केंद्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व कोटे से अधिक
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) और आरक्षण नीतियों की प्रभावकारिता के संबंध में Mains के उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट प्रदान करता है। 15% कोटे के मुकाबले 17.14% की उपलब्धि प्रशासनिक समावेशन के मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण पैमाना है, जबकि नई जाति/सामाजिक-आर्थिक जनगणना पर सरकार का रुख राजव्यवस्था (polity) और सामाजिक न्याय के विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
2011 की जनगणना अनुसूचित जातियों (SCs) की जाति-वार जनसंख्या और शैक्षणिक डेटा के लिए आधिकारिक स्रोत बनी हुई है। सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में, SCs के लिए केंद्र सरकार के 15% आरक्षण के अधिदेश को न केवल पूरा किया गया है बल्कि इससे अधिक हासिल किया गया है, जिसके तहत जनवरी 2026 तक इनका कुल प्रतिनिधित्व 17.14% तक पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त, 18वीं लोकसभा में SC-आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण निर्वाचन आयोग के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) पर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में SCs के सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक या राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर किसी नए राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर विचार नहीं किया जा रहा है।
मुख्य बिंदु
- 2011 की जनगणना अनुसूचित जातियों (SCs) के लिए प्रामाणिक जाति-वार जनसंख्या डेटा प्रदान करती है, जिसमें शैक्षणिक उपस्थिति संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं।
- 18वीं लोकसभा में अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित जानकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रखी जाती है।
- केंद्र सरकार अपने पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) के लिए 15% आरक्षण अनिवार्य करती है।
- 1 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार की सेवाओं में SCs का वास्तविक प्रतिनिधित्व 17.14% है, जो निर्धारित कोटे से अधिक है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पास अनुसूचित जातियों (SCs) के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर एक नया राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।
महत्वपूर्ण शब्द
जनगणना 2011
15वीं भारतीय जनगणना और सबसे हालिया व्यापक राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण। यह कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक और जाति-वार जनसंख्या आंकड़ों के लिए आधिकारिक डेटा स्रोत बना हुआ है।
UPSC context
GS पेपर 1 और 2 (जनसांख्यिकी; सामाजिक न्याय)। यह भारत की सकारात्मक कार्रवाई और कल्याणकारी नियोजन का आधार बनने वाले डेटा स्रोतों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार का एक विभाग, जो अनुसूचित जातियों और अन्य हाशिए पर मौजूद समुदायों के कल्याण, समावेशन और नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (कल्याणकारी योजनाएं; शासन)। यह संवेदनशील वर्गों के उत्थान को लक्षित करने वाले संस्थागत तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग
भारत में चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण। यह परिसीमन के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटा बनाए रखता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (संवैधानिक निकाय; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम)। चुनावी प्रबंधन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नियमों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा सीटों का परिसीमन और आरक्षण वर्तमान में 2011 की जनगणना के आधार पर फ्रीज हैं।
निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को वास्तव में 2001 की जनगणना (87वां संशोधन, 2003) के आधार पर फ्रीज किया गया है, जबकि कुल सीटों को 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज किया गया है, न कि 2011 की जनगणना के आधार पर।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 335 और आरक्षण नीतियों के बीच क्या संबंध है?
- संवैधानिक संतुलन: अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के दावों पर प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार विचार किया जाएगा।
- कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं: भारत के संविधान में 'प्रशासन की दक्षता' शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
- न्यायिक विकास: सुप्रीम कोर्ट ने एम. नागराज मामले में दक्षता को एक समग्र दृष्टिकोण से जोड़ा, और इस बात पर बल दिया कि समावेशन अपने आप में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा सकता है।
अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के कल्याण संबंधी समिति की संरचना और अधिदेश क्या है?
- संयुक्त समिति: इसमें 30 सदस्य होते हैं: 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से निर्वाचित।
- निर्वाचन पद्धति: सदस्य प्रतिवर्ष एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं।
- मंत्रियों पर प्रतिबंध: कोई मंत्री समिति के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता; यदि कोई सदस्य मंत्री बनता है, तो वह सदस्य नहीं रह जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
परिसीमन, संघवाद और जनसांख्यिकीय विचलन
आगामी 2026 के बाद का परिसीमन सफल जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों को दंडित करने का जोखिम पैदा करता है, जबकि यह बदलते प्रवासन और जनसांख्यिकीय रुझानों के आधार पर आरक्षित SC/ST सीटों के वितरण को भी परिवर्तित कर सकता है।
अनुसूचित जातियों (SCs) का उप-वर्गीकरण बनाम प्रशासनिक दक्षता
SCs के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाला सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला सीधे तौर पर अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 335 से जुड़ता है, जो प्रतिनिधित्व संबंधी तर्कों को सकल आंकड़ों से लक्षित सूक्ष्म-कोटे (targeted micro-quotas) में परिवर्तित करता है।
अनुच्छेद 335 की 'दक्षता' की परिभाषा, सीटों के आवंटन के लिए 2001 की जनगणना के आधार और SC उप-वर्गीकरण का परीक्षण करने वाले कथन 2026 में संभावित हैं।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2018MainsGS2
Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.
- 2026PrelimsGS1
Consider the following statements about the provisions pertaining to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in India : 1. Provisions regarding the administration of the Tribal Areas in the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram are given in the Fifth Schedule of the Constitution of India. 2. Some tribes of India are entitled to exemption from paying Income Tax on certain incomes. 3. The Constitution of India provides for reservation of seats in Panchayats for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Which one of the following conclusions based on the above statements is correct ?
- 2026PrelimsGS1
Consider the following statements about the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the Parliament of India : 1. Although members of this Committee are elected from both Houses of Parliament, the Chairperson of this Committee is appointed by the Chairman of the Rajya Sabha. 2. Twenty members are elected by the Rajya Sabha and ten members by the Lok Sabha. 3. No Minister, except for the Union Minister of Social Justice and Empowerment, is eligible to be a member of this Committee. 4. Members are elected for a fixed term of two years from the date they enter their office. Which one of the following conclusions based on the above statements is correct ?
- 2024PrelimsGS1
Consider the following statements regarding 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' : 1. Provisions will come into effect from the 18th Lok Sabha. 2. This will be in force for 15 years after becoming an Act. 3. There are provisions for the reservation of seats for Scheduled Castes Women within the quota reserved for the Scheduled Castes. Which of the statements given above are correct?
