रूप से UPI और e-RUPI से किस प्रकार भिन्न है?

  • CBDC: A sovereign fiat currency and direct RBI liability, functioning independently of commercial bank deposits.
  • ई-रुपी: मौजूदा वाणिज्यिक बैंक जमाओं द्वारा समर्थित एक उद्देश्य-विशिष्ट, प्रीपेड डिजिटल वाउचर।
  • UPI: A payment settlement interface that facilitates the transfer of existing commercial bank money between accounts.
Economy - Public Distribution System

What structural PDS challenges does programmable digital money aim to resolve?

  • फंड का डाइवर्जन: Cash subsidies are often spent on non-essentials; programmable tokens restrict spending to designated foodgrain merchants.
  • बैंक खाता विफलताएं: Traditional DBT suffers from transaction failures due to dormant or unlinked commercial bank accounts, which CBDC wallets bypass.
  • ऑडिट अपारदर्शिता: टोकन सब्सिडी के उपयोग की एंड-टू-एंड ट्रैसेबिलिटी प्रदान करते हैं, जिससे सरकार को यह सटीक रूप से ऑडिट करने में मदद मिलती है कि कल्याणकारी फंड कहाँ खर्च किए जा रहे हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रोग्रामेबिलिटी + मौद्रिक नीति संचरण

    प्रोग्रामेबल CBDC मंदी के दौरान RBI को प्रोत्साहन टोकन पर समाप्ति तिथि लागू करने की अनुमति दे सकते हैं, जिससे तत्काल उपभोग के लिए बाध्य किया जा सकेगा और मौद्रिक नीति संचरण की गतिशीलता में मौलिक रूप से बदलाव आएगा।

  • JAM ट्रिनिटी का विकास

    जन धन खातों से CBDC वॉलेट की ओर बढ़ना, वाणिज्यिक बैंकों के नेतृत्व वाले वित्तीय समावेशन से एक प्रत्यक्ष केंद्रीय बैंक मॉडल की ओर बदलाव को दर्शाता है, जो निष्क्रिय ग्रामीण बैंक खातों की संरचनात्मक बाधा का समाधान करता है।

2026 में CBDC, e-RUPI और UPI की देयता संरचनाओं (RBI बनाम वाणिज्यिक बैंकों) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की उम्मीद करें।

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