भारत के बंदरगाह नेटवर्क के लिए तकनीक-आधारित समुद्री सुरक्षा ढांचा
स्रोत:पीआईबी ↗
क्यों मायने रखता है
भारत के बंदरगाह देश की आर्थिक जीवन रेखा हैं, जो इसके व्यापारिक परिमाण (trade volume) के 90% से अधिक का संचालन करते हैं। स्मार्ट बंदरगाहों (smart ports) की ओर संक्रमण इन्हें साइबर हमलों और ड्रोन घुसपैठ जैसे गैर-पारंपरिक खतरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025 के तहत संरचनात्मक बदलाव, BoPS की स्थापना, और 'Security by Design' (सिक्योरिटी बाय डिजाइन) जैसी अवधारणाओं को समझना समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और तटीय रक्षा पर GS Paper 3 के प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
At the 2nd National Port Security Conference 2026, Union Minister Sarbananda Sonowal pitched a technology-led maritime security framework to secure India's expanding port network. Emphasizing cyber resilience, digital infrastructure, and inter-agency coordination, the government aims to deploy a 'Security by Design' model. Key legislative and technical pillars include the Bureau of Port Security (BoPS) under the Merchant Shipping Act, 2025, alongside digital initiatives like e-Samudra and the Maritime Single Window, aligning with India's SAGAR vision.
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 में एक प्रौद्योगिकी-संचालित समुद्री सुरक्षा ढांचे की वकालत की।
- Emphasized the shift to 'Security by Design' which integrates robust physical and digital security measures at every stage of port planning and development.
- मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 के तहत ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (BoPS) को नियामक निरीक्षण और अंतर-एजेंसी समन्वय को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित संस्थागत ढांचे के रूप में रेखांकित किया गया।
- ड्रोन घुसपैठ, साइबर हमलों और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों जैसे उभरते हाइब्रिड खतरों से स्मार्ट बंदरगाहों को सुरक्षित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया।
- लचीले और कुशल समुद्री नेटवर्क के निर्माण के लिए ई-समुद्र (e-Samudra), मैरीटाइम सिंगल विंडो और 'वन नेशन वन पोर्ट' प्रक्रिया सहित डिजिटल गवर्नेंस पहलों पर प्रकाश डाला गया।
- भारत की समुद्री रक्षा और नौवहन बुनियादी ढांचे को SAGAR (Security and Growth for All in the Region) के राष्ट्रीय दृष्टिकोण और व्यापक 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य के साथ संरेखित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025
अगस्त 2025 में पारित एक व्यापक कानून जो 1958 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए भारत के समुद्री कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाता है। यह घरेलू विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के साथ संरेखित करता है और समुद्री सुरक्षा के लिए मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करता है।
UPSC context
GS Paper 3 (Internal Security, Infrastructure). Important for examining legislative updates protecting critical maritime infrastructure against emerging cyber and physical threats.
सागर विज़न
इसका तात्पर्य 'Security and Growth for All in the Region' से है। वर्ष 2015 में शुरू किया गया, यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग, क्षमता निर्माण और शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत का रणनीतिक और भू-राजनीतिक ढांचा है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। भारत की विदेश नीति, समुद्री कूटनीति और IOR में बाहरी प्रभाव को संतुलित करने की रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
e-Samudra
जहाजरानी महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) द्वारा शुरू किया गया एक वेब-आधारित डिजिटल ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। यह जहाज पंजीकरण, नाविकों के प्रमाणन और सुरक्षा निरीक्षणों जैसे समुद्री परिचालनों को एक निर्बाध एवं पारदर्शी डिजिटल प्रणाली में स्वचालित और एकीकृत करता है।
UPSC context
GS Paper 2 और 3 (ई-गवर्नेंस, बुनियादी ढांचा)। प्रशासनिक डिजिटलीकरण और शिपिंग में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार सुगमता) को बेहतर बनाने से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
मैरीटाइम सिंगल विंडो (MSW)
एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो पत्तन प्राधिकरणों, शिपिंग एजेंटों और सरकारी निकायों के बीच समुद्री क्षेत्र से संबंधित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने और उनके आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के अनिवार्य अनुपालन मानकों के अनुरूप बनाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था, अवसंरचना)। डिजिटल अवसंरचना के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स दक्षता और वैश्विक व्यापार ढांचे के साथ भारतीय बंदरगाहों के तालमेल का परीक्षण करता है।
अंतरराष्ट्रीय पोत और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (ISPS) कोड
An amendment to the SOLAS Convention prescribing a comprehensive set of mandatory measures to enhance the protection of ships and port facilities against terrorist attacks and unauthorized access worldwide.
UPSC context
GS Paper 3 (Security). Vital for understanding global frameworks governing maritime security protocols, critical infrastructure protection, and disaster prevention.
प्रारंभिक ट्रैप
The Bureau of Port Security (BoPS) is a statutory body operating under the Ministry of Home Affairs.
BoPS की स्थापना मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025 के तहत की गई है और यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय के।
संबंधित अवधारणाएँ
वैश्विक स्तर पर बंदरगाह सुरक्षा का नियमन कैसे किया जाता है और भारत का अनुपालन ढांचा क्या है?
- ISPS कोड: अंतर्राष्ट्रीय पोत और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (ISPS) कोड, IMO के SOLAS कन्वेंशन के तहत एक अनिवार्य ढांचा है।
- नोडल प्राधिकरण: जहाजरानी महानिदेशालय (DGS) भारत में व्यापारिक जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं में ISPS कोड को लागू करने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
भारत में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) में क्या शामिल है?
- आईटी अधिनियम, 2000: IT अधिनियम की धारा 70 सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कंप्यूटर संसाधनों को CII घोषित करने की अनुमति देती है। इसमें परिवहन/बंदरगाह शामिल हैं।
- NCIIPC: NTRO के तहत कार्यरत, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC), CII को साइबर खतरों से बचाने के लिए नामित नोडल एजेंसी है।
अंतर-विषय पैटर्न
महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए साइबर-फिजिकल खतरे
The integration of Operational Technology (OT) in smart ports makes them vulnerable to state-sponsored cyber warfare, linking maritime infrastructure security directly to the National Cyber Security Policy.
डिजिटल पोर्ट डिप्लोमेसी + SAGAR विजन
Expanding digital port platforms (Maritime Single Window) to IOR nations serves as a non-kinetic diplomatic tool, reinforcing India's role as a net security provider under the SAGAR doctrine.
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (critical infrastructure) पर हाइब्रिड खतरों (साइबर/ड्रोन) को लेकर GS3 Mains में एक प्रश्न की उम्मीद करें, जिसमें स्पष्ट रूप से "Security by Design" का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया हो।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2025MainsGS3
Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward.
- 2022MainsGS3
What are the maritime security challenges in India ? Discuss the organisational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security.
