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वीसीएफ-एसटी योजना ने जनजातीय उद्यमियों के लिए इन्क्यूबेशन सहायता का विस्तार किया

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख जनजातीय कल्याण नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है—बुनियादी आजीविका और गरीबी उन्मूलन से लेकर उच्च-स्तरीय उद्यमिता और धन सृजन (wealth creation) को बढ़ावा देने की ओर। यह GS2 (कल्याणकारी योजनाएं) और GS3 (समावेशी विकास और स्टार्टअप) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जो शासन में 'समानता से ऊपर समता' ('equity over equality') के व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है।

सारांश

जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-ST) योजना के तहत भारत भर के 10 टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स (TBIs) के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य लगभग 1,000 अनुसूचित जनजाति (ST) उद्यमियों को मार्गदर्शन, बाजार संपर्क और फंडिंग प्रदान करना है, जिसमें से कम से कम 100 को सीधे तौर पर इनक्यूबेट और वित्तपोषित किया जाएगा। यह पहल जनजातीय समुदायों को जीवन निर्वाह आजीविका से आकांक्षात्मक उद्यमिता की ओर ले जाने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य उन्हें नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी प्रदाता (job creators) बनाना है। महत्वपूर्ण रूप से, यह नीतिगत ढांचा 'समानता पर इक्विटी' (equity over equality) की अवधारणा को समाहित करता है, जो पारंपरिक जनजातीय ज्ञान को आधुनिक वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने के लिए विशिष्ट सहायता प्रणालियों की आवश्यकता को स्वीकार करता है।

मुख्य बिंदु

  • जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-ST) के तहत अनुसूचित जनजाति (ST) उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स (TBIs) के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।
  • इस पहल का उद्देश्य लगभग 1,000 ST उद्यमियों तक पहुँच बनाना है, जिसके तहत उन्हें संरचनात्मक क्षमता निर्माण, मेंटरशिप और बाजार संपर्क (market linkages) प्रदान किया जाएगा, तथा न्यूनतम 100 उद्यमों को वित्तपोषित (funded) और इनक्यूबेट किया जाएगा।
  • यह कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक और स्केलेबल उद्यम स्थापित करने में मदद करके उन्हें 'नौकरी चाहने वालों' से 'रोजगार प्रदाता' बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • अधिकारियों ने 'समानता पर समता' (equity over equality) के सिद्धांत पर बल दिया और स्वीकार किया कि जनजातीय स्टार्टअप्स को विशेष और हैंड-होल्डिंग सहायता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे अक्सर मुख्यधारा के उद्यमियों की तुलना में एक अलग आधार रेखा (baseline) से शुरुआत करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-ST)

जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नवाचार और व्यावसायिक स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए जोखिम पूंजी (₹10 लाख से ₹5 करोड़) और इनक्यूबेशन फंडिंग प्रदान करती है।

UPSC context

GS-2 (सामाजिक न्याय) और GS-3 (समावेशी विकास)। लक्षित वित्तीय समावेशन और जीवन-निर्वाह से "समानता पर समता" (equity over equality) की ओर बदलाव को रेखांकित करता है।

Source
जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA)

भारत की अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने और उनके व्यापक विकास के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों की नीति, नियोजन और समन्वय के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।

UPSC context

GS-2 (सरकारी नीतियां एवं कल्याणकारी योजनाएं)। संवेदनशील वर्गों के प्रणालीगत उत्थान के लिए समर्पित प्रशासनिक ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
टी-हब फाउंडेशन

हैदराबाद स्थित एक प्रमुख नवाचार केंद्र (innovation hub) और स्टार्टअप इनक्यूबेटर (एक धारा 8 कंपनी), जो उद्यमशीलता के उपक्रमों को मार्गदर्शन प्रदान करने, वित्तपोषित करने और उनके विस्तार (scale) के लिए सरकारी निकायों और कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी करता है।

UPSC context

GS-3 (स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और नवाचार)। युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले सफल सार्वजनिक-निजी इनक्यूबेटर मॉडलों के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक।

Source
केरल स्टार्टअप मिशन

The nodal agency of the Government of Kerala for entrepreneurship development and incubation activities, actively supporting local startups through seed funding, mentorship, and strategic infrastructure.

UPSC context

GS-3 (आर्थिक विकास)। मजबूत क्षेत्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण राज्य-स्तरीय पहलों और नीतिगत मॉडलों को प्रदर्शित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

VCF-ST का प्रशासन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) द्वारा किया जाता है।

MoSJE अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (VCF-SC) का संचालन करता है। VCF-ST का संचालन विशेष रूप से जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) द्वारा किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity & Social Justice

भारत में 'समानता पर समता' (Equity over Equality) का संवैधानिक आधार क्या है?

  • अनुच्छेद 15(4) और 16(4): राज्य को पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु सशक्त बनाता है, जो औपचारिक समानता से वास्तविक समता की ओर बदलाव को दर्शाता है।
  • अनुच्छेद 46 (DPSP): राज्य को कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाने का निर्देश देता है।
Economy (Start-up Ecosystem)

प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBIs) और वेंचर कैपिटल फंड क्या हैं?

  • टीबीआई (TBIs): संस्थागत तंत्र (पारंपरिक रूप से DST द्वारा प्रवर्तित) जो प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्टअप्स को वर्कस्पेस, मेंटरशिप और सीड फंडिंग प्रदान करके उनके शुरुआती चरणों में टिके रहने में मदद करते हैं।
  • वेंचर कैपिटल (VC): ऐसे फंड जो पारंपरिक गैर-वापसी योग्य सरकारी अनुदानों के बजाय, उच्च विकास क्षमता वाले शुरुआती चरण के स्टार्टअप को जोखिम पूंजी (इक्विटी या सॉफ्ट लोन) प्रदान करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जनजातीय ज्ञान + व्यावसायिक बौद्धिक संपदा

    तकनीकी इनक्यूबेटर्स में जनजातीय ज्ञान को एकीकृत करना पारंपरिक सामाजिक-आर्थिक कल्याण को आधुनिक बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) से जोड़ता है, जो TRIFED की 'Tech for Tribals' पहलों का पूरक है।

  • स्टैंड-अप इंडिया + विशिष्ट वीसी

    VCF-ST, एसटी (ST) उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट बाजार-प्रवेश और संरचनात्मक बाधाओं को सीधे संबोधित करते हुए, विशेषीकृत वेंचर कैपिटल और इनक्यूबेशन हैंड-होल्डिंग प्रदान करके स्टैंड-अप इंडिया का पूरक है।

इक्विटी/ऋण (equity/debt) फंडिंग मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हुए, VCF-ST (जनजातीय कार्य) और VCF-SC (सामाजिक न्याय) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक Prelims प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2025PrelimsGS1

    With reference to investments, consider the following: I. Bonds II. Hedge Funds III. Stocks IV. Venture Capital How many of the above are treated as Alternative Investment Funds?

  • 2026PrelimsGS1

    Consider the following statements about the provisions pertaining to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in India : 1. Provisions regarding the administration of the Tribal Areas in the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram are given in the Fifth Schedule of the Constitution of India. 2. Some tribes of India are entitled to exemption from paying Income Tax on certain incomes. 3. The Constitution of India provides for reservation of seats in Panchayats for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Which one of the following conclusions based on the above statements is correct ?

  • 2020PrelimsGS1

    Which part of the Constitution of India declares the ideal of Welfare State?

  • 2019MainsGS3

    It is argued that the strategy of inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement.

  • 2021MainsGS3

    “Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.