अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं में निगरानी और निधि उपयोग का अंतर
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
यह हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए लक्षित योजनाओं में बजटीय आवंटन और वास्तविक फंड उपयोग के बीच निरंतर बने हुए कार्यान्वयन अंतराल को रेखांकित करता है। यह लक्षित सामाजिक न्याय योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक शासन तंत्र (जैसे अंतर-मंत्रालयी समन्वय और नोडल अधिकारी) को दर्शाता है।
सारांश
सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है कि 38 मंत्रालय और विभाग अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPSC), जिसे पहले अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP) के रूप में जाना जाता था, के तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए धनराशि आवंटित कर रहे हैं। नीति आयोग (NITI Aayog) के दिशानिर्देशों द्वारा अनिवार्य इन लक्षित आवंटनों के बावजूद, वर्ष 2020 और 2026 के बीच वास्तविक व्यय लगातार संशोधित अनुमानों (Revised Estimates) से कम रहा है। यह कम उपयोग (underutilization) मुख्य रूप से कुछ सरकारी योजनाओं की सामान्य प्रकृति के कारण है। इसके कार्यान्वयन में सुधार के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है और उसने सभी भागीदार मंत्रालयों को इस धनराशि की कड़ी भौतिक और वित्तीय निगरानी के लिए समर्पित नोडल अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया है।
मुख्य बिंदु
- नीति आयोग के 2017 के फ्रेमवर्क के मार्गदर्शन में, 38 सरकारी मंत्रालय और विभाग अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPSC) के तहत अनुसूचित जातियों (SCs) के लिए फंड निर्धारित कर रहे हैं।
- वास्तविक व्यय 2020-21 से 2025-26 के दौरान लगातार संशोधित अनुमानों से कम रहा है।
- निधियों का कम उपयोग आंशिक रूप से कुछ योजनाओं की सामान्य प्रकृति के कारण है, जो लक्षित व्यय को जटिल बनाता है।
- सभी 38 कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों ने DAPSC फंड की अधिक सख्त वित्तीय और भौतिक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPSC)
एक नीतिगत रूपरेखा जिसके तहत निर्दिष्ट केंद्रीय मंत्रालयों के लिए बजटीय कोष का एक निश्चित प्रतिशत विशेष रूप से उन योजनाओं के लिए निर्धारित करना अनिवार्य होता है जो प्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति समुदायों को लाभ पहुँचाती हैं।
UPSC context
GS पेपर 2: संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; उनकी सुरक्षा और बेहतरी के लिए तंत्र, कानून और संस्थान।
अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP)
1970 के दशक के उत्तरार्ध में अनुसूचित जातियों तक विकासात्मक निधि और लाभ पहुँचाने के लिए शुरू की गई एक ऐतिहासिक नियोजन रणनीति; 2018 में इसका नाम बदलकर DAPSC कर दिया गया।
UPSC context
GS पेपर 2: सकारात्मक कार्रवाई का विकास, बजटीय नियोजन और हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए कल्याणकारी हस्तक्षेप।
नीति आयोग
भारत सरकार का वह नीतिगत थिंक टैंक जिसने योजना आयोग का स्थान लिया, जो दिशात्मक इनपुट प्रदान करता है, योजनाओं की निगरानी करता है और विकासात्मक निधियों के लिए दिशानिर्देश स्थापित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय; नियोजन, संघवाद और लोक नीति निर्माण।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार का वह नोडल मंत्रालय जो अनुसूचित जातियों और OBCs सहित हाशिए पर मौजूद समूहों की सामाजिक रक्षा, कल्याण और सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 2: विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; कमजोर वर्गों के लिए संस्थागत तंत्र।
राज्यसभा
भारत की द्विसदनीय संसद का उच्च सदन, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है तथा विधायी संवीक्षा और कार्यपालिका की जवाबदेही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
UPSC context
GS पेपर 2: संसद—संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ और विधायी पर्यवेक्षण।
प्रारंभिक ट्रैप
नीति आयोग DAPSC की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
जबकि नीति आयोग आवंटन दिशानिर्देश तैयार करता है, वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) e-Utthaan के माध्यम से परिणामों की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPSC) क्या है?
- क्रमिक विकास: छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष घटक योजना के रूप में शुरू की गई, जिसका बाद में नाम बदलकर SCSP और अब DAPSC कर दिया गया।
- अधिदेशित चिह्नांकन: केंद्रीय मंत्रालयों को भारत की कुल SC आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार 16.6%) के कम से कम अनुपात में फंड आवंटित करना चाहिए।
- गैर-व्यपवर्तनीय: वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश DAPSC फंड के किसी भी गैर-SC बजट शीर्ष में पुनर्वियोजन को कड़ाई से प्रतिबंधित करते हैं।
कौन-से शासन तंत्र कल्याणकारी निधियों के डायवर्जन को रोकते हैं?
- समर्पित बजट शीर्ष: वित्तीय ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, उत्तरदायी विभागों को अलग लघु बजट शीर्षों के तहत लक्षित फंड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- डिजिटल ट्रैकिंग: ई-उत्थान (e-Utthaan) जैसे रीयल-टाइम पोर्टल कई सामान्यीकृत मंत्रालयों में कल्याणकारी व्यय की केंद्रीकृत, परिणाम-आधारित निगरानी को सक्षम बनाते हैं।
- परिणामों के प्रति जवाबदेही: वित्तीय परिव्यय की निगरानी करने से वास्तविक लाभार्थियों के मापन की ओर बढ़ना यह सुनिश्चित करता है कि सामान्यीकृत योजनाएं वास्तव में लक्षित आबादी तक पहुंचें।
अंतर-विषय पैटर्न
जेंडर बजटिंग बनाम SC/ST कर्णांकन
दोनों रणनीतियाँ अंतर-मंत्रालयी कोष आवंटन को अनिवार्य बनाती हैं। UPSC अक्सर सामान्यीकृत योजना कोषों को विशिष्ट जनसांख्यिकीय परिणामों से संबद्ध करने की प्रणालीगत शासन संबंधी चुनौती का परीक्षण करता है।
डिजिटल ट्रैकिंग और PFMS लिंकेज
e-Utthaan जैसे पोर्टल सामान्य वित्तीय प्रणालियों पर विशिष्ट परतों के रूप में कार्य करते हैं, जो पाठ्यक्रम के एक मुख्य विषय को दर्शाते हैं: वित्तीय जवाबदेही में सुधार और रिसाव (leakages) को रोकने के लिए ई-गवर्नेंस का उपयोग।
लक्षित बजटिंग तंत्र (DAPSC) और उनके नोडल निगरानी पोर्टल (e-Utthaan) 2026 की Prelims परीक्षा के ट्रैप (traps) के लिए प्रमुख दावेदार हैं।
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