भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ब्रिक्स एंटीट्रस्ट बैठक की मेजबानी की
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह UPSC के दो मुख्य विषयों को आपस में जोड़ता है: बाजारों को विनियमित करने में CCI जैसे वैधानिक निकायों की कार्यप्रणाली (मुख्य परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला विषय) और BRICS जैसे समूहों के माध्यम से बहुपक्षीय कूटनीति (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला विषय)। यह सीमा पार आर्थिक एकाधिकार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है।
सारांश
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने ब्रिक्स (BRICS) प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की 2026 की बैठक की मेजबानी की। इस उच्च-स्तरीय संवाद में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने, एंटीट्रस्ट प्रवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और बाजार विनियमन में उभरती चुनौतियों, जैसे कि डिजिटल बाजारों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व, का सामूहिक रूप से समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह अधिक निष्पक्ष वैश्विक आर्थिक शासन के लिए ब्रिक्स (BRICS) मंच का लाभ उठाने में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने ब्रिक्स (BRICS) प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की 2026 की बैठक की मेजबानी की।
- यह बैठक एंटीट्रस्ट प्रवर्तन और बाजार विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग पर बल देती है।
- इस प्रकार की सहभागिताओं का एक प्रमुख केंद्र बिंदु बाजार में प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग से निपटना है, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) और तकनीकी एकाधिकारों द्वारा।
- यह आयोजन विस्तारित ब्रिक्स संरचना के भीतर विनियामक और आर्थिक शासन ढांचे को आकार देने में भारत की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
वर्ष 2002 का एक केंद्रीय कानून जो भारत में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करता है और जिसने 1969 के MRTP अधिनियम का स्थान लिया है। यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करता है, संयोजनों (विलय और अधिग्रहण) को विनियमित करता है, और बाजार में वर्चस्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन) और पेपर III (अर्थव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक। भारत में बाजार विनियमन, उपभोक्ता संरक्षण और वैधानिक ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय। यह भारत के मुख्य प्रतिस्पर्धा नियामक के रूप में कार्य करता है, जिसे प्रतिस्पर्धा कानूनों को लागू करने, प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर अंकुश लगाने और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS Paper II (सांविधिक/नियामक निकाय) के लिए अत्यंत प्रासंगिक। UPSC इसके जनादेश, संरचना और निष्पक्ष बाजार प्रथाओं को सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका का परीक्षण करता है।
ब्रिक्स
एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, जो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में नए सदस्यों (BRICS+) को शामिल करने के लिए विस्तारित, इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक शासन में सुधार करना है।
UPSC context
GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण। वैश्विक शक्ति गतिशीलता, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और भारत के विदेश नीति के हितों के संदर्भ में इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
CCI का क्षेत्राधिकार सख्ती से भारत में निगमित उद्यमों तक ही सीमित है और यह विदेशी टेक MNCs की जांच नहीं कर सकता है।
असत्य। CCI को प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 32 के तहत बाह्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यदि विदेशी संस्थाओं के कार्यों से भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव (AAEC) पड़ता है, तो यह उन्हें दंडित कर सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का अधिदेश और संरचना क्या है?
- सांविधिक उत्पत्ति: राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर 1969 के MRTP अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित।
- अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ: यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है जो 'सीज एंड डेसिस्ट' (cease and desist) आदेश जारी करने, कार्टेल्स पर जुर्माना लगाने और प्रतिस्पर्धा-विरोधी विलयों को रोकने में सक्षम है।
- अपीलीय तंत्र: CCI के निर्णयों के खिलाफ अपीलें सीधे उच्च न्यायालयों में नहीं जाती हैं; इनकी सुनवाई राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) द्वारा की जाती है।
भारत के एंटीट्रस्ट ढांचे में 'वर्चस्व की स्थिति के दुरुपयोग' से कैसे निपटा जाता है?
- वर्चस्व की वैधता: भारतीय कानून के तहत केवल बाजार में वर्चस्व की स्थिति (dominant market position) रखना अवैध नहीं है; केवल इसका दुरुपयोग (जैसे- प्रेडेटरी प्राइसिंग, बाजार तक पहुंच से वंचित करना) ही दंडनीय है।
- एक्स-एंटे बनाम एक्स-पोस्ट: CCI वर्तमान में ex-post (दुरुपयोग होने के बाद दंडित करना) के आधार पर कार्य करता है, लेकिन आगामी डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (Digital Competition Bill) विशेष रूप से बिग टेक (Big Tech) के लिए ex-ante (निवारक) विनियमों का प्रस्ताव करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
एंटीट्रस्ट प्रवर्तन और बिग टेक विनियमन
CCI के माध्यम से डिजिटल एकाधिकार को विनियमित करने का भारत का प्रयास यूरोपीय संघ (EU) के डिजिटल मार्केट्स एक्ट जैसे वैश्विक बदलावों को दर्शाता है, जो प्रतिक्रियात्मक एंटीट्रस्ट जुर्मानों से सक्रिय पूर्व-नियमन (proactive ex-ante regulations) की ओर संक्रमण को प्रदर्शित करता है।
ब्रिक्स का क्षेत्रवार संस्थागतीकरण
वार्षिक शिखर सम्मेलनों से इतर, ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों, आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA) और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे कार्यात्मक नोड्स के माध्यम से समानांतर वैश्विक अभिशासन को स्थापित कर रहा है।
2026 Prelims में CCI की बाह्य-क्षेत्रीय शक्तियों (extra-territorial powers) और ड्राफ्ट डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल के एक्स-एंटी (ex-ante) नियमों को मिलाकर एक प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2023MainsGS2
Discuss the role of the Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by the Multi-National Corporations in India. Refer to the recent decisions.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements with regard to BRICS : I. 16th BRICS Summit was held under the Chairship of Russia in Kazan. II. Indonesia has become a full member of BRICS. III. The theme of the 16th BRICS Summit was Strengthening Multiculturalism for Just Global Development and Security. Which of the statements given above is/are correct?
- 2014PrelimsGS1
With reference to a grouping of countries known as BRICS, consider the following statements: 1. The First Summit of BRICS was held in Rio de Janeiro in 2009. 2. South Africa was the last to join the BRICS grouping. Which of the statements given above is/are correct?
