दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और कौशल विकास
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
DDU-GKY 2.0 की ओर संक्रमण भारत की कौशल विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है—यानी बुनियादी कौशल प्रमाणन से आगे बढ़कर हरित ऊर्जा और केयर इकोनॉमी में उच्च-प्रतिधारण (high-retention), उद्योग-नेतृत्व वाले और भविष्य के लिए तैयार रोजगार की ओर बढ़ना। यह जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend), गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण रोजगार सुधारों से संबंधित GS-2 और GS-3 मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
The Ministry of Rural Development has introduced DDU-GKY 2.0 (under DAY-NRLM) beginning in FY 2025-26 to reform rural skill development. By emphasizing industry-designed curriculum, emerging technology sectors (such as Electric Vehicles and renewable energy), captive employer targets (20%), and 1-year post-placement support, the revised scheme aims to transition rural youth into sustainable, long-term employment. To date, DDU-GKY has successfully trained over 18.45 lakh rural youth and placed over 12.35 lakh. For the financial year 2026-27, ₹750 crore has been allocated to skill 1.37 lakh additional rural youth.
मुख्य बिंदु
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) DAY-NRLM के तहत एक प्रमुख प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में विविधता लाना और गरीबी को कम करना है।
- सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से DDU-GKY 2.0 की शुरुआत की है, जिसके तहत उद्योग के नेतृत्व वाले प्रशिक्षण, सतत दीर्घकालिक रोजगार, बेहतर पोस्ट-प्लेसमेंट सहायता और रीस्किलिंग/अपस्किलिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- DDU-GKY 2.0 आधुनिक और उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण को प्राथमिकता देता है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन (EV) रखरखाव, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा, केयर इकोनॉमी, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और मीडिया एवं मनोरंजन शामिल हैं।
- प्रशिक्षण को बाजार की मांग के अनुरूप बनाने के लिए, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (State/UT) में 20% प्रशिक्षण लक्ष्य कैप्टिव नियोक्ताओं (ऐसे उद्योग जो अपने स्वयं के कार्यबल के लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करते हैं) को आवंटित किए जाते हैं।
- परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIAs) को बैच-मोड भुगतान प्राप्त होते हैं, जो कड़ाई से न्यूनतम 6 महीने के लिए उम्मीदवारों के सफल अनिवार्य प्लेसमेंट से जुड़े होते हैं।
- DDU-GKY 2.0 mandates a minimum 70% placement rate (which can include up to 20% self or gig employment) for at least 6 months, supported by 1-year post-placement tracking, counseling, migration support, and alumni engagement to improve retention.
- अपनी शुरुआत से ही, DDU-GKY ने लगभग 18.45 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया है और 12.35 लाख उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक नियोजित किया है। FY 2026-27 के लिए, लगभग 1.37 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ₹750 करोड़ का बजट अनुमान आवंटित किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू की गई एक प्लेसमेंट-लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण योजना, जो आजीविका विविधीकरण और सतत वेतन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 15–35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं को लक्षित करती है।
UPSC context
GS पेपर II और III: कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार और सामाजिक क्षेत्र की पहल; ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और मानव संसाधन विकास की समझ का परीक्षण करता है।
डीडीयू-जीकेवाई 2.0
FY 2025-26 में शुरू किया गया DDU-GKY का उन्नत संस्करण, जिसमें एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, उद्योग-नेतृत्व वाला पाठ्यक्रम, उभरती प्रौद्योगिकियों पर अधिक ध्यान और कैप्टिव नियोक्ताओं के लिए लक्षित अधिदेश शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर II और III: ई-गवर्नेंस, कौशल विकास सुधार और रोजगार; सरकारी योजनाओं में तकनीकी हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
भारत का प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जिसे 2011 में ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करने और सतत आजीविका का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था।
UPSC context
GS पेपर II और III: गरीबी उन्मूलन, स्वयं सहायता समूह (SHGs) और समावेशी विकास; सामुदायिक नेतृत्व वाले विकास और लैंगिक सशक्तिकरण की समझ का परीक्षण करता है।
सेक्टर कौशल परिषदें
उद्योग-नेतृत्व वाले, स्वायत्त राष्ट्रीय भागीदारी संगठन जिन्हें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के तहत व्यावसायिक मानकों को परिभाषित करने, पाठ्यक्रम विकसित करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रमाणित करने के लिए गठित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II और III: सार्वजनिक-निजी भागीदारी, मानव संसाधन विकास और रोजगार; उद्योग-अकादमिक सहयोग की समझ का परीक्षण करता है।
मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM)
मध्य प्रदेश में राज्य-स्तरीय नोडल एजेंसी जो स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय क्षमता-निर्माण के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए DAY-NRLM और DDU-GKY को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II और III: विकेंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे और क्षेत्रीय शासन; केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
DDU-GKY को कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और इसके तहत 100% औपचारिक, स्थायी वेतन-रोजगार प्लेसमेंट की आवश्यकता होती है।
यह DAY-NRLM के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। DDU-GKY 2.0 अपने अनिवार्य 70% प्लेसमेंट लक्ष्य के 20% तक को स्व-रोजगार या गिग-इकोनॉमी रोजगार होने की अनुमति देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से किस प्रकार भिन्न हैं?
- वित्तपोषण अनुपात: केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्यों के बीच साझा वित्तपोषण (जैसे, 60:40) होता है, जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं संघ सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित होती हैं।
- कार्यान्वयन एजेंसी: प्रायोजित योजनाएं आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जबकि क्षेत्रक योजनाएं सीधे केंद्रीय मंत्रालयों या एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
कौशल विकास में 'कैप्टिव एम्प्लॉयर' (Captive Employer) मॉडल क्या है?
- प्रत्यक्ष अवशोषण: एक उद्योग विशेष रूप से अपने स्वयं के आंतरिक कार्यबल के लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करता है, जिससे एक प्रत्यक्ष टैलेंट पाइपलाइन सुनिश्चित होती है।
- RTD मॉडल: यह 'रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय' (Recruit-Train-Deploy) फ्रेमवर्क पर कार्य करता है, जो प्रशिक्षण से कार्यस्थल के बीच के घर्षण (friction) और बेमेल (mismatch) को कम करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
गिग अर्थव्यवस्था + ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा
DDU-GKY 2.0 में गिग/स्वरोजगार की अनुमति देना एक नीतिगत बदलाव को दर्शाता है, जो ग्रामीण आजीविका के विविधीकरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्य को एक औपचारिक मार्ग के रूप में मान्यता देता है।
ग्रीन जॉब्स + न्यायसंगत संक्रमण
Aligning rural skilling with Electric Vehicles and renewables ensures that vulnerable rural youth benefit from economic opportunities generated by the climate transition.
उम्मीद करें कि 2026 Prelims में DDU-GKY 2.0 की आयु सीमा में छूट, MoRD प्रशासन और प्लेसमेंट लक्ष्यों में गिग इकोनॉमी के समावेशन का परीक्षण किया जाएगा।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2018PrelimsGS1
With reference to Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, consider the following statements: 1. It is the flagship scheme of the Ministry of Labour and Employment. 2. It, among other things, will also impart training in soft skills, entrepreneurship, financial and digital literacy. 3. It aims to align the competencies of the unregulated workforce of the country to the National Skill Qualification Framework. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023MainsGS2
Skill development programmes have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement analyse the linkages between education, skill and employment.
- 2016MainsGS2
Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative." What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable?
- 2021MainsGS2
“Earn while you learn' scheme needs to be strengthened to make vocational education and skill training meaningful.” Comment.
